Politics

गृहपृष्ठ

ती चार घटना, जसका कारण प्रचण्डले आफ्नै ‘पत्र’ कार्यसूचीमा राख्‍न सकेनन् काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन अघिल्लो दिनको सचिवालय बैठकसम्म पनि आफनो ‘पत्र’ लाई छलफलको कार्यसूची र अजेन्डा बनाउनु पर्ने अडान राखिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘असहमति’ को बाबजुद बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा पुग्दा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहको ‘पत्र’ कार्यसूचीमा भने अट्न सकेन, जबकी त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका थिएनन्, जसको अध्यक्षता एकल रूपमा स्वयं प्रचण्डले गरेका थिए। बैठकमा जानुअघिसम्म कार्यसूची तय नगरे पनि बैठकपछि भने एक मात्रै कार्यसूची तयार भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए, ‘बैठकले एक मात्र कार्यसूचीको रूपमा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे’ तय गरेको छ। त्यसो भए, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहको ‘पत्र’ कहाँ पुग्यो त, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन, ‘प्रधानमन्त्री र प्रचण्डका प्रस्ताव ७ दिनसम्म अध्ययन गर्न सदस्यलाई वितरण गरिएको छ।’ के त्यसो भए, अध्यक्षद्वयका ‘पत्र’ माथि छलफल हुन्न त ? त्यसको उत्तर अहिलेसम्म प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहले दिईसकेका छैनन्। किन प्रचण्डले आफ्नै ‘पत्र’ कार्यसूचीमा समावेश गराउन सकेनन् त ? यसका पछाडि ४ वटा कारण रहेको घटनाक्रमले नै देखाएको छ।  ओलीको अडान  कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै गत कात्तिक २८ गते पेश गरेको ‘अभियोग पत्र’ लाई छलफलको अजेन्डा बनाउने भएका कारण मंसिर २१ को स्थायी कमिटीमा आउन नसकेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिए। ‘उक्त अभियोग-पत्रसहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्ताबेजहरुलाई सार्वजनिक गरिएको छ, आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्&zwj;याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप-पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको ब्यहोरा कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु’ ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई लेखेका पत्रमा उल्लेख गरेका छन। ओलीमाथि फौजदारीसम्मका आरोप लगाउँदै प्रचण्डका ले पेस गरेको ‘अभियोग पत्र’ को जवाफ दिँदै मंसिर १३ गते ‘प्रत्युत्तर पत्र’ पठाएर त्यसलाई ‘प्रथम दृष्टिमा नै खारेज’ गरिदिएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछिका मंसिर १६ को सचिवालय बैठक होस वा मंसिर २० को सचिवालय बैठक होस, त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिनु पर्ने अडान कायमै राखेका कारण पनि प्रचण्ड आफनो ‘पत्र’लाई कार्यसूचीमा पेस गर्न सकेनन्। पार्टी एकताको भावनाविपरीत, पार्टीको अन्तरिम विधान मात्रै होइन, बैठकको प्रस्ताव पेस गर्ने तरिका र सञ्चालनको विधिलाई नाघेर प्रचण्डले ‘अभियोग पत्र’ पेश गरेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनु पर्ने अडान ओलीले आजसम्म पनि छाडेका छैनन्।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-12-07/065629297nekapa thai committe.jpg" /> त्यसैले त प्रचण्डले हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमा भने, ‘मेरो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नै मान्नु भएन, आजको पत्रमा त्यही भन्नु भएको छ, यसलाई तपाईहरूले अध्ययन गर्नुहोला।’ प्रचण्डले नै प्रस्ताव बनाउन नसकेको स्वीकार गरेपछि एक मात्रै कार्यसूची ‘पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे’ उल्लेख गरेर मंसीर २८ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो। न्यायपालिकामाथि प्रहारमा माफी  प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्&zwj;न आरोप लगाउँदै पेस गरेको ‘अभियोग पत्र’ स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मुछेका कारण बिबादमा परेपछि प्रचण्डले बक्तव्य नै जारी गरेर माफी मागेका थिए। ‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणावारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र  न्यायपालिका र यसका सम्मानीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नु भएको छ’ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले मंसिर ९ मा एउटा प्रेस नोट जारी गरेर प्रतिवेदनमा गलत उल्लेख भएकोमा क्षमयाचना गर्दै स्वीकार गरेको थियो। बामदेव गौतमको आलोचना  प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको कुनै पनि निर्णयबिना नै ‘केन्द्रीय कार्यालयको लोगो र पार्टीको झन्डा राखेर’ व्यक्तिगत ‘अभियोग पत्र’ लाई  प्रकाशन गरेको भन्दै पार्टीको अनुशासनको कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका थिए।  मंसिर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले झै व्यक्तिगत प्रकाशनमा केन्द्रीय कार्यालयको लोगो र झन्डा दुरुपयोग गरेर गल्ती गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। गौतमले पनि प्रचण्डको क्रियाकलापले पार्टी पद्दती र अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई धन्यवादसमेत दिएका थिए। ‘मैले त भन्दै आएको थिए, व्यक्तिगत पत्रहरू पार्टीको निर्णयबिना केन्द्रीय कार्यालयको नाम लोगो र झन्डा प्रयोग गर्न पाइँदैन तर आज बामदेवजीले पनि भन्नु भयो, त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद छ।’ उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्डको सो क्रियाकलापको आलोचना गरेपछि प्रचण्डले ‘रियलाइजेसन’ त गरे, थप त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया भने दिएनन्। प्रचण्डको आत्माआलोचना  ओलीविरुद्ध विभिन्&zwj;न आरोप लगाउँदै पेस गरेको व्यक्तिगत ‘अभियोग पत्र’ समेटेर केन्द्रीय कार्यालयको नाममा ओलीले अनुशासनको कारवाही भोग्नु पर्ने मान्यता राख्ने तथा गौतमले बैठकमा नै अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रचण्डले मंसिर २० को बैठकमा भने आत्माआलोचना गरेका थिए। ‘पार्टीले प्रकाशन गर्ने निर्णय नगरेको बेला ब्यक्तिगत पत्रलाई अनुमतिबिना केन्द्रीय कार्यालयको लोगो र झन्डा प्रयोग गरेर मेरो सचिवालयले गल्ति गरेको छ, यसमा म सचिवालयको तर्फवाट आत्माआलोचित हुन चाहन्छु’ प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको अघिल्लो दिन स्वीकार गरेका थिए। ओलीको प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् कात्तिक २८ गते प्रचण्डले पेश गरेको ‘अभियोग पत्र’ मा झन्डै दुई दर्जन प्रश्न ओलीलाई उठाएका छन् तर जवाफमा प्रचण्डलाई ओलीले मंसिर १३ गते खाममा हालेर दिएको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ मा १३२ भन्दा बढी प्रश्न उठाएर उल्टै जवाफ मागेका छन्। तर, प्रचण्डले त्यसको जवाफ न मौखिक रूपमा फर्काएका छन् न त लिखित रुपमा दिन सकेका छन। मंसिर १३ देखि मागेको जवाफ प्रचण्डले अहिलेसम्म दिएका छैनन्, जबकी ओलीले ती प्रश्नको जवाफ तत्काल र दिर्घकालमा खोज्ने जनाइसकेका छन्। मंसिर २१ को स्थायी कमिटी बैठकमा आफनो प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न नसकेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव पुनः छलफलमा ल्याउनु पर्ने अडान भने राखेका छन, जसलाई अध्यक्ष ओलीले मंसिर १३ गते नै प्रथम दृष्टिमा नै खारेज गरिदिएका थिए।