पाेखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित कानुनको सङ्ग्रह पुस्तकका रूपमा प्रकाशनमा ल्याएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न चारखण्डमा विभाजन गरी प्रकाशनमा ल्याएको चारवटा सङ्ग्रह पुस्तकको शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विमोचन गरे। 

गण्डकी प्रदेशसभा गठनपछि सभाबाट हालसम्म ४६ ऐन पारित भएकामा त्यसमध्ये ४४ वटा पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ। प्रदेशले पारित गरेका ऐन कानून स्थानीय तह, अदालतलगायतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइमा नपुग्दा प्रदेश कानूनका बारेमा ती निकाय बेखबर बन्ने अवस्था आउन नदिन सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याइएको र सबै निकायमा उपलब्ध गराइने मन्त्री चुमानले बताए। 

मन्त्री चुमानले भने, “एकल अधिकार सूचीका कानून बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाएका छौँ। कतिपय साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशलाई अप्ठ्यारो भए पनि संघको मापदण्ड र आधारअनुसार कानुन निर्माण गरेका छौँ।”

मन्त्री चुमानले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसकेको बताउँदै कतिपय कार्यान्वयनको क्रममा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। 

प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको पहिलो खण्डमा प्रदेशस्तरका आयोग/निकाय, आन्तरिक प्रशासन, सुशासन, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन समावेश छ। 

यसैगरी दोस्रो खण्डमा राजस्व, आर्थिक प्रशासन, यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानून, तेस्रो खण्डमा उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, वन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, खाद्य, कृषि, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित कानुन छन्।

चौथो खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषय छन्। 

" /> पाेखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित कानुनको सङ्ग्रह पुस्तकका रूपमा प्रकाशनमा ल्याएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न चारखण्डमा विभाजन गरी प्रकाशनमा ल्याएको चारवटा सङ्ग्रह पुस्तकको शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विमोचन गरे। 

गण्डकी प्रदेशसभा गठनपछि सभाबाट हालसम्म ४६ ऐन पारित भएकामा त्यसमध्ये ४४ वटा पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ। प्रदेशले पारित गरेका ऐन कानून स्थानीय तह, अदालतलगायतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइमा नपुग्दा प्रदेश कानूनका बारेमा ती निकाय बेखबर बन्ने अवस्था आउन नदिन सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याइएको र सबै निकायमा उपलब्ध गराइने मन्त्री चुमानले बताए। 

मन्त्री चुमानले भने, “एकल अधिकार सूचीका कानून बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाएका छौँ। कतिपय साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशलाई अप्ठ्यारो भए पनि संघको मापदण्ड र आधारअनुसार कानुन निर्माण गरेका छौँ।”

मन्त्री चुमानले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसकेको बताउँदै कतिपय कार्यान्वयनको क्रममा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। 

प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको पहिलो खण्डमा प्रदेशस्तरका आयोग/निकाय, आन्तरिक प्रशासन, सुशासन, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन समावेश छ। 

यसैगरी दोस्रो खण्डमा राजस्व, आर्थिक प्रशासन, यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानून, तेस्रो खण्डमा उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, वन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, खाद्य, कृषि, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित कानुन छन्।

चौथो खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषय छन्। 

"> गण्डकीमा प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको विमोचन: Dekhapadhi
गण्डकीमा प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको विमोचन <p style="text-align: justify;">पाेखरा।&nbsp;गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित कानुनको सङ्ग्रह पुस्तकका रूपमा प्रकाशनमा ल्याएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विभिन्न चारखण्डमा विभाजन गरी प्रकाशनमा ल्याएको चारवटा सङ्ग्रह पुस्तकको शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विमोचन गरे।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">गण्डकी प्रदेशसभा गठनपछि सभाबाट हालसम्म ४६ ऐन पारित भएकामा त्यसमध्ये ४४ वटा पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ। प्रदेशले पारित गरेका ऐन कानून स्थानीय तह, अदालतलगायतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइमा नपुग्दा प्रदेश कानूनका बारेमा ती निकाय बेखबर बन्ने अवस्था आउन नदिन सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याइएको र सबै निकायमा उपलब्ध गराइने मन्त्री चुमानले बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">मन्त्री चुमानले भने, &ldquo;एकल अधिकार सूचीका कानून बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाएका छौँ। कतिपय साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशलाई अप्ठ्यारो भए पनि संघको मापदण्ड र आधारअनुसार कानुन निर्माण गरेका छौँ।&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">मन्त्री चुमानले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसकेको बताउँदै कतिपय कार्यान्वयनको क्रममा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रदेश ऐन सङ्ग्रहको पहिलो खण्डमा प्रदेशस्तरका आयोग/निकाय, आन्तरिक प्रशासन, सुशासन, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन समावेश छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यसैगरी दोस्रो खण्डमा राजस्व, आर्थिक प्रशासन, यातायात, जलस्रोत ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानून, तेस्रो खण्डमा उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, वन वातावरण, विज्ञान प्रविधि, खाद्य, कृषि, सहकारी र भूमिसँग सम्बन्धित कानुन छन्।</p> <p style="text-align: justify;">चौथो खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषय छन्।&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्