काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मंसिर १३ गतेको अर्को सचिवालय बैठकको मिति मंसिर १६ गते तोकिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने, ‘अब वालुवाटारमा बैठक नबसौं, बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा बसौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बैठक धुम्वाराहीमा होइन, सचिवालय बैठक हो, यही (वालुवाटार) बसौं।’ तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १६ गतेको सचिवालय बैठक धुम्वाराहीमा बस्ने घोषणा गरेर सो दिनको बैठक टुंग्याए।
तर, प्रचण्डले ‘जबर्जस्ती’ बैठक स्थल तोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली धुम्वाराहीमा गएनन्। अन्ततः १६ गते (हिजो) बैठक वालुवाटारमा नै बस्यो।
वालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको ६२ औं जन्मदिन मनाईसकेपछि सचिवालय बैठक सुरू भयो। बैठकको सुरूमा नै ओलीले प्रश्न गरे, ‘आजको बैठकको अजेन्डा के हो ?’ जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘कात्तिक २८ गते मैले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र तपाईंले पेस गरेको प्रस्ताव आजको अजेन्डा हो।’
ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव पूर्वाग्राही, कुण्ठाग्रस्त, आरोपहरूको संगालो भन्दै ‘अभियोग पत्र’ भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव कमिटीगत रूपमा होइन, ओली-प्रचण्डका बारेमा अब जनतालाई मूल्यांकन गर्न छाडिदिनु पर्ने प्रस्ताव गरे।
तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मानेनन्, उनले मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहका नेताहरुले पनि ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल हुनु्पर्ने भन्दै आजका लागि पुनः सचिवालय बैठक बोलाए।
ओली र प्रचण्डका प्रस्तावलाई कमिटीगत छलफल गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा विवाद निष्कर्षमा नपुग्दै प्रचण्डले आज ३ बजेका लागि बैठक बोलाए, प्रवक्ता श्रेष्ठले ३ बजे होइन, १ बजे बोलाउनुपर्ने भन्दै तर्क राखे पछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अपरान्ह १ बजे बैठक आव्हान गरिदिए।
त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति राख्दै भने, ‘मेरो १ बजे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ, भोलिको १ बजेको बैठकमा आउन भ्याउँदिन।’
ओलीले त्यसअघि भन्दै आएका थिए, ‘कोभिड-१९ को महामारी, चीन-भारतसँग भइरहेका वार्ता तथा चैत २५-३० का लागि तोकिएको महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न आफू तयार भएको तर लाञ्छानायुक्त बिषयमा छलफल गर्न तयार त परैं जाओस्, खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना अजेन्डा राखिरहेका थिए।
तर, प्रचण्डले ‘बहुमत सदस्य’ को बलमा ओलीको असहमतिका बीच आज १ बजेका लागि बैठक बोलाएर हिँडे, जसमा ओलीले घोर आपत्ति जनाए। ओलीले असहमति जनाएको पुर्वनिर्धिारित बैठक अब के हुन्छ त ? प्रचण्ड समूहमा रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन, ‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको रिजर्भेसनहरू छन् तर पनि आज १ बजे नै बैठक बस्ने भनिएको थियो, त्यही समयमा महासचिव (अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल) ज्यूको कार्यक्रम जुध्न पुगेकाले केही ढिलाई भने हुने भयो तर बैठक आजै बस्छ।’
के प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेका असन्तुष्ट समूहले भने झैं ओली बैठकदेखि भागिरहेका वा डराइरहेका छन् त ? खासमा ओली बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण के हो त ? त्यसबारेमा भने ओली आफैंले पटक-पटक सचिवालय बैठकमा तर्क गर्दै आएका छन्।
जस्तो कि, कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रचण्डसँग बैठकको अजेन्डा, कार्यसूची तय भएपछि मात्रै बैठक बसौं भन्ने ओलीको तर्क थियो, त्यसका लागि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले अजेन्डा र कार्यसूची बनाउन ओलीले आग्रह गरेका थिए तर कार्यसूची बनाउन न त प्रचण्डले सके, न त महासचिव पौडेलले नै। अजेन्डा र कार्यसूची बिना बसेको बैठकले के हालत गरायो ? त्यो अहिले नेकपा भित्रको विवादले नै छरपष्ट पारेको छ।
त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए।
अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रस्तावको नाममा ‘अभियोग पत्र’ पेस गरे भने मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकको अनुमतिमा ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई झन्डै १४० भन्दा बढी प्रश्न राखेर ‘प्रत्युत्तर पत्र’ खाममा हालेर जवाफ दिए। प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ओलीको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ ले नेकपाभित्रको ‘मायाप्रिति’ लगभग ‘ब्रेकअप’को स्थितिमा पुगेको छ, कलह झन झन बढदै गएको यसै देखिन्छ।
मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले एकताको महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म सहमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसैमा जोड गर्दै आएका छन्। एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा अल्पमत र बहुमतको विषय उठाउन नहुने भन्दै कम्तीमा महाधिवेशनसम्म सोही प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्दै हाल ‘पायक परेको अवस्था’ मा सो विषय उठाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन। तर, प्रचण्डले नेतृत्वले गरेको असन्तुष्ट समूहले भने बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने भन्दै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यसको निर्णय मान्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन, जसलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
त्यसमाथि, ओलीले अजेन्डा र कार्यसूचीबिना बैठक बस्न नहुने तर्क लामो समयदेखि गर्दै आएका छन। मंसिर १३ गतेको बैठकमा उनले सचिवालयको बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची बनाउने सहमति भएर पनि प्रचण्डले नबनाएको आरोप लगाए।
‘त्यसपछि दुईजना अध्यक्षको बीचमा छललफल भयो र हाम्रो सचिवालयका बैठक पनि भए, हामी २८ गतेभन्दा अगाडिको सचिवालयको एउटा बैठकमा अजेण्डा बिहीन भयौं। अर्को बैठकमा विषयसूचि, प्रस्तावहरू, कार्यसूचि र निर्णय के गर्नुपर्ने हो ? त्यो प्रस्तावसहित आउने भन्ने सहमतिका साथ उठ्यौं’ ओलीले भनेका छन्, ‘तैपनि, कुनै प्रस्तावको केही तयारी भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने झै कात्तिक २८, मंसिर ३, मंसिर १३ र मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठक बिनाअजेन्डा र बिनाकार्यसूची बसेको थियो, जसले निष्कर्षमा पुग्नका लागि छलफल गर्नुभन्दा विवादलाई झन् चरमोत्कर्षमा पुर्याउने काम गर्यो।
मंसिर १६ को सचिवालय बैठक पनि ओली र प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने विवादका बीच कुनै निष्कर्ष बिना नै सम्पन्न भएको थियो। ‘बैठक बसौं कि बैठक बसौं। बैठक बस्न नमान्ने ? बैठकबाट भाग्ने ? भन्ने मात्रै कुरा भयो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्मका हाम्रा ७२ वटा बैठकले के कस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ? कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अनुभूति छैन।’
ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकको औचित्यवारे प्रश्न उठाउँदै स्मरण गराएका छन, ‘आमरूपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए।’
खासमा ओली बैठकवाट के चाहन्छन् ?
त्यसका बारेमा पनि उनले पटक-पटक भन्दै आएका छन, जस्तो उनले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि भनेका छन, ‘मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन। के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिन सक्नु पर्दछ, यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौं भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु।’
पुर्वनिर्धारित निर्णय अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गराउने, भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला र चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङको ‘हाई प्रोफाईल भिजिट’ बाट नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सम्भावित कठिनाईका बारेमा छलफल गरी राष्ट्रहितका बारेमा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
‘यसबीचमा बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भमा थुप्रै छलफल गर्यौं, विभिन्न राष्ट्रिय समस्याको सम्बन्धमा थुप्रै बैठकहरू भए,’ ओलीको आरोप छ, ‘त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा साथीहरूको कुनै रुचि छैन, इच्छा छैन र सहभागिता पनि छैन। खासगरी अर्का अध्यक्षको कुनै रुचि देखिंदैन। त्यस्ता बैठकमा सहभागिताको कुनै रुचि नै छैन।’
केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे बमोजिम महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल नगर्ने, बिपद् व्यवस्थापनका बैठकमा बोलाउँदा नआउने, कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारको भूमिकाका बारेमा छलफल नगर्ने, पछिल्लो समय विकसित भएका चीन र भारतसँगको सबन्धमा छलफल गर्न रुची नदेखाएको तर ‘पद त्याग गर्नुपर्ने’ भन्दै एकोहोरो अजेन्डा मात्रै उठाउने गरेकाले आफू बैठक बसाउन नखोजेको ओलीले तर्क गर्दै आएका छन्।
जस्तो कि, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले भन्दै आएका छन्, ‘उहाँहरूसँग बहुमत छ भने ४ महिना पछि महाधिवेशन हुदैँछ, त्यस वैधानिक ठाउँवाट बहुमतवाट नै अध्यक्षवाट हटाए भै’हाल्यो नि, कसले अस्वीकार गरेको छ र ? तर आजै हटनुपर्ने, अहिले नै हट्नै पर्ने भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बैठक बोलाएर बहुमत देखाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन।’ त्यसैले अग्रगामी निकासका लागि बैठक बोलाउने हो, विग्रह ल्याउने बैठक बोलाउन आनावश्यक नभएको ज्ञवालीले वेलावेलामा तर्क गर्दै आएका छन्।
त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए।
‘असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो, बैठकमा जानुअघिसम्म बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची तयार भएको थिएन, त्यसरी जाँदा समस्या भयो,’ बैठक समापन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विवादका बीचमा कार्यसूची पनि बन्यो, समस्या सुझाव कार्यदल पनि बन्यो, जसकारण थप छलफल गर्नै परेन, आज एकैदिनमा समस्या समाधान भएर पार्टीमा उत्साहपूर्वक वातावरण देखा पर्यो।’
भदौ २६ गते अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक सञ्चालन गर्दा समस्या देखा परेको जनाएका प्रचण्डले ४-४ वटा सचिवालय बैठक बिना अजेन्डा र कार्यसूची सञ्चालन गर्दा भदौ २६ का आफ्नै अभिव्यक्ति किन नसम्झेका होलान् ? ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रश्न गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मंसिर १३ गतेको अर्को सचिवालय बैठकको मिति मंसिर १६ गते तोकिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने, ‘अब वालुवाटारमा बैठक नबसौं, बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा बसौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बैठक धुम्वाराहीमा होइन, सचिवालय बैठक हो, यही (वालुवाटार) बसौं।’ तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १६ गतेको सचिवालय बैठक धुम्वाराहीमा बस्ने घोषणा गरेर सो दिनको बैठक टुंग्याए।
तर, प्रचण्डले ‘जबर्जस्ती’ बैठक स्थल तोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली धुम्वाराहीमा गएनन्। अन्ततः १६ गते (हिजो) बैठक वालुवाटारमा नै बस्यो।
वालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको ६२ औं जन्मदिन मनाईसकेपछि सचिवालय बैठक सुरू भयो। बैठकको सुरूमा नै ओलीले प्रश्न गरे, ‘आजको बैठकको अजेन्डा के हो ?’ जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘कात्तिक २८ गते मैले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र तपाईंले पेस गरेको प्रस्ताव आजको अजेन्डा हो।’
ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव पूर्वाग्राही, कुण्ठाग्रस्त, आरोपहरूको संगालो भन्दै ‘अभियोग पत्र’ भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव कमिटीगत रूपमा होइन, ओली-प्रचण्डका बारेमा अब जनतालाई मूल्यांकन गर्न छाडिदिनु पर्ने प्रस्ताव गरे।
तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मानेनन्, उनले मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहका नेताहरुले पनि ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल हुनु्पर्ने भन्दै आजका लागि पुनः सचिवालय बैठक बोलाए।
ओली र प्रचण्डका प्रस्तावलाई कमिटीगत छलफल गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा विवाद निष्कर्षमा नपुग्दै प्रचण्डले आज ३ बजेका लागि बैठक बोलाए, प्रवक्ता श्रेष्ठले ३ बजे होइन, १ बजे बोलाउनुपर्ने भन्दै तर्क राखे पछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अपरान्ह १ बजे बैठक आव्हान गरिदिए।
त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति राख्दै भने, ‘मेरो १ बजे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ, भोलिको १ बजेको बैठकमा आउन भ्याउँदिन।’
ओलीले त्यसअघि भन्दै आएका थिए, ‘कोभिड-१९ को महामारी, चीन-भारतसँग भइरहेका वार्ता तथा चैत २५-३० का लागि तोकिएको महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न आफू तयार भएको तर लाञ्छानायुक्त बिषयमा छलफल गर्न तयार त परैं जाओस्, खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना अजेन्डा राखिरहेका थिए।
तर, प्रचण्डले ‘बहुमत सदस्य’ को बलमा ओलीको असहमतिका बीच आज १ बजेका लागि बैठक बोलाएर हिँडे, जसमा ओलीले घोर आपत्ति जनाए। ओलीले असहमति जनाएको पुर्वनिर्धिारित बैठक अब के हुन्छ त ? प्रचण्ड समूहमा रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन, ‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको रिजर्भेसनहरू छन् तर पनि आज १ बजे नै बैठक बस्ने भनिएको थियो, त्यही समयमा महासचिव (अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल) ज्यूको कार्यक्रम जुध्न पुगेकाले केही ढिलाई भने हुने भयो तर बैठक आजै बस्छ।’
के प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेका असन्तुष्ट समूहले भने झैं ओली बैठकदेखि भागिरहेका वा डराइरहेका छन् त ? खासमा ओली बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण के हो त ? त्यसबारेमा भने ओली आफैंले पटक-पटक सचिवालय बैठकमा तर्क गर्दै आएका छन्।
जस्तो कि, कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रचण्डसँग बैठकको अजेन्डा, कार्यसूची तय भएपछि मात्रै बैठक बसौं भन्ने ओलीको तर्क थियो, त्यसका लागि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले अजेन्डा र कार्यसूची बनाउन ओलीले आग्रह गरेका थिए तर कार्यसूची बनाउन न त प्रचण्डले सके, न त महासचिव पौडेलले नै। अजेन्डा र कार्यसूची बिना बसेको बैठकले के हालत गरायो ? त्यो अहिले नेकपा भित्रको विवादले नै छरपष्ट पारेको छ।
त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए।
अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रस्तावको नाममा ‘अभियोग पत्र’ पेस गरे भने मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकको अनुमतिमा ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई झन्डै १४० भन्दा बढी प्रश्न राखेर ‘प्रत्युत्तर पत्र’ खाममा हालेर जवाफ दिए। प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ओलीको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ ले नेकपाभित्रको ‘मायाप्रिति’ लगभग ‘ब्रेकअप’को स्थितिमा पुगेको छ, कलह झन झन बढदै गएको यसै देखिन्छ।
मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले एकताको महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म सहमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसैमा जोड गर्दै आएका छन्। एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा अल्पमत र बहुमतको विषय उठाउन नहुने भन्दै कम्तीमा महाधिवेशनसम्म सोही प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्दै हाल ‘पायक परेको अवस्था’ मा सो विषय उठाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन। तर, प्रचण्डले नेतृत्वले गरेको असन्तुष्ट समूहले भने बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने भन्दै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यसको निर्णय मान्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन, जसलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
त्यसमाथि, ओलीले अजेन्डा र कार्यसूचीबिना बैठक बस्न नहुने तर्क लामो समयदेखि गर्दै आएका छन। मंसिर १३ गतेको बैठकमा उनले सचिवालयको बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची बनाउने सहमति भएर पनि प्रचण्डले नबनाएको आरोप लगाए।
‘त्यसपछि दुईजना अध्यक्षको बीचमा छललफल भयो र हाम्रो सचिवालयका बैठक पनि भए, हामी २८ गतेभन्दा अगाडिको सचिवालयको एउटा बैठकमा अजेण्डा बिहीन भयौं। अर्को बैठकमा विषयसूचि, प्रस्तावहरू, कार्यसूचि र निर्णय के गर्नुपर्ने हो ? त्यो प्रस्तावसहित आउने भन्ने सहमतिका साथ उठ्यौं’ ओलीले भनेका छन्, ‘तैपनि, कुनै प्रस्तावको केही तयारी भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने झै कात्तिक २८, मंसिर ३, मंसिर १३ र मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठक बिनाअजेन्डा र बिनाकार्यसूची बसेको थियो, जसले निष्कर्षमा पुग्नका लागि छलफल गर्नुभन्दा विवादलाई झन् चरमोत्कर्षमा पुर्याउने काम गर्यो।
मंसिर १६ को सचिवालय बैठक पनि ओली र प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने विवादका बीच कुनै निष्कर्ष बिना नै सम्पन्न भएको थियो। ‘बैठक बसौं कि बैठक बसौं। बैठक बस्न नमान्ने ? बैठकबाट भाग्ने ? भन्ने मात्रै कुरा भयो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्मका हाम्रा ७२ वटा बैठकले के कस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ? कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अनुभूति छैन।’
ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकको औचित्यवारे प्रश्न उठाउँदै स्मरण गराएका छन, ‘आमरूपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए।’
खासमा ओली बैठकवाट के चाहन्छन् ?
त्यसका बारेमा पनि उनले पटक-पटक भन्दै आएका छन, जस्तो उनले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि भनेका छन, ‘मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन। के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिन सक्नु पर्दछ, यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौं भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु।’
पुर्वनिर्धारित निर्णय अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गराउने, भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला र चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङको ‘हाई प्रोफाईल भिजिट’ बाट नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सम्भावित कठिनाईका बारेमा छलफल गरी राष्ट्रहितका बारेमा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
‘यसबीचमा बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भमा थुप्रै छलफल गर्यौं, विभिन्न राष्ट्रिय समस्याको सम्बन्धमा थुप्रै बैठकहरू भए,’ ओलीको आरोप छ, ‘त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा साथीहरूको कुनै रुचि छैन, इच्छा छैन र सहभागिता पनि छैन। खासगरी अर्का अध्यक्षको कुनै रुचि देखिंदैन। त्यस्ता बैठकमा सहभागिताको कुनै रुचि नै छैन।’
केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे बमोजिम महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल नगर्ने, बिपद् व्यवस्थापनका बैठकमा बोलाउँदा नआउने, कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारको भूमिकाका बारेमा छलफल नगर्ने, पछिल्लो समय विकसित भएका चीन र भारतसँगको सबन्धमा छलफल गर्न रुची नदेखाएको तर ‘पद त्याग गर्नुपर्ने’ भन्दै एकोहोरो अजेन्डा मात्रै उठाउने गरेकाले आफू बैठक बसाउन नखोजेको ओलीले तर्क गर्दै आएका छन्।
जस्तो कि, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले भन्दै आएका छन्, ‘उहाँहरूसँग बहुमत छ भने ४ महिना पछि महाधिवेशन हुदैँछ, त्यस वैधानिक ठाउँवाट बहुमतवाट नै अध्यक्षवाट हटाए भै’हाल्यो नि, कसले अस्वीकार गरेको छ र ? तर आजै हटनुपर्ने, अहिले नै हट्नै पर्ने भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बैठक बोलाएर बहुमत देखाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन।’ त्यसैले अग्रगामी निकासका लागि बैठक बोलाउने हो, विग्रह ल्याउने बैठक बोलाउन आनावश्यक नभएको ज्ञवालीले वेलावेलामा तर्क गर्दै आएका छन्।
त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए।
‘असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो, बैठकमा जानुअघिसम्म बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची तयार भएको थिएन, त्यसरी जाँदा समस्या भयो,’ बैठक समापन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विवादका बीचमा कार्यसूची पनि बन्यो, समस्या सुझाव कार्यदल पनि बन्यो, जसकारण थप छलफल गर्नै परेन, आज एकैदिनमा समस्या समाधान भएर पार्टीमा उत्साहपूर्वक वातावरण देखा पर्यो।’
भदौ २६ गते अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक सञ्चालन गर्दा समस्या देखा परेको जनाएका प्रचण्डले ४-४ वटा सचिवालय बैठक बिना अजेन्डा र कार्यसूची सञ्चालन गर्दा भदौ २६ का आफ्नै अभिव्यक्ति किन नसम्झेका होलान् ? ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रश्न गरेका छन्।
">
ओली भन्छन्, ‘विकास र समृद्धिका अजेन्डामा छलफल गरौं’, प्रचण्ड-नेपाल भन्छन्, ‘अभियोग र प्रत्युत्तर पत्रलाई कमिटीगत छलफल गरौं’: Dekhapadhi
ओली भन्छन्, ‘विकास र समृद्धिका अजेन्डामा छलफल गरौं’, प्रचण्ड-नेपाल भन्छन्, ‘अभियोग र प्रत्युत्तर पत्रलाई कमिटीगत छलफल गरौं’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मंसिर १३ गतेको अर्को सचिवालय बैठकको मिति मंसिर १६ गते तोकिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भने, ‘अब वालुवाटारमा बैठक नबसौं, बैठक केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा बसौं।’ </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बैठक धुम्वाराहीमा होइन, सचिवालय बैठक हो, यही (वालुवाटार) बसौं।’ तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १६ गतेको सचिवालय बैठक धुम्वाराहीमा बस्ने घोषणा गरेर सो दिनको बैठक टुंग्याए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, प्रचण्डले ‘जबर्जस्ती’ बैठक स्थल तोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली धुम्वाराहीमा गएनन्। अन्ततः १६ गते (हिजो) बैठक वालुवाटारमा नै बस्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">वालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको ६२ औं जन्मदिन मनाईसकेपछि सचिवालय बैठक सुरू भयो। बैठकको सुरूमा नै ओलीले प्रश्न गरे, ‘आजको बैठकको अजेन्डा के हो ?’ जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘कात्तिक २८ गते मैले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र तपाईंले पेस गरेको प्रस्ताव आजको अजेन्डा हो।’ </p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव पूर्वाग्राही, कुण्ठाग्रस्त, आरोपहरूको संगालो भन्दै ‘अभियोग पत्र’ भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सो प्रस्ताव कमिटीगत रूपमा होइन, ओली-प्रचण्डका बारेमा अब जनतालाई मूल्यांकन गर्न छाडिदिनु पर्ने प्रस्ताव गरे। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-02/075121524kp_prachanda.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मानेनन्, उनले मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहका नेताहरुले पनि ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल हुनु्पर्ने भन्दै आजका लागि पुनः सचिवालय बैठक बोलाए। </p>
<p style="text-align: justify;">ओली र प्रचण्डका प्रस्तावलाई कमिटीगत छलफल गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा विवाद निष्कर्षमा नपुग्दै प्रचण्डले आज ३ बजेका लागि बैठक बोलाए, प्रवक्ता श्रेष्ठले ३ बजे होइन, १ बजे बोलाउनुपर्ने भन्दै तर्क राखे पछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अपरान्ह १ बजे बैठक आव्हान गरिदिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति राख्दै भने, ‘मेरो १ बजे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ, भोलिको १ बजेको बैठकमा आउन भ्याउँदिन।’</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले त्यसअघि भन्दै आएका थिए, ‘कोभिड-१९ को महामारी, चीन-भारतसँग भइरहेका वार्ता तथा चैत २५-३० का लागि तोकिएको महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न आफू तयार भएको तर लाञ्छानायुक्त बिषयमा छलफल गर्न तयार त परैं जाओस्, खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना अजेन्डा राखिरहेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, प्रचण्डले ‘बहुमत सदस्य’ को बलमा ओलीको असहमतिका बीच आज १ बजेका लागि बैठक बोलाएर हिँडे, जसमा ओलीले घोर आपत्ति जनाए। ओलीले असहमति जनाएको पुर्वनिर्धिारित बैठक अब के हुन्छ त ? प्रचण्ड समूहमा रहेका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन, ‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको रिजर्भेसनहरू छन् तर पनि आज १ बजे नै बैठक बस्ने भनिएको थियो, त्यही समयमा महासचिव (अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल) ज्यूको कार्यक्रम जुध्न पुगेकाले केही ढिलाई भने हुने भयो तर बैठक आजै बस्छ।’ </p>
<p style="text-align: justify;">के प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेका असन्तुष्ट समूहले भने झैं ओली बैठकदेखि भागिरहेका वा डराइरहेका छन् त ? खासमा ओली बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण के हो त ? त्यसबारेमा भने ओली आफैंले पटक-पटक सचिवालय बैठकमा तर्क गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">जस्तो कि, कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रचण्डसँग बैठकको अजेन्डा, कार्यसूची तय भएपछि मात्रै बैठक बसौं भन्ने ओलीको तर्क थियो, त्यसका लागि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले अजेन्डा र कार्यसूची बनाउन ओलीले आग्रह गरेका थिए तर कार्यसूची बनाउन न त प्रचण्डले सके, न त महासचिव पौडेलले नै। अजेन्डा र कार्यसूची बिना बसेको बैठकले के हालत गरायो ? त्यो अहिले नेकपा भित्रको विवादले नै छरपष्ट पारेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रस्तावको नाममा ‘अभियोग पत्र’ पेस गरे भने मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकको अनुमतिमा ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डलाई झन्डै १४० भन्दा बढी प्रश्न राखेर ‘प्रत्युत्तर पत्र’ खाममा हालेर जवाफ दिए। प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ओलीको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ ले नेकपाभित्रको ‘मायाप्रिति’ लगभग ‘ब्रेकअप’को स्थितिमा पुगेको छ, कलह झन झन बढदै गएको यसै देखिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले एकताको महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म सहमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसैमा जोड गर्दै आएका छन्। एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा अल्पमत र बहुमतको विषय उठाउन नहुने भन्दै कम्तीमा महाधिवेशनसम्म सोही प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्दै हाल ‘पायक परेको अवस्था’ मा सो विषय उठाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन। तर, प्रचण्डले नेतृत्वले गरेको असन्तुष्ट समूहले भने बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने भन्दै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यसको निर्णय मान्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन, जसलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसमाथि, ओलीले अजेन्डा र कार्यसूचीबिना बैठक बस्न नहुने तर्क लामो समयदेखि गर्दै आएका छन। मंसिर १३ गतेको बैठकमा उनले सचिवालयको बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची बनाउने सहमति भएर पनि प्रचण्डले नबनाएको आरोप लगाए।</p>
<p style="text-align: justify;">‘त्यसपछि दुईजना अध्यक्षको बीचमा छललफल भयो र हाम्रो सचिवालयका बैठक पनि भए, हामी २८ गतेभन्दा अगाडिको सचिवालयको एउटा बैठकमा अजेण्डा बिहीन भयौं। अर्को बैठकमा विषयसूचि, प्रस्तावहरू, कार्यसूचि र निर्णय के गर्नुपर्ने हो ? त्यो प्रस्तावसहित आउने भन्ने सहमतिका साथ उठ्यौं’ ओलीले भनेका छन्, ‘तैपनि, कुनै प्रस्तावको केही तयारी भएन।’</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले भने झै कात्तिक २८, मंसिर ३, मंसिर १३ र मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठक बिनाअजेन्डा र बिनाकार्यसूची बसेको थियो, जसले निष्कर्षमा पुग्नका लागि छलफल गर्नुभन्दा विवादलाई झन् चरमोत्कर्षमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">मंसिर १६ को सचिवालय बैठक पनि ओली र प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने विवादका बीच कुनै निष्कर्ष बिना नै सम्पन्न भएको थियो। ‘बैठक बसौं कि बैठक बसौं। बैठक बस्न नमान्ने ? बैठकबाट भाग्ने ? भन्ने मात्रै कुरा भयो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्मका हाम्रा ७२ वटा बैठकले के कस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ? कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अनुभूति छैन।’</p>
<p style="text-align: justify;">ओलीले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकको औचित्यवारे प्रश्न उठाउँदै स्मरण गराएका छन, ‘आमरूपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए।’</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खासमा ओली बैठकवाट के चाहन्छन् ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">त्यसका बारेमा पनि उनले पटक-पटक भन्दै आएका छन, जस्तो उनले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा पनि भनेका छन, ‘मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन। के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिन सक्नु पर्दछ, यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौं भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु।’ </p>
<p style="text-align: justify;">पुर्वनिर्धारित निर्णय अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गराउने, भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला र चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङको ‘हाई प्रोफाईल भिजिट’ बाट नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सम्भावित कठिनाईका बारेमा छलफल गरी राष्ट्रहितका बारेमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।<br />
<br />
‘यसबीचमा बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भमा थुप्रै छलफल गर्‍यौं, विभिन्न राष्ट्रिय समस्याको सम्बन्धमा थुप्रै बैठकहरू भए,’ ओलीको आरोप छ, ‘त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा साथीहरूको कुनै रुचि छैन, इच्छा छैन र सहभागिता पनि छैन। खासगरी अर्का अध्यक्षको कुनै रुचि देखिंदैन। त्यस्ता बैठकमा सहभागिताको कुनै रुचि नै छैन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे बमोजिम महाधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल नगर्ने, बिपद् व्यवस्थापनका बैठकमा बोलाउँदा नआउने, कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारको भूमिकाका बारेमा छलफल नगर्ने, पछिल्लो समय विकसित भएका चीन र भारतसँगको सबन्धमा छलफल गर्न रुची नदेखाएको तर ‘पद त्याग गर्नुपर्ने’ भन्दै एकोहोरो अजेन्डा मात्रै उठाउने गरेकाले आफू बैठक बसाउन नखोजेको ओलीले तर्क गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-02/075412268sachiwalaye nekapa.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">जस्तो कि, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले भन्दै आएका छन्, ‘उहाँहरूसँग बहुमत छ भने ४ महिना पछि महाधिवेशन हुदैँछ, त्यस वैधानिक ठाउँवाट बहुमतवाट नै अध्यक्षवाट हटाए भै’हाल्यो नि, कसले अस्वीकार गरेको छ र ? तर आजै हटनुपर्ने, अहिले नै हट्नै पर्ने भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बैठक बोलाएर बहुमत देखाउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन।’ त्यसैले अग्रगामी निकासका लागि बैठक बोलाउने हो, विग्रह ल्याउने बैठक बोलाउन आनावश्यक नभएको ज्ञवालीले वेलावेलामा तर्क गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसो त अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बस्दा समस्या र बिग्रह मात्रै आएको यसअघि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक समापन गर्दै-गर्दा प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">‘असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो, बैठकमा जानुअघिसम्म बैठकका अजेन्डा र कार्यसूची तयार भएको थिएन, त्यसरी जाँदा समस्या भयो,’ बैठक समापन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विवादका बीचमा कार्यसूची पनि बन्यो, समस्या सुझाव कार्यदल पनि बन्यो, जसकारण थप छलफल गर्नै परेन, आज एकैदिनमा समस्या समाधान भएर पार्टीमा उत्साहपूर्वक वातावरण देखा पर्‍यो।’ </p>
<p style="text-align: justify;">भदौ २६ गते अजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक सञ्चालन गर्दा समस्या देखा परेको जनाएका प्रचण्डले ४-४ वटा सचिवालय बैठक बिना अजेन्डा र कार्यसूची सञ्चालन गर्दा भदौ २६ का आफ्नै अभिव्यक्ति किन नसम्झेका होलान् ? ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रश्न गरेका छन्। </p>
.jpg)
