काठमाडाैं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतान्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्न प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न आह्वान गरेका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आयोजित सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया समापन समारोहमा उनले कानुन निर्माणलगायतका विषयमा अधिकतम सहयोग गरी दिशा निर्देशन गर्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
संसद्लाई जीवन्त तुल्याउँदै जनमुखी र व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिँदै सभामुख सापकोटाले भने, “सभामुख र उपसभामुख पद विवादमा नआउने समन्वयकारी भएकाले तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने अहिले ठूलो अवसर र चुनौती छ, राम्रो काम गरेर इतिहास रच्ने अवसरको सदुपयोग होस्।”
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बजेट बनाउँदा वार्षिकरुपमा मन्त्रालयगत सीमा तोक्ने पुरानो परिपाटी व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा पुनःविचार गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, “संसद्ले रुलिङ गरेको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, संसदीय मूल्यमान्यता र जवाफदेहीताको सम्मान गर्न आवश्यक छ, सांसदले विकास होइन, विधि निर्माणको काममा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, प्रदेशले आफ्नो भूमिका आफैं निर्धारण गर्नुपर्छ।” रासस
" /> काठमाडाैं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतान्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्न प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न आह्वान गरेका छन्।सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आयोजित सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया समापन समारोहमा उनले कानुन निर्माणलगायतका विषयमा अधिकतम सहयोग गरी दिशा निर्देशन गर्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
संसद्लाई जीवन्त तुल्याउँदै जनमुखी र व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिँदै सभामुख सापकोटाले भने, “सभामुख र उपसभामुख पद विवादमा नआउने समन्वयकारी भएकाले तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्ने अहिले ठूलो अवसर र चुनौती छ, राम्रो काम गरेर इतिहास रच्ने अवसरको सदुपयोग होस्।”
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बजेट बनाउँदा वार्षिकरुपमा मन्त्रालयगत सीमा तोक्ने पुरानो परिपाटी व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा पुनःविचार गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, “संसद्ले रुलिङ गरेको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, संसदीय मूल्यमान्यता र जवाफदेहीताको सम्मान गर्न आवश्यक छ, सांसदले विकास होइन, विधि निर्माणको काममा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, प्रदेशले आफ्नो भूमिका आफैं निर्धारण गर्नुपर्छ।” रासस
">