Politics

गृहपृष्ठ

महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिन प्रचण्ड-नेपाल किन तयार हुँदैनन्? काठमाडौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको मंसिर ४ बाट दुई वर्ष लागेको छ। यसबीचमा प्रचण्डले दुईवटा सचिवालय बैठकको नेतृत्व गरेको थिए, जुन बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर थिए। प्रचण्डले गरेका दुईवटा निर्णयमध्ये एक थियो – देवेन्द्र पराजुली र कल्पना धमलालगायत ४ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी दिने, अनि दोस्रो जनवर्गीय संगठनको ६ जना संयोजकलाई सहइन्चार्ज बनाउने। <h3 style="text-align: justify;">दुई बैठकको अध्यक्षता, त्यसैमा गडबड</h3> ओली सिंगापुरमा उपचार रहेको बेला प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको बैठकले कतिसम्म संगठनको प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत काम गर्&zwj;यो भने, जुन जनवर्गीय संगठनको संयोजक हो। उसैलाई उसैको संगठन हेर्ने गरी सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिदिए, जुन कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिल्यै नगरिएको अभ्यासको रूपमा रेकर्डका रूपमा रहन पुग्यो। जस्तो कि युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटालाई सोही संगठनको काम कारवाही हेर्ने गरी सहइन्चार्ज तोकिदिए, त्यस्तै प्रेस संगठनको संयोजक महेश्वर दाहाललाई सोही संगठनको इन्चार्ज तोकिदिए, महिलाकी अमृता होस् वा दलितका तिलक परियारलगायत ६ जना जबसका संयोजक आ-आफ्ना संगठनका सहइन्चार्ज तोकिए।  संगठन निमार्णमा प्रचण्डको ‘मनलाग्दी’ पूर्वमाओवादीको शैलीमा नेकपामा पनि देखिएपछि ओलीले प्रचण्डले एकल रूपमा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे पनि सिंगापुरबाट फर्केपछि ओलीले पुनः अर्को अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेका थिए, जुन नेकपाभित्र फाटो छ भन्ने पहिलो प्रमाणको रूपमा दर्ज भयो। त्यसपछि नै ओलीले प्रचण्डलाई सचिवालय बैठकको एकल अध्यक्षता दिने अस्वीकार गरेका हुन्।  “एकल अध्यक्षता ग्रहण गर्न दिएको बेला जुन संगठनको संयोजक हो, उसैलाई सहइन्चार्ज बनाउने काम गरेर नेकपामा माओवादी शैली देखाउनुभयो तर यो हो,” ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, “राति सुत्दा साधारण सदस्य बिहान उठ्दा केन्द्रीय सदस्य बनाएको माओवादी शैलीमा कुनै विधि र पद्धतिमा नटेकी मिलाउनका लागि जे पनि गर्ने बानी नेकपामा आउँदा पनि सुध्रिने नदेखिएपछि पार्टीलाई सिस्टममा लैजान ओलीले संयुक्त अध्यक्षता अनिवार्य गरिदिनुभएको हो।” <h3 style="text-align: justify;">आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, सरकारको काममा कचकच गर्ने </h3> एकपटक बैठक चलाउन दिदाँ नेकपालाई पनि ‘माओवादी शैली’मा चलाउने प्रयास गरेका प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि देखिने गरी पार्टी हितका लागि कुनै काम गरेको रेकर्ड भेटिन्न भन्ने त ओलीले लिखित रूपमा नै आरोप लगाइसकेका छन्। जस्तो कि कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि कुनै पहलकदमी गरेको देखिएन, न त्यसको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। कतिसम्म भने गत भदौ २६ गते बसेको बैठकले प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनको कार्ययोजना, महाधिवेशनका लागि दस्तावेज बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। सो बैठकले १५ दिनभित्र कार्ययोजना सचिवालयमा पेश गर्न भनेको थियो, नगरेपछि पछि पुनः भने सचिवालयले १० दिनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो तर प्रचण्डले कार्ययोजना पेश त परै जाओस्, त्यसका लागि प्राथमिक छलफलसमेत नगरेको ओलीको आरोप छ। ओलीले अनुरोध गरे पनि महाधिवेशनलगायत एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सवालमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै माखो नमारेको ओलीको आरोप रहँदै आएको छ।  “के कमरेड (प्रचण्ड)ले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखा जोखा कहिल्यै गर्नुभएको छ? म आवेग र उत्तेजनाबिना विनम्रताका साथ प्रश्न गर्छु – कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो? पछिल्लोचोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रका यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो?” सरकारका कामकारवाही मात्रै ‘अनावश्यक चासो’ देखाएको भन्दै ओलीले प्रचण्डसँग प्रश्नै प्रश्न तेर्र्साएका छन्। जस्तो कि गत मंसिर १३ गते ओलीले पार्टीको कामको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले त्यसबारेमा कुनै छलफल नगरेकोसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्।  “मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नुभएको ‘गृहकार्य’मा केके मा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो? महाधिवेशनको तयारीको लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्न केके गृहकार्य गर्नुभयो? र, त्यसमा मसँग तपाईंले के सहयोग माग्नुभयो? या मैले कहीँ बाधा अवरोध पो पुर्&zwj;याएँ कि?” प्रचण्डलाई कार्यकर्तामाझ जवाफ दिन ओलीले सार्वजनिक चुनौती दिएका छन्। जब कि आगामी चैत २५-३० गते एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गत माघ १५-१९ को दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै गरेको थियो, तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सो निर्णयअनुसार कुनै काम गरेनन्। बरु ओलीलाई दोष लगाएर कात्तिक २८ गते राजनीतिक प्रस्तावको नाममा ‘अभियोगपत्र’ पेश गरे। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति मात्रै चासो राख्ने गरेका प्रचण्डका कारण नेकपाको एकल सरकार भए पनि ‘संयुक्त सरकार’जस्तो चलाउनु परेको र महाधिवेशन नै अन्योलमा परेको ओलीको गुनासो छ। <h3 style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूह महाधिवेशनको सामना गर्न डराएको ओलीको आरोप</h3> सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले तोकेको आफनो जिम्मेवारी कुनै पूरा नगर्ने तर सरकार सञ्चालनमा सधैँ ‘कचकच गर्ने’ प्रचण्डका बानीका कारण आफू आजित भएको ओलीले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्। बाहिर-बाहिर विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने तर केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार महाधिवेशनमा जान हिच्किचाउने र महाधिवेशनअघि नै ‘कु’को शैलीमा नेतृत्व हत्याउन लागेको ओलीले गत मंसिर १३ गते आफ्नो सम्बोधनबाट आरोप लगाइसकेका छन्। “मेरो मनमा एउटा गंभीर प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन?,” ओलीले प्रचण्ड-नेपाल समूहको महाधिवेशनप्रतिको उदासीनतावारे प्रश्न उठाएका छन्। चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा जित हासिल हुनेछ भन्नेमा विश्वास टुटेकाले अहिल्यै नै नेतृत्व हत्याउन खोजेको हो? भनेर प्रश्न गरेका छन्।  “दुई वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ। मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ, त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ। के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो?,” ओलीले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई प्रश्न गरेका छन्, “होइन भने, फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधूप? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ?”  ओलीले महाधिवेशनबाट लोकप्रियताको परीक्षा दिन आफू तयार भएको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूह पनि त्यसका लागि तयार हुन अनुरोध गरेका छन्। <h3 style="text-align: justify;">महाधिवेशन सामना गर्न ओली तयार, प्रचण्ड-नेपाल मौन </h3> महाधिवेशनमा जान डराउने, त्यसका लागि कुनै काम नगर्ने तर ‘आफूलाई पायक पर्ने स्थान’ सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने प्रयास उचित नभएको भन्दै वैधानिक विधि अर्थात् महाधिवेशन र आमनिर्वाचनमार्फत् नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। “अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दा खेरी कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन,” ओलीले भनेका छन्, “त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, गर्छौँ भनेका छौँ र महाधिवेशन गरौँ। लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि! बहुमत को हो? अल्पमत को हो? त्यो गरे भइगो।” ओली महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खुल्लमखुल्ला चुनौती दिइरहेका छन्, तर त्यसबारे प्रचण्ड नेपालको मौनता कायमै छ। “लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो। ठीकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्, जनता र कार्यकर्ताले जाँचून् हाम्रो लोकप्रियता, के भएको छ र? हेरौँ। जाँचौँला। महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौँला। ठीक छ नि!” ओलीले खुल्लम खुल्ला चुनौती दिएका छन्, ‘बीचमा हतार किन गर्ने र? ‘कू’को शैलीमा एकता–एकीकरणको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा, यस्ता अनुचित बाटोबाट कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने?” <h3 style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूह महाधिवेशनमा जान किन डराउँछन्?</h3> कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको कुनै स्थिर निर्वाचन क्षेत्र छैन, पहिलो संविधान सभामा काठमाडौँ-१० र रोल्पाबाट लडेका प्रचण्ड, दोस्रो संविधान सभामा पुग्दा सिराहा-५ बाट ‘शंकास्पद विजयी’ भए पनि काठमाडौँ-१० मा भने तेस्रो स्थानमा रहेर ‘लज्जास्पद पराजय’ भोगेका थिए भने संघीय संसदमा पुग्दा उनी चितवन-२ मा निर्वाचन लड्न पुगेका थिए।  तर, ओली सरकार हटाउने तयारीमा लाग्दा प्रचण्डको गृह जिल्लामा ओलीको पक्षमा अन्य स्थानको भन्दा विशाल प्रदर्शन भएको थियो भने ओलीकोविरुद्धमा लागेको भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो। यी दुई घटनाले चितवनमा प्रचण्डको जत्तिकै ओलीको पक्षमा पनि जनमत छ, ओलीको पक्षको जनमत प्रचण्डको विरुद्धमा छ भन्न सकिन्छ।   त्यस्तै, ३२ वर्षे लामो राजनीतिक ‘करिअर’मा प्रचण्डले निर्वाचन विधिबाट कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुगेका रेकर्ड छैन, उनले आजसम्म कुनै ‘आन्तरिक चुनावी’ सामना गर्नुपरेको छैन, जसका कारण पनि प्रचण्ड आन्तरिक चुनावी सामनाबाट डराउने गरेकाले उनी महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन्। किन पनि भने, चुनावी सामना गराउनु परेमा तत्कालीन एमालेको पक्षमा रहेको ६० प्रतिशत मत उनका लागि शिरमा तरवारजत्तिकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उता, १६ वर्षसम्म तत्कालीन एमालेको नेतृत्व गरेको भए पनि नेपालले एमालेलाई डा. बाबुराम भट्टराईको भाषामा ‘न पोथी न भाले’को अवस्थामा मात्रै पुर्&zwj;याएनन्, सबैभन्दा गतिलो संगठन मानिएको एमालेलाई २०६४ सालको निर्वाचनमा लामो अन्तरले तेस्रो स्थानमा सीमित गरिदिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य भएका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले काठमाडौँमा विधि र पद्धतिका चर्का कुरा गरे पनि उनको गृह जिल्ला रौतहटमै अझैसम्म नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्यको शपथ हुन सकेको छैन भने चितवनमा प्रचण्डको विपक्ष र ओलीको पक्षमा झैँ रौतहटमा पनि ओलीको समर्थनमा जुलुस निक्लेको थियो। रौतहटमा नेपालको मागको विरुद्धमा प्रदर्शन भएको पहिलो घटना यसैपटक देखियो।   “पछिल्ला समयमा विकसित भएका यी घटना मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएका जवाफलगायतले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई रक्षात्मक बनाएको छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “त्यसैले विधिसम्मतभन्दा पनि हुलहुज्जत गरेर नेतृत्व हत्याउने दाउमा उनीहरू देखिन्छन्।” तर, प्रचण्ड-नेपालको सो प्रयास सफल नहुने भन्दै महाधिवेशनको सामना गर्न अनिवार्य रूपमा तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।