काठमाडौं। सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ। कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्।
प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसूरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरूलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए।
सरकारको यो प्रस्तावप्रति सत्तारूढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले विरोध जनाएकी छिन्। उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन्। देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी राख्नुपर्ने भुसालको तर्क छ।
कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने सांसद भुसालले बताइन्। प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ। ‘‘अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘त्यसो गरिएन भने कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताए। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे। उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
संघीयताको मर्मअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमासमेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।
" />
काठमाडौं। सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ। कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्।
प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसूरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरूलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए।
सरकारको यो प्रस्तावप्रति सत्तारूढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले विरोध जनाएकी छिन्। उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन्। देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी राख्नुपर्ने भुसालको तर्क छ।
कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने सांसद भुसालले बताइन्। प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ। ‘‘अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘त्यसो गरिएन भने कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताए। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे। उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
संघीयताको मर्मअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमासमेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।
">
कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गरिने: Dekhapadhi
खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार।
संघीयताको मर्मअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमासमेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।
सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदको विरोध।
कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गरिने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ। कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसूरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरूलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारको यो प्रस्तावप्रति सत्तारूढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले विरोध जनाएकी छिन्। उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन्। देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी राख्नुपर्ने भुसालको तर्क छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने सांसद भुसालले बताइन्। प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ। ‘‘अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘त्यसो गरिएन भने कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’’</p>
<p style="text-align: justify;">गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताए। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे। उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">संघीयताको मर्मअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमासमेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।</p>
.jpg)
