Politics

गृहपृष्ठ

नेकपा विग्रहको मूलकारण : प्रस्ताव र कार्यसूचीबिनाका सचिवालय बैठक काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ५ वटा सचिवालय बैठक अजेन्डा, कार्यसूची र प्रस्तावहरू तय नगरी बस्दा आन्तरिक रूपमा विग्रह र द्वेष मात्रै बढाएको देखिएको छ। गत कात्तिक २८ गते सुरू भएको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारित गरेको महाधिवेशन पुर्वनिर्धारित समयमा नै पुरा गर्नेजस्ता बिषय टड्कारो रूपमा अगाडी रहदाँ पनि बिना अजेन्डा, कार्यसूची र प्रस्तावहरू तय नगरी बस्दा सचिवालय बैठकले आपसी विग्रह र द्वेष मात्रै उत्पन्न गराएको घटनाक्रमले देखाएको हो । नेकपाको ‘कोर अफ लिडरसिप’ मानिने सचिवालय बैठकले पार्टी र मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा व्यक्तिगत चाहना सम्वोधन गर्ने सबालमा नै बढी केन्द्रित भए पछि पछिल्लो समय नेकपाको सचिवालय नै भंग गर्नुपर्ने माग क्रमशः उठन थालेको छ। पहिलो बैठक गत कात्तिक २८ गते नेकपाको ७० औं सचिवालय बैठक आव्हान गरियो, जुन बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध राजनीतिक दस्तावेजको नाममा ‘अभियोग पत्र’ प्रस्तुत गर्ने काम भयो। नेकपाभित्र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समुहले गत कात्तिक २२ गते सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित रूपमा माग गरे पछि बसेको सो बैठकमा जानुअघिसम्म सचिवालयको बैठकको अजेन्डा तय भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेललाई अजेन्डा र कार्यसूची तय गरेपछि मात्रै बैठक बोलाउनु पर्ने भन्दै जिम्मेवारी तोकिदिएका थिए। तर, कात्तिक २८ गते बिनाअजेन्डा र कार्यसूची बिना बैठक बसेको थियो।  ‘हामी २८ गतेभन्दा अगाडिको सचिवालयको एउटा बैठकमा एजेण्डाबिहीन भयौं, अर्को बैठकमा विषयसूचि, प्रस्तावहरू, कार्यसूचि र निर्णय के गर्नुपर्ने हो ? त्यो प्रस्तावसहित आउने भन्ने सहमतिका साथ उठ्यौं’ ओलीको गुनासो छ, ‘तैपनि कुनै प्रस्तावको केही तयारी भएन।’  अजेन्डाविहीन, कार्यसूचीविहिन, प्रस्तावविहीन अवस्थामा कात्तिक २८ गते बसेको बैठकमा एउटै मात्रै काम भयो- कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ को नाममा ‘अभियोग पत्र’ पेस गरे। दोस्रो बैठक पार्टी एकताको भावना, अन्तरिम विधान र बैठक सञ्चालनको बिधि र प्रक्रिया बिपरित प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा नै एकलरूपमा प्रचण्डले ‘अभियोग पत्र पेश गरे पछि कात्तिक ३ मा पुनः सचिवालय बैठक बस्यो।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-04/073208314kp prachanda sachiwalaya.jpg" /> सो बैठकमा कुनै विषयमा छलफल भएन, त्यो बैठकमा ओलीले भने, ‘प्रचण्डजीले पुर्वाग्रही रूपमा लगाएको लाञ्छनायुक्त आरोपको जवाफ बुदाँ ब-दाँमा दिन्छु, त्यसको लागि मलाई केही समय चाहिन्छ।’  सौ बैठकले पनि मुलुकको तमाम राजनीतिक समस्या, कोभिड महामारी, पार्टीको बिबाद हल गर्ने जस्ता बिषयमा कुनै छलफल गरेन, प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’को प्रधानमन्त्री ओलीवाट आउने ‘प्रत्युत्तर पत्र’को प्रतिक्षा गर्ने भन्दै बिनानिष्कर्ष सकियो। तेस्रो बैठक मंशिर ३ मा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो ‘अभियोग पत्र’को जवाफ आफनो ३८ पृष्ठ लामो ‘प्रत्युत्तर पत्र’ मार्फत फर्काए।  प्रचण्डले जे-जे आरोप लगाएका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बुदाँगत रूपमा मात्रै जवाफ फर्काउने काम मंशिर १३ को सचिवालय बैठकमार्फत गरे। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पछि आफनो जिम्मेवारी (एकीकरणको प्रक्रिया टुग्याउने र महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउनेजस्ता) पूरा नगर्ने तर सरकारी नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा मात्रै ध्यान दिने, प्रचण्डले ‘अभियोग पत्र’ मार्फत लगाईएका ‘भ्रष्ट र भ्रष्टचारका संरक्षक’ जस्ता फौजदारी आरोप पुष्टि गर्ने चेतावनी मात्रै दिएनन, महाधिवेशनवाट नेतृत्वमा आउनसमेत चुनौती दिँदै उनका क्रियाकलाप र राजनीतिक सिद्धान्तलगायतका विषय राखेर उल्टै प्रचण्डलाई १३२ वटा भन्दा बढी प्रश्न तेर्साई दिने काम त्यो बैठकले गर्&zwj;यो, नेकपा सचिवालयको तेस्रो बैठक पनि कुनै विषयमा छलफल नगरी सम्पन्न भयो। चौथौ बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको स्विकृति र सहमति बिना प्रचण्डले एकल रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्वाराहीमा सचिवालय बैठक बोलाएपछि ओली त्यहाँ गएनन, अन्ततः बैठक वालुवाटारमा नै बस्यो। महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको ६२ औं जन्मदिन मनाएपछि बैठक सुरू भएलगत्तै ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सोधे, ‘आजको बैठकको अजेन्डा र कार्यसूची के हो ?’ उनले जवाफ दिए, ‘यसअघि मैले पेस गरेको र तपाईले पेस गरेको प्रस्ताव नै आजको कार्यसूची हो।’ प्रचण्डको जवाफ गत्तै सोही विषयमा सचिवालय बैठकमा पुनः विवाद देखापर्&zwj;यो।  सो बैठकमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहले प्रचण्डको ‘अभियोग पत्र’ र सो पत्रको जवाफमा ओलीले खाममा हालेर दिएको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ लाई कमिटीगत छलफल चलाउनु पर्ने सर्त राख्यो भने ओलीले त्यो सर्तलाई अस्वीकार गर्दै आरोप-प्रत्यारोपको विषय कमिटीगत छलफलको विषय नहुने भन्दै कार्यकर्ता र जनतालाई मुल्याङकन गर्न छाडि दिनुपर्ने अडान राखे। <blockquote> नेकपाको ‘कोर अफ लिडरसिप’ को रूपमा मानिएको सचिवालय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिने, निकास दिन नसक्ने, झगडाको बीऊ मात्रै उमार्ने र व्यक्तिगत कुण्ठा, रिस, राग र द्वेषमा मात्रै बढी समय अल्झेको भन्दै नेताहरूले सचिवालय विघटनको कुरा उठान थालेका छन्।  </blockquote> त्यहाँ यो विषय मिल्ने कुरा यसकारण पनि थिएन कि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अभियोगलाई ‘प्रथम दृष्टिमा नै खारेज’ गरेर फिर्ता लिनुपर्ने लिखित अडान राखिसकेका थिए। उनको त्यो अडान चौथो बैठकमा पनि प्रकट भयो। चौथो बैठकमा आएपछि सचिवालय वा स्थायी कमिटीको बैठकका लागि के-के अजेन्डा, कार्यसूची र प्रस्ताव बनाउने भन्ने छलफल त सुरू भयो, तर त्यसैमा चर्को विवाद भयो अन्ततः यसअघिका सचिवालय बैठक झै सो बैठकले पनि केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन। अन्ततः दुवै पक्षका नेताको विवादका बीचमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको असहमतिका बीचमा प्रचण्डले धुम्वाराहीमा बैठक बोलाएको शैलीमा मंसिर १७ गते १ बजे सचिवालय बैठक आव्हान गरे।  तर, प्रचण्डले बोलाएको समयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम जुध्ने भन्ने जानकारी गराउँदै १७ गतेको सचिवालय बैठकमा नआउने जानकारी दिए। तर, प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठक मंसिर १७ गते बस्ने भनेर सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएको बैठकमा विवाद झन बढेको देखियो। पाँचौ बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले उपस्थित हुन नसक्ने जनाएको बैठक मंसिर १७ गते पूर्वनिर्धारित समय १ बजे नै बसेन, सो बैठक एकघन्टा ढीला गरी २ बजे पछाडि मात्रै वालुवाटारमा बस्यो। सो बैठकमा कुनै छलफल भएन, बरु १०-१५ मिनेट मात्रै बसेको बैठकले मंसिर २० गते अर्को सचिवालय बैठक बोलाउने काम गर्&zwj;यो। सो बैठकले पूर्वनिर्धारित मंसिर १८ को स्थायी कमिटी बैठकलाई स्थगित गरी मंसिर २१ का लागि बोलाइएको जानकारी दिईएको छ। मंसिर १७ को सचिवालय बैठक पनि विषय प्रवेश त परै जाओस, कुनै पनि छलफल नगरी पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटी बैठक मंसिर २१ गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेर सकिएको थियो। ओली-प्रचण्ड समूहबीच बैठक विवाद के हो त ? प्रधानमन्त्री ओलीले अजेन्डा, कार्यसूची र प्रस्ताव तयार पारे पछि मात्रै बैठक बसौं भनेर पटक पटक भनिरहेको देखिन्छ तर सचिवालयको ५ वटा बैठक सम्पन्न हुदाँसम्म कुनै पनि अजेन्डा, विषय वस्तु र प्रस्तावमा छलफल नगरी सकिएको छ। ‘बैठक बसौं कि बैठक बसौं, बैठक बस्न नमान्ने ? बैठकबाट भाग्ने ? भन्ने मात्रै कुरा भयो, अहिलेसम्मका हाम्रा ७२ वटा बैठकले के कस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ? के निर्णय गरे ७२ वटा बैठकले ?’ त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर १६ गते प्रश्न गरेका थिए, ‘कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अनुभूति छैन।’  प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकका गतिविधि र त्यसमा भएका छलफल अनुसार निष्कर्ष सुनाएका छन, ‘आमरूपमा केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर भन्ने हो भने खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भएका छन्।’ प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निकास दिनका लागि बैठक बस्नु पर्ने तथा निकास नदिने बैठकको औचित्य नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-04/073243616kp_prachanda.jpg" /> ‘मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन्,’ बैठक बसाउनुको औचित्यका बारेमा ओलीले भन्दै आएका छन, ‘के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिनसक्नु पर्दछ, यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौं भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु।’  तर, जारी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहले भने प्रचण्डले ओलीमाथि विभिन्&zwj;न आरोप लगाउँदै पेस गरेको ‘अभियोग पत्र’ र ओलीले त्यसका लागि दिएको जवाफ समेटिएको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको अजेन्डा बनाउनु पर्ने सर्त राखिरहेका छन, यी दुई सर्तका बीचमा नेकपा सचिवालय बैठक चलिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल भने ओली-प्रचण्डका दुवै प्रस्ताव छलफलको विषय नहुने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।  ‘यी दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरेर पार्टी एकताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र मुलुकका तमाम समस्याका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ, अबको बैठकको जोड त्यही हुनुपर्छ’ पोखरेलले भन्दै आएका छन्। सचिवालय विघटनको अजेन्डा नेकपा सचिवालयले निकास दिनेभन्दा विग्रह मात्रै बढाउने काम गरको भन्दै गत मंसिर ३ को बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘सचिवालय विघटनको प्रस्ताव’ गरिसकेका छन्। नेकपाको ‘कोर अफ लिडरसिप’ को रूपमा मानिएको सचिवालय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिने, निकास दिन नसक्ने, झगडाको बीऊ मात्रै उमार्ने र व्यक्तिगत कुण्ठा, रिस, राग र द्वेषमा मात्रै बढी समय अल्झेको भन्दै सचिवालय विघटनको प्रस्ताव पेस गरिएको हो। महासचिव पौडेलले भने झैं स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मालगायतले पनि नेकपाको सचिवालय 'पंगु' भएको भन्दै विघटनको मागमा समर्थन जनाएका छन्।