काठमाडौँ। आज जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश “संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फ सरकारको कदम” भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। उक्त अध्यादेशलाई तुरन्त फिर्ता गर्नसमेत पार्टीले माग गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकोबाट उक्त पार्टीको गम्भी ध्यानाकर्षण भएको आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ।
“सरकारको अक्षमता र सत्तारुढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसै पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेर गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पार्टीले संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ।
यसका साथै विवेकशील साझा पार्टीले “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि” माग गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मात्रैको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो।
काठमाडौँ। आज जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश “संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फ सरकारको कदम” भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। उक्त अध्यादेशलाई तुरन्त फिर्ता गर्नसमेत पार्टीले माग गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकोबाट उक्त पार्टीको गम्भी ध्यानाकर्षण भएको आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ।
“सरकारको अक्षमता र सत्तारुढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसै पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेर गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पार्टीले संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ।
यसका साथै विवेकशील साझा पार्टीले “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि” माग गरेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मात्रैको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो।
संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार – विवेकशील साझा
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/31861" target="_blank" title="राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1604816272.Bidya-Devi-Bhandari-1.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/31861" target="_blank">राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। आज जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश “संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फ सरकारको कदम” भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। उक्त अध्यादेशलाई तुरन्त फिर्ता गर्नसमेत पार्टीले माग गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकोबाट उक्त पार्टीको गम्भी ध्यानाकर्षण भएको आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">“सरकारको अक्षमता र सत्तारुढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसै पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेर गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पार्टीले संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसका साथै विवेकशील साझा पार्टीले “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि” माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मात्रैको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित उक्त अध्यादेश ल्याइएको हो। </p>
.jpg)
