“यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ।
तपाईंलाई मेरो चुनौती छ- कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।”
यी पंक्ति प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि लेखेका हुन्। गत कात्तिक २८ गते बसेको नेकपाको ७०औं सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सरकार भ्रष्ट भएको तथा प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारका संरक्षक’ जस्ता ‘गम्भीर प्रकृति’का आरोप लगाएका थिए।
“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो,” प्रचण्डले सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ मा भनेका छन्।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूको बचाऊ मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले विभिन्न प्रकरणको नाम नै किटेर प्रधानमन्त्रीले संलग्न व्यक्तिको प्रतिरक्षा गरेको बताएका थिए।
ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।
“वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए,” प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा भनेका छन्, “यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क.केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो।”
सचिवालय बैठकमा ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै प्रचण्डले ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेपछि ओलीले उक्त आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौतीमात्रै दिएका छैनन्, प्रमाणित गर्न नसके त्यसको भागिदार बन्न पनि प्रचण्ड स्वयं तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।
हुन त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्नेमा ओली दृढ छन्, उनले ‘यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ’ भनेर लेख्दै अझ जोडे गरेका छन्, “तसर्थ, यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहीत स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो।” ओली यत्तिमा अडिएका छैनन्, “तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो।”
प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते बैठकमा ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेर ‘वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा’ गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले फौजदारी अभियोग प्रमाणित गर्न सो अनुरोध गरेका हुन्।
प्रचण्डले लगाएका आरोपमा ओलीले पनि लिखितरूपमा जवाफ दिएर चुनौती दिएकाले प्रचण्डसँग अब यतिखेर दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो- ओलीलाई विधान र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाहीको भागिदार बनाउने र दोस्रो, अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएकाले कारबाहीका लागि भागिदार हुन तयार हुने अथवा पार्टीभित्र अनावश्यक विग्रह ल्याएर पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोपलाई स्वीकार गर्ने।
“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ। ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”
यो कुनै अमुक पार्टीका अध्यक्ष ओलीले लगाएको आरोप होइन। यो मुलुकका कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टीका अध्यक्षका विरूद्धमा लगाएको आरोप हो।
“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ,” ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”
उनका अनुसार ओलीले दिएको चुनौती प्रमाणित गर्न नसके मुलुकलाई अग्रगामी अजेन्डाबाट बराल्ने तथा व्यक्तिगत कुण्ठा बोकेर अभियोगपत्र प्रचण्डले दर्ता गराएको पुष्टि हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पनि सोही प्रकृतिको धारणा राख्दै आएका छन्।
“प्रचण्डको आरोप राजनीतिकमात्र होइन, भ्रष्ट भनेको कुरा आत्मालोचना गरेर हुँदैन, भ्रष्टाचारको संरक्षक हो भने त फौजदारी प्रकृतिको विषय हो,’’ रिमालले भन्दै आएका छन्, ‘‘त्यसको छिनोफानो कि त माफी मागेर होला, कि त आरोप फिर्ता लिएर होला, यति नगरे कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने होला।”
उनका अनुसार आरोप प्रमाणित गर्ने र माफी माग्ने विकल्प प्रचण्डसामु अब बाँकी रहेका छन्।
" />
“यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ।
तपाईंलाई मेरो चुनौती छ- कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।”
यी पंक्ति प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि लेखेका हुन्। गत कात्तिक २८ गते बसेको नेकपाको ७०औं सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सरकार भ्रष्ट भएको तथा प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारका संरक्षक’ जस्ता ‘गम्भीर प्रकृति’का आरोप लगाएका थिए।
“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो,” प्रचण्डले सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ मा भनेका छन्।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूको बचाऊ मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले विभिन्न प्रकरणको नाम नै किटेर प्रधानमन्त्रीले संलग्न व्यक्तिको प्रतिरक्षा गरेको बताएका थिए।
ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।
“वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए,” प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा भनेका छन्, “यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क.केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो।”
सचिवालय बैठकमा ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै प्रचण्डले ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेपछि ओलीले उक्त आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौतीमात्रै दिएका छैनन्, प्रमाणित गर्न नसके त्यसको भागिदार बन्न पनि प्रचण्ड स्वयं तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।
हुन त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्नेमा ओली दृढ छन्, उनले ‘यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ’ भनेर लेख्दै अझ जोडे गरेका छन्, “तसर्थ, यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहीत स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो।” ओली यत्तिमा अडिएका छैनन्, “तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो।”
प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते बैठकमा ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेर ‘वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा’ गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले फौजदारी अभियोग प्रमाणित गर्न सो अनुरोध गरेका हुन्।
प्रचण्डले लगाएका आरोपमा ओलीले पनि लिखितरूपमा जवाफ दिएर चुनौती दिएकाले प्रचण्डसँग अब यतिखेर दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो- ओलीलाई विधान र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाहीको भागिदार बनाउने र दोस्रो, अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएकाले कारबाहीका लागि भागिदार हुन तयार हुने अथवा पार्टीभित्र अनावश्यक विग्रह ल्याएर पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोपलाई स्वीकार गर्ने।
“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ। ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”
यो कुनै अमुक पार्टीका अध्यक्ष ओलीले लगाएको आरोप होइन। यो मुलुकका कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टीका अध्यक्षका विरूद्धमा लगाएको आरोप हो।
“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ,” ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”
उनका अनुसार ओलीले दिएको चुनौती प्रमाणित गर्न नसके मुलुकलाई अग्रगामी अजेन्डाबाट बराल्ने तथा व्यक्तिगत कुण्ठा बोकेर अभियोगपत्र प्रचण्डले दर्ता गराएको पुष्टि हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पनि सोही प्रकृतिको धारणा राख्दै आएका छन्।
“प्रचण्डको आरोप राजनीतिकमात्र होइन, भ्रष्ट भनेको कुरा आत्मालोचना गरेर हुँदैन, भ्रष्टाचारको संरक्षक हो भने त फौजदारी प्रकृतिको विषय हो,’’ रिमालले भन्दै आएका छन्, ‘‘त्यसको छिनोफानो कि त माफी मागेर होला, कि त आरोप फिर्ता लिएर होला, यति नगरे कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने होला।”
उनका अनुसार आरोप प्रमाणित गर्ने र माफी माग्ने विकल्प प्रचण्डसामु अब बाँकी रहेका छन्।
">
प्रचण्डसामु दुई विकल्प : अभियोग प्रमाणित गरी ओलीलाई कारबाही गर्ने कि आफैंले माफी माग्ने!: Dekhapadhi
गम्भीर आरोप लागेको भन्दै आफू ‘आत्मालोचना’ गरेर उम्किन नसक्ने जनाउँदै ओलीले प्रचण्डलाई आरोप पुष्टि गरी राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन्।
ओलीले सार्वजनिक र लिखितरूपमा दिएको चुनौतीपछि प्रचण्डले कि त अभियोग प्रमाणित गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र ओलीले भनेझैँ पार्टी विभाजनका लागि काम गरिरहेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रचण्डसामु दुई विकल्प : अभियोग प्रमाणित गरी ओलीलाई कारबाही गर्ने कि आफैंले माफी माग्ने!
<p style="text-align: justify;"><em>“यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ।<br />
<br />
तपाईंलाई मेरो चुनौती छ- कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्‍ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।”</em></p>
<p style="text-align: justify;">यी पंक्ति प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि लेखेका हुन्। गत कात्तिक २८ गते बसेको नेकपाको ७०औं सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सरकार भ्रष्ट भएको तथा प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारका संरक्षक’ जस्ता ‘गम्भीर प्रकृति’का आरोप लगाएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो,” प्रचण्डले सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ मा भनेका छन्।<br />
<br />
भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूको बचाऊ मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले विभिन्न प्रकरणको नाम नै किटेर प्रधानमन्त्रीले संलग्न व्यक्तिको प्रतिरक्षा गरेको बताएका थिए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए,” प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा भनेका छन्, “यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क.केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो।”</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/30531" target="_blank" title="१९ वटा प्रश्नको जवाफ खोजेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ८२ प्रश्नको ठेली"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1597316350.oli-prachand-baluwatar.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/30531" target="_blank">१९ वटा प्रश्नको जवाफ खोजेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ८२ प्रश्नको ठेली</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">सचिवालय बैठकमा ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै प्रचण्डले ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेपछि ओलीले उक्त आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौतीमात्रै दिएका छैनन्, प्रमाणित गर्न नसके त्यसको भागिदार बन्न पनि प्रचण्ड स्वयं तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले आफ्नो ‘जवाफी पत्र’मा प्रचण्डलाई पाँच वटा सन्देश दिएका छन्- पहिलो, प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन, त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा मात्रै हो। दोस्रो, प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य र लहडमा लगाएको होइन, ती आरोप गम्भीर र फौजदारी प्रकृतिका छन्। तेस्रो, फौजदारी प्रकृतिका आरोपमा आत्मालोचना गर्न पाइँदैन- म गर्दिनँ, पार्टी विधान र कानुनबमोजिम प्रमाणित गरेमा म कारबाही भोग्न तयार छु। पाँचौं, यदि ती आरोप प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रचण्ड स्वयंले भोग्नुपर्छ।<br />
<br />
हुन त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्नेमा ओली दृढ छन्, उनले ‘यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ’ भनेर लेख्दै अझ जोडे गरेका छन्, “तसर्थ, यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहीत स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो।” ओली यत्तिमा अडिएका छैनन्, “तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्डले गत कात्तिक २८ गते बैठकमा ‘अभियोगपत्र’ पेस गरेर ‘वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा’ गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले फौजदारी अभियोग प्रमाणित गर्न सो अनुरोध गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्डले लगाएका आरोपमा ओलीले पनि लिखितरूपमा जवाफ दिएर चुनौती दिएकाले प्रचण्डसँग अब यतिखेर दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो- ओलीलाई विधान र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाहीको भागिदार बनाउने र दोस्रो, अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएकाले कारबाहीका लागि भागिदार हुन तयार हुने अथवा पार्टीभित्र अनावश्यक विग्रह ल्याएर पार्टी विभाजन गराउन खोजेको आरोपलाई स्वीकार गर्ने।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ। ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यो कुनै अमुक पार्टीका अध्यक्ष ओलीले लगाएको आरोप होइन। यो मुलुकका कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टीका अध्यक्षका विरूद्धमा लगाएको आरोप हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“राष्ट्रको कार्यकारीविरूद्ध लगाएकाले राष्ट्रको कार्यकारीले दिएको चुनौतीलाई सामन्यरूपमा लिनु हुन्न, यो आरोप जति गम्भीर छ, त्यति नै गम्भीर चुनौती छ,” ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “ओलीजीविरूद्धको आरोप प्रमाणित गर्न प्रचण्डले सक्नुभएन भने उहाँ पार्टी विभाजन गराउन लाग्नुभएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार ओलीले दिएको चुनौती प्रमाणित गर्न नसके मुलुकलाई अग्रगामी अजेन्डाबाट बराल्ने तथा व्यक्तिगत कुण्ठा बोकेर अभियोगपत्र प्रचण्डले दर्ता गराएको पुष्टि हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पनि सोही प्रकृतिको धारणा राख्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“प्रचण्डको आरोप राजनीतिकमात्र होइन, भ्रष्ट भनेको कुरा आत्मालोचना गरेर हुँदैन, भ्रष्टाचारको संरक्षक हो भने त फौजदारी प्रकृतिको विषय हो,’’ रिमालले भन्दै आएका छन्, ‘‘त्यसको छिनोफानो कि त माफी मागेर होला, कि त आरोप फिर्ता लिएर होला, यति नगरे कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने होला।” </p>
<p style="text-align: justify;">उनका अनुसार आरोप प्रमाणित गर्ने र माफी माग्ने विकल्प प्रचण्डसामु अब बाँकी रहेका छन्।</p>
.jpg)
