Politics

गृहपृष्ठ

व्यक्तिगत विषयमा छलफल र राजनीतिक पूर्वाग्रही निर्देशन दिँदा संसदीय समिति प्रभावहीन काठमाडाैँ। संघीय संसदअन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले जथाभावी निर्णय गरी निर्देशन दिँदा तिनका गरिमा र महत्त्वका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुकका कानुन निमार्ण गर्ने स्थानमा रहेका ‘मिनी संसद’ले अनावश्यक विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगेर निर्देशन दिनेसम्म काम गर्दा तिनका गरिमा र महत्त्वमा प्रश्न उठ्न थालेको हो। “कतिपय संसदीय समितिका निर्णय हेर्दा त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको र अनावश्यक निर्णय गरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको देखिन्छ,” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देखापढीसँग भने, “जब समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्, त्यस्ता विषयमा निर्देशन त परै जाओस्, छलफल पनि गर्नु हुँदैन।”  उनका अनुसार संसदीय समितिले नीतिगत निर्णयका लागि मात्रै निर्देशन दिने भए पनि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत विषयमा पनि निर्णय दिएको पाइएको छ। जस्तो कि, बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। गत मंसिर १५ गते बढुवा समिति बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा पदोन्नति गर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि समितिमा परेका उजुरीको आधारमा बैठक बोलाएर रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। “समितिले नीतिगत कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिने हो, एउटा डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दैमा समितिको बैठक बोलाएर छलफल चलाउने होइन,” कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहले भने, “व्यक्तिगत विषय समितिको छलफलको विषय हुनुहुन्न भनेर मैले बैठकमा नै धारणा राखेर असहमति जनाइसकेको छु।”  उनका अनुसार सामान्य बढुवा र सरुवाको विषय पनि संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउँदा त्यसले समितिको गरिमा घटाउनेछ। नेमकिपा सांसद सुवालले पनि पोखरेलको व्यक्तिगत विषयलाई समितिको छलफलको अजेन्डा बनाएको भन्दै सभापति शशी श्रेष्ठसँग आपत्ति जनाए।  “प्रत्येक व्यक्तिगत मुद्दा समितिको छलफलको अजेन्डा बनाउनु हुँदैन, यसरी गर्न थालियो भने समितिको महत्त्व र गरिमा घट्दै जान्छ,” सुवालले बैठकमा भने, “नीतिगत विषयमा मात्रै समितिभित्र छलफल हुनुपर्छ।”  संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समितिले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा नीतिगत छलफल चलाउनुपर्नेमा नचलाउने, तर व्यक्तिगत विषयमा अजेन्डा बनाउन थालेपछि आफूले आपत्ति जनाएको सुवालले जानकारी दिए। बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल र गृह सचिव महेश्वर न्याैपानेले पनि कानुनसम्मत गरिएकाले निर्णय फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै कानुनी विषयबारे जानकारी गराउँदा गराउँदै सभापति श्रेष्ठले रोक लगाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यसो त श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले यसअघि पनि यस्तै विवादास्पद विषयमा छलफल चलाएर कार्यान्वयन हुन नसक्ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि निर्देशन दिएकी थिइन्। सरकारले हालै मुलुकको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भन्दै जारी गरिएको परिपत्रलाई रोक लगाउन निर्देशन पनि दिएकी थिइन्।  “सभापति मात्रै होइन, समितिमा रहेका सदस्यलाई पनि शासन प्रणाली र देशका नाम फरक-फरक हुन् भन्ने थाहा छैन, यस्ता सदस्यहरूसँग दिनदिनै जुधेर बस्नुपर्छ,” सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट एक सदस्यले भने, “कुन विषय छलफलको अजेन्डा बन्न सक्ने हो वा होइन, न त सुरुमा राय मागिन्छ, न त गलत निर्णय गरिदैँ छ भन्दा उहाँले सुन्नुहुन्छ, त्यसैले बैठकमा आउन पनि मन लाग्दैन।” उनका अनुसार सभापति श्रेष्ठले पम्फा भूषाल, रेखा शर्मालगायतसँग छलफल गरेर बैठकको अजेन्डा बनाउने तर अरू सदस्यसँग कुनै राय नलिँदा बैठक अनावश्यक विषयमा फस्दै गइरहेको र प्रभावकारी पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यसो त सभापति श्रेष्ठले यसअघि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलाउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिरहेका घटना त्यति पुराना होइनन्। पोखरेलको विषयमा बैठक बसाउने सभापति श्रेष्ठले समितिमा अड्किरहेको नागरिकता विधेयकलाई टुंग्याउन भने अझै लागिसकेकी छैनन्। “नागरिकता विधेयक पारित नभएका कारण लाखौँ नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छनठ, सभापति भने कहाँ कसको सरुवा बढुवा भयो, त्यसतर्फ मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ,” अर्का सदस्यले भने। त्यसो त राज्य व्यवस्था मात्रै होइन, सार्वजनिक लेखा समितिका निर्देशनहरू पनि विवादमा परेका छन्। लेखा समितिका कच्चा निर्णयका कारण सुरक्षण प्रेस खरीद गर्न सकिएको छैन, भने वाइडबडी खरीद प्रकरणमा पनि विवादास्पद निर्णय दिएर फसेपछि थप विषयमा छलफल चलाउन सकेको छैन। “वाइडबडी खरीद गर्नेलाई दोषी नदेखाएर किस्ता तिर्नेले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निर्णय सुनाउने काम गरेकाले समिति नैतिक रूपमा सुरुमा नै ‘डोमिनेटेड’ भएको थियो,” एक सदस्यले भने, “सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरीद प्रक्रिया नटुङ्गिकन दलालहरूलाई समितिमा बोलाएर भाँडभैलो गराइएको थियो। यी दुवै निर्णय सत्यतथ्यमा रहनेभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहअनुसार चलेपछि समिति अर्थहीन हुन पुगेका थिए।”  मुलुकका तमाम भ्रष्टाचार र अनियमिताको संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने संसदको महत्त्वपुर्ण समिति राजनीतिक पूर्वाग्रही रूपमा अघि बढेपछि समिति बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। “मुख्यतः संसदीय समितिका सदस्यहरू बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो, तर जिम्मेवार संसदहरू समितिमा सदस्य नहुँदा धेरैजसो निर्णय आलाकाँचा भइरहेका छन्,” एक सदस्यले भने, “आलाकाँचा निर्णयले संसदीय समितिको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” नेमकिपा सांसद सुवाल भन्छन्।