Politics

गृहपृष्ठ

प्रचण्ड-नेपाल रणनीति : महाधिवेशन सामना नगरी नेतृत्व हडप्ने <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/30970" target="_blank" title="महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिन प्रचण्ड-नेपाल किन तयार हुँदैनन्?"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1593612799.prachanda and madhav nepal.jpg" /></a> <div class="details"> <h5 class="title"><a href="/news/30970" target="_blank">महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिन प्रचण्ड-नेपाल किन तयार हुँदैनन्?</a></h5> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल महाधिवेशनको सामाना नगरी विधि र पद्धतिविपरीत नेतृत्व हडप्न अग्रसर भएका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने तथा सो समयसम्म अल्पमत-बहुमतको आधारमा निर्णय नगर्ने भन्दै एकताको आधार तय गरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकजुट भए पनि सो आधार भत्काउँदै प्रचण्ड-नेपाल समूह नेतृत्व हडप्न अग्रसर भएका हुन्।</p> <p style="text-align: justify;">महाधिवेशनअघि नै एक पद छाड्न लगाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘असहमतिका बाबजुद’ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक आज बोलाएका छन्। </p> <p style="text-align: justify;">“महाधिवेशनअघि मैले अध्यक्ष पद छाड्न मिल्दैन, न त चुनावअघि मैले प्रधानमन्त्री नै छाड्न मिल्छ,” जवाफमा ओलीले भनेका छन्, “दुवै पद विधिसम्मत र प्रक्रियागत रूपमा मात्रै छाड्ने हो, ‘कु’को शैलीमा दुवै पद छुटाउने प्रयासमा मेरो सहमति छैन।”</p> <p style="text-align: justify;">उनका अनुसार महाधिवेशनअघि अध्यक्ष छाड्ने र आम निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री छाड्नु भनेको मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजानु हो। यता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै पद छाड्नुपर्ने भनेर मुखै त फोरेका छैनन् तर कात्तिक २८ गते राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै पेश गरेको ‘अभियोग पत्र’मा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्याग गर्नुपर्ने’ भन्दै त्यसैतर्फ संकेत भने गरिसकेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ फागुन ७ गते ‘एकीकरणको प्रारम्भिक आधारहरू’ नामक सहमतिपत्रको ७ औं बुँदामा ‘आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा समझदारीका साथ भव्य रूपमा सम्पन्न गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो सम्झौता हुँदा हाल सचिवालयमा रहेका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलबाहेक सबै नेताको हस्ताक्षर देखिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">२०७६ मंसिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नै ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्न दिने तथा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।</p> <p style="text-align: justify;">त्यति मात्रै होइन, गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पनि मंसिर ४ को सचिवालयको बैठकले भनेझैँ अध्यक्षद्वय कार्यविभाजनको व्याख्या गर्दै ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको जिम्मेवारी दिएको थियो। यस निर्णय हुदाँ सचिवालय त परै जाओस्, स्थायी कमिटीका कुनै पनि सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नलेखेकाले यो सर्वसम्मत निर्णय नेकपाले मान्दै आएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">तीन-तीन पटक पार्टीका औपचारिक निर्णय भइसक्दा पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह भने तत्कालै ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भन्दै ‘त्याग’को अपेक्षा गरिरहेका छन्। यस कारण पनि सचिवालयमा देखा परेको ‘अल्पमत-बहुमत’को गणितीय संख्याको आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको असहमतिको बीचमा दुईवटा सचिवालय बैठक मंसिर १६ गते धुम्वाराहीमा र मंसिर १७ गते वालुवाटारमा बोलाएका थिए भने मंसिर २१ को स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रचण्डले ओलीको असहमतिका बीचमा धुम्वाराहीमा बोलाइसकेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुअघि महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने एकताको आधार परिवर्तन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। </p> <p style="text-align: justify;">“हिजो सहमतिका आधारमा निर्णय लिने भनिएको थियो, अब त्यो हुँदैन भने एकताको आधार फेरौँ, अनि मात्रै अल्पमत-बहुमतअनुसार निर्णय गरौँ,” ओलीले खुल्ला प्रस्ताव गरिसकेका छन्, “एकताको आधार नफेरी अल्पमत र बहुमतमा जान पाइँदैन, मिल्दैन, म त्यो निर्णय मान्दिनँ।”</p> <p style="text-align: justify;">ओलीले ‘एकताको आधार परिवर्तन’ गर्ने भन्दै राखेको प्रस्तावप्रति प्रचण्ड-नेपाल समूह मौन छ तर स्थायी कमिटी बैठकबाट ओलीलाई एक्लाउने रणनीतिअनुसार अघि बढेको घटनाक्रमले देखाएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकबाट आफूलाई अल्पमतमा पार्न खोजेको तथा आफ्नो नेतृत्व तेजोबध गर्न खोजेपछि मंसिर १३ गते ओलीले महाधिवेशनवाट ‘लोकप्रियता’को परीक्षण गर्न चेतावनी दिइसकेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">“अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दाखेरि कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन,” ओलीले खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन्, “त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, गर्छौँ भनेका छौँ र महाधिवेशन गरौँ। लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि! बहुमत को हो? अल्पमत को हो? त्यो गरे भइगो। होइन भने, फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधूप?”</p> <p style="text-align: justify;">गत सचिवालय बैठकमा ओलीले एकता महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा नजाने र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री नहुने जनाउँदा जनाउँदै पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह बीचैमा नेतृत्व हत्याउन अल्पमत र बहुमतको दृष्टिकोण राखिरहेको ओली निकट नेताहरूको आरोप छ।</p> <p style="text-align: justify;">त्यसैले होला, ओलीले “लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो। ठीकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्, जनता र कार्यकर्ताले जाँचून् हाम्रो लोकप्रियता, के भएको छ र? हेरौँ। जाँचौँला। महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौँला, ठीक छ नि! बीचमा हतार किन गर्ने र?” भन्दै प्रतीक्षा गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन लागि परेको संकेत गर्दै ओलीले अगाडि प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई थप प्रश्न उठाएका छन्, दुई वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ। मेरो विश्वास छ, नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ, त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ। के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो?” ओलीको थप प्रश्न छ, “चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ?” </p> <p style="text-align: justify;">ओलीले एकताको महाधिवेशनको तयारीमा नलागेर निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनका कुरा गरेर प्रचण्ड-नेपाल समूहले आम कार्यकर्ता र जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">“एकताको बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउन नलाग्ने, महाधिवेशनको तयारीमा नजुट्ने अनि निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा बहस सह्य हुँदैन,” ओलीले भनेका छन्, ‘मैले पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनबाट हस्तान्तरण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आमनिर्वाचनको माध्यमबाट छाड्ने हो, यो दुई विधिभन्दा बाहिरवाट म गर्न सक्दिनँ, गरिन्नँ।”</p> <p style="text-align: justify;">तर, वरिष्ठ नेता नेपालले भने महाधिवेशन गर्ने आधार तयार नभएको जनाउँदै आएका छन्। “एकता प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन, कसरी महाधिवेशन हुन्छ?” नेपालले भन्दै आएका छन्। </p> <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/30807" target="_blank" title="‘कू’ को शैलीमा एकताको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने ? "><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1606886761.kp oli.jpg" /></a> <div class="details"> <h5 class="title"><a href="/news/30807" target="_blank">‘कू’ को शैलीमा एकताको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने ? </a></h5> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">तर झन्डै एक वर्षअगाडि गत माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठक र भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकता प्रक्रिया टुंग्याउन र महाधिवेशन तयारीका लागि कार्यसूची बनाउने भन्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन वरिष्ठ नेता नेपालले कहाँ र कुन ठाउँमा दबाब दिए? त्यो भने खुलाउन सकेका छैनन्।</p> <p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूह राजनीतिक दलसबन्धी व्यवस्था, पार्टीको अन्तरिम विधान, एकताको आधारविपरीत अध्यक्ष छाड्न दबाब दिने तथा गैरसंसदीय र गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट ओलीलाई <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/30807">प्रधानमन्त्रीबाट ‘कु’को शैलीमा</a> हटाउन खोजेपछि नागरिक समाजले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षित, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलगायतले आपत्ति जनाउँदै “प्रधानमन्त्रीलाई पदवाट हटाउने अधिकार संविधानले संसद्लाई दिएको” भन्दै <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/30333">संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान अनुरोध</a> गरेका छन्। अध्यक्षबाट हटाउनु पर्ने भए महाधिवेशनमा जान र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भए संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै जान सकिने भन्दै नागरिक समाजले ‘कु’को बाटोमा नजान सबन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">“विधि र प्रक्रियाअनुसार चलेनन् भनेर नथाक्नेहरू नै संसद बाहिरैबाट प्रधानमन्त्री र महाधिवेशन नगरी अध्यक्ष हटाउने भनेर कस्सिएका छन्” भन्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्, “हुन त कुरा अरू नै होलान्, तै पनि सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरा!” </p> <p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहका केही नेताबाहेक ओलीलाई महाधिवेशन र संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट हटाउन खोज्नु ‘कु’ हुने आरोप लगाउँदै छन्।</p> <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/31176" target="_blank" title="ओलीको निष्कर्ष : महाधिवेशन र निर्वाचनबाहिरबाट नेतृत्व लिने प्रयास गर्दा पार्टीमा समस्या"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1600045514.kp oli.jpg" /></a> <div class="details"> <h5 class="title"><a href="/news/31176" target="_blank">ओलीको निष्कर्ष : महाधिवेशन र निर्वाचनबाहिरबाट नेतृत्व लिने प्रयास गर्दा पार्टीमा समस्या</a></h5> </div> </div> </div> </div> <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/30333" target="_blank" title="प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मिल्दैन, संवैधानिक प्रकिया अपनाऊ : नागरिक अगुवा"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1606410026.Nagarik Appeal.png" /></a> <div class="details"> <h5 class="title"><a href="/news/30333" target="_blank">प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मिल्दैन, संवैधानिक प्रकिया अपनाऊ : नागरिक अगुवा</a></h5> </div> </div> </div> </div>