काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुखले असहयोग गर्दा संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तता पदपूर्ति अझै हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आव्हान गरेको बैठकमा पटक-पटक अनुपस्थित भएका कारण संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू लामो समयसम्म अड्किन पुगेका हुन्। जसकारण झन्डै तीन अध्यक्षसहित ५२ सदस्य पद रिक्त अवस्थामा छन्।
संविधान जारी भएपछि सरकारले गर्नुपर्ने सबै कानुन निर्माण भइसक्दा पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति कार्य ठप्प छ। नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंह संवैधानिक परिषद्को संरचनागत त्रुटीका कारण आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकेको जनाउँछन्।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठक हुन नसक्दा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा लगातार बाधा पुग्दै आएको देखिन्छ, त्यसबाट देशलाई धेरै नै क्षति पुग्दै आएको छ,’ सिंहले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘त्यसबाट के देखिन्छ भने संवैधानिक परिषद्को संरचना सम्बन्धी संविधानको संरचनामा नै त्यही गम्भीर प्रकारको त्रुटी छ, यसलाई सच्चाउनु पर्छ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। कुनै पनि निर्णय हुनका लागि सम्पूर्ण सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठककमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा यसअघि पटक-पटक अनुपस्थित हुँदै आएका थिए, संवैधानिक आयोगमा पदपूर्तिका लागि बोलाएको बैठकमा पछिल्लो समयमा मंसिर २८ को बैठकमा उनी अनुपस्थित भए।
विपक्षी दलका नेताले संवैधानिक आयोगमा ‘भागबन्डा खोजे पछि’ प्रभावित हुँदै आएको संवैधानिक परिषद्मा पछिल्लो समयमा सभामुख अनुपस्थित हुन थालेका छन। मंसिर २८ र ३० गते बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन।
बैठकमा अनुपस्थित भएका सभामुख सापकोटालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘गोटी’ भएको आरोप लागेको छ।
सभामुखमा चयन हुँदादेखि नै दलीय आवद्धता त्याग्न नसकेको सभामुखमाथि नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद् बैठकमा उपस्थित हुनु पर्ने दायित्वबाट सभामुख सापकोटा पन्छिएको ननिभाएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाटहरूको आरोप छ।
विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गणपुरक संख्याको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउन बाध्य परेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरेलले बताएका छन्।
‘व्यक्तिका कारण संवैधानिक परिषद् बन्धक बन्दै गयो, जसकाकारण संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन सकेन, त्यसको गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो’, पोखरेलले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
" /> काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुखले असहयोग गर्दा संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तता पदपूर्ति अझै हुन सकेको छैन।प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आव्हान गरेको बैठकमा पटक-पटक अनुपस्थित भएका कारण संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू लामो समयसम्म अड्किन पुगेका हुन्। जसकारण झन्डै तीन अध्यक्षसहित ५२ सदस्य पद रिक्त अवस्थामा छन्।
संविधान जारी भएपछि सरकारले गर्नुपर्ने सबै कानुन निर्माण भइसक्दा पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति कार्य ठप्प छ। नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंह संवैधानिक परिषद्को संरचनागत त्रुटीका कारण आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकेको जनाउँछन्।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठक हुन नसक्दा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा लगातार बाधा पुग्दै आएको देखिन्छ, त्यसबाट देशलाई धेरै नै क्षति पुग्दै आएको छ,’ सिंहले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘त्यसबाट के देखिन्छ भने संवैधानिक परिषद्को संरचना सम्बन्धी संविधानको संरचनामा नै त्यही गम्भीर प्रकारको त्रुटी छ, यसलाई सच्चाउनु पर्छ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। कुनै पनि निर्णय हुनका लागि सम्पूर्ण सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठककमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा यसअघि पटक-पटक अनुपस्थित हुँदै आएका थिए, संवैधानिक आयोगमा पदपूर्तिका लागि बोलाएको बैठकमा पछिल्लो समयमा मंसिर २८ को बैठकमा उनी अनुपस्थित भए।
विपक्षी दलका नेताले संवैधानिक आयोगमा ‘भागबन्डा खोजे पछि’ प्रभावित हुँदै आएको संवैधानिक परिषद्मा पछिल्लो समयमा सभामुख अनुपस्थित हुन थालेका छन। मंसिर २८ र ३० गते बोलाइएको परिषद् बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन।
बैठकमा अनुपस्थित भएका सभामुख सापकोटालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘गोटी’ भएको आरोप लागेको छ।
सभामुखमा चयन हुँदादेखि नै दलीय आवद्धता त्याग्न नसकेको सभामुखमाथि नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद् बैठकमा उपस्थित हुनु पर्ने दायित्वबाट सभामुख सापकोटा पन्छिएको ननिभाएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाटहरूको आरोप छ।
विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गणपुरक संख्याको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउन बाध्य परेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरेलले बताएका छन्।
‘व्यक्तिका कारण संवैधानिक परिषद् बन्धक बन्दै गयो, जसकाकारण संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन सकेन, त्यसको गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो’, पोखरेलले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
">