पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्कृतसम्बद्ध निकाय (विकास समिति)सँग आज भएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले विकास समितिलाई गुरुयोजना निर्माण गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनले गुरुयोजना निर्माण भए मन्त्रालयमा पेस गर्न तथा नभए तत्काल निर्माणको कार्य थालनी गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
मन्त्री भट्टराईले विकास समितिहरुलाई छाता ऐन बनाएर एकीकृत गर्ने योजना रहेको बताउँदै महिना दिनभित्र सुझाव दिन सबै समितिलाई आग्रह गरे। उनले विकास समितिले मितव्ययिता अपनाउन साथै भेटिपाती पारदर्शी तथा व्यवस्थित गरी लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न र बेरुजु फर्स्याेट गर्नेतर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिएका हुन्।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आग्रह गर्दै मन्त्री भट्टराईले धार्मिकस्थललाई नेपालको ऐतिहासिक अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नसमेत आग्रह गरे।
अन्तर्क्रियामा पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, देवघाट क्षेत्र विकास समिति चितवन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ताप्लेजुङ, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति काठमाडाैं, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति ललितपुर, वृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समिति सुनसरी, मनकामना क्षेत्र विकास समिति गोरखा, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति खोटाङ, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो।
" /> काठमाडाैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मन्त्रालय मातहतका विकास समितिलाई दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्कृतसम्बद्ध निकाय (विकास समिति)सँग आज भएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले विकास समितिलाई गुरुयोजना निर्माण गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनले गुरुयोजना निर्माण भए मन्त्रालयमा पेस गर्न तथा नभए तत्काल निर्माणको कार्य थालनी गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
मन्त्री भट्टराईले विकास समितिहरुलाई छाता ऐन बनाएर एकीकृत गर्ने योजना रहेको बताउँदै महिना दिनभित्र सुझाव दिन सबै समितिलाई आग्रह गरे। उनले विकास समितिले मितव्ययिता अपनाउन साथै भेटिपाती पारदर्शी तथा व्यवस्थित गरी लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न र बेरुजु फर्स्याेट गर्नेतर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिएका हुन्।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आग्रह गर्दै मन्त्री भट्टराईले धार्मिकस्थललाई नेपालको ऐतिहासिक अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नसमेत आग्रह गरे।
अन्तर्क्रियामा पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, देवघाट क्षेत्र विकास समिति चितवन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ताप्लेजुङ, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति काठमाडाैं, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति ललितपुर, वृहत्तर बराह क्षेत्र विकास समिति सुनसरी, मनकामना क्षेत्र विकास समिति गोरखा, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति खोटाङ, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो।
">