काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानउन्मुख भएको बताएकी छिन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले आइतबार गरेको नेपाल भारतबीचको सीमा यथार्थ र चुनौती विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विषय निक्कै संवेदनशील भएकाले विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुपर्ने बताएकी छिन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारण भएको बताउँदै उनले कालापानी र सुस्तामा मुख्य विवाद रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाल र भारतबीच भएका ऐतिहासिक दस्तावेजले ती क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाणित गरेपछि नापजाँच गर्ने क्रममा भारतको तर्फबाट अवरोध हुँदा विवाद सुरू भएको जानकारी दिइन्। सुस्ताको सीमा विवाद समाधानउन्मुख रहेको र दुई देशबीचको सहमति औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
उनले लामो समयदेखि भारतले मिचेको भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा ल्याउने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै मिचिएको जमिन जुनसुकै हालतमा फिर्ता लिने दृढता व्यक्त गरिन्। उनले नेपालले आफ्नो भूमिलाई नक्सामा राखेपछि नेपाल र भारतबीच यो विषय पेचिलो हुँदै सम्बन्धमा चिसोपन आएपछि करिब एक वर्ष दुई देशबीच संवादहीनता भएको स्वीकार गरिन्। उनले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच संवाद सुरू भएपछि सीमा समस्या समधानको विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गरिन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले देशको सीमा सुरक्षाको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल सरकारसँग साथमा रहेको बताउँदै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता लिन विदेशमा हरेका नेपाली प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले राष्ट्रियता एउटा भूगोलभित्रमात्र सीमित नहुने बताउँदै विश्वभर छरिएका नेपालीहरू नेपालको सीमा रक्षाको लागि तयार रहेको बताए। तथापि, उनले भूमि फिर्ताले प्रक्रिया लामो यात्रा रहेको बताए।
एनआरएनए युकेका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अजेण्डाको रूपमा लैजाँदा राष्ट्रियता कमजोर भएको बताए। उनले सीमामा भएका समस्यालाई पहिचान गरेर प्रस्ट नीति बनाउन जरूरी रहेको जनाए।
" />
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानउन्मुख भएको बताएकी छिन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले आइतबार गरेको नेपाल भारतबीचको सीमा यथार्थ र चुनौती विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विषय निक्कै संवेदनशील भएकाले विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुपर्ने बताएकी छिन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारण भएको बताउँदै उनले कालापानी र सुस्तामा मुख्य विवाद रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाल र भारतबीच भएका ऐतिहासिक दस्तावेजले ती क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाणित गरेपछि नापजाँच गर्ने क्रममा भारतको तर्फबाट अवरोध हुँदा विवाद सुरू भएको जानकारी दिइन्। सुस्ताको सीमा विवाद समाधानउन्मुख रहेको र दुई देशबीचको सहमति औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
उनले लामो समयदेखि भारतले मिचेको भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा ल्याउने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै मिचिएको जमिन जुनसुकै हालतमा फिर्ता लिने दृढता व्यक्त गरिन्। उनले नेपालले आफ्नो भूमिलाई नक्सामा राखेपछि नेपाल र भारतबीच यो विषय पेचिलो हुँदै सम्बन्धमा चिसोपन आएपछि करिब एक वर्ष दुई देशबीच संवादहीनता भएको स्वीकार गरिन्। उनले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच संवाद सुरू भएपछि सीमा समस्या समधानको विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गरिन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले देशको सीमा सुरक्षाको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल सरकारसँग साथमा रहेको बताउँदै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता लिन विदेशमा हरेका नेपाली प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले राष्ट्रियता एउटा भूगोलभित्रमात्र सीमित नहुने बताउँदै विश्वभर छरिएका नेपालीहरू नेपालको सीमा रक्षाको लागि तयार रहेको बताए। तथापि, उनले भूमि फिर्ताले प्रक्रिया लामो यात्रा रहेको बताए।
एनआरएनए युकेका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अजेण्डाको रूपमा लैजाँदा राष्ट्रियता कमजोर भएको बताए। उनले सीमामा भएका समस्यालाई पहिचान गरेर प्रस्ट नीति बनाउन जरूरी रहेको जनाए।
">
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानउन्मुख छ : मन्त्री अर्याल: Dekhapadhi
दुई छिमेकी बीचको सीमाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ।
सीमा विवाद समाधानउन्मुख छ। दुई देशबीचको सहमति औपचारिक रूपमा घोषणा हुनमात्र बाँकी छ।
सीमा विवादलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अजेण्डाको रूपमा लैजाँदा राष्ट्रियता कमजोर भयो।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानउन्मुख छ : मन्त्री अर्याल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानउन्मुख भएको बताएकी छिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले आइतबार गरेको नेपाल भारतबीचको सीमा यथार्थ र चुनौती विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विषय निक्कै संवेदनशील भएकाले विचार पुर्‍याएर मात्र बोल्नुपर्ने बताएकी छिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारण भएको बताउँदै उनले कालापानी र सुस्तामा मुख्य विवाद रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपाल र भारतबीच भएका ऐतिहासिक दस्तावेजले ती क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाणित गरेपछि नापजाँच गर्ने क्रममा भारतको तर्फबाट अवरोध हुँदा विवाद सुरू भएको जानकारी दिइन्। सुस्ताको सीमा विवाद समाधानउन्मुख रहेको र दुई देशबीचको सहमति औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले लामो समयदेखि भारतले मिचेको भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नक्सामा ल्याउने काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै मिचिएको जमिन जुनसुकै हालतमा फिर्ता लिने दृढता व्यक्त गरिन्। उनले नेपालले आफ्नो भूमिलाई नक्सामा राखेपछि नेपाल र भारतबीच यो विषय पेचिलो हुँदै सम्बन्धमा चिसोपन आएपछि करिब एक वर्ष दुई देशबीच संवादहीनता भएको स्वीकार गरिन्। उनले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच संवाद सुरू भएपछि सीमा समस्या समधानको विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गरिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले देशको सीमा सुरक्षाको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल सरकारसँग साथमा रहेको बताउँदै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता लिन विदेशमा हरेका नेपाली प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले राष्ट्रियता एउटा भूगोलभित्रमात्र सीमित नहुने बताउँदै विश्वभर छरिएका नेपालीहरू नेपालको सीमा रक्षाको लागि तयार रहेको बताए। तथापि, उनले भूमि फिर्ताले प्रक्रिया लामो यात्रा रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">एनआरएनए युकेका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र कँडेलले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी अजेण्डाको रूपमा लैजाँदा राष्ट्रियता कमजोर भएको बताए। उनले सीमामा भएका समस्यालाई पहिचान गरेर प्रस्ट नीति बनाउन जरूरी रहेको जनाए।</p>
.jpg)
