काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यहरू अनुपस्थित भएर निरन्तर असहयोग गरेपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूको असहयोगले संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसकेपछि सो कदम चाल्न परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका हुन्।
"दुई वर्ष १० महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्तताको अवस्थामा छन्, त्यो रिक्तता हटाउनका लागि मैले भण्डै २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निकै प्रयास गरेर पदपूर्ति गर्ने प्रयास गरे," ओलीलाई उद्यृत गर्दै एक नेताले भने, "तर २ वर्षदेखि कोही न कोही सदस्य अनुपस्थित भएर त्यो पदपूर्ति गर्न सकिन, जसका कारण आयोगले गर्नुपर्ने महत्त्वपुर्ण कार्यहरू निकै प्रभावित हुन पुगेका थिए।"
संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तताका कारण महिला, बालबालिका, मानवअधिकार, थारु, मुस्लिम, मधेसीलगायतका आयोगका काम प्रभावित हुन पुगेकाले तत्कालै नियुक्ति गर्न खोजिएको ओलीको भनाइ थियो।
"संवैधानिक परिषद्को संरचनागत अवस्थाका कारण कुनै पनि निर्णयमा सहमति हुनुपर्ने र बैठकमा सबै सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने छ, तर त्यही व्यवस्थाले गर्दा नियुक्ति हुन सकेनन्," ओलीले अगाडि भने, "त्यसैले काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो, अब सहमतिमा गर्न सबैजना तयार हुनुहुन्छ भने म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु।"
सोलगत्तै स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो।
" />
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यहरू अनुपस्थित भएर निरन्तर असहयोग गरेपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूको असहयोगले संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसकेपछि सो कदम चाल्न परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका हुन्।
"दुई वर्ष १० महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्तताको अवस्थामा छन्, त्यो रिक्तता हटाउनका लागि मैले भण्डै २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निकै प्रयास गरेर पदपूर्ति गर्ने प्रयास गरे," ओलीलाई उद्यृत गर्दै एक नेताले भने, "तर २ वर्षदेखि कोही न कोही सदस्य अनुपस्थित भएर त्यो पदपूर्ति गर्न सकिन, जसका कारण आयोगले गर्नुपर्ने महत्त्वपुर्ण कार्यहरू निकै प्रभावित हुन पुगेका थिए।"
संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तताका कारण महिला, बालबालिका, मानवअधिकार, थारु, मुस्लिम, मधेसीलगायतका आयोगका काम प्रभावित हुन पुगेकाले तत्कालै नियुक्ति गर्न खोजिएको ओलीको भनाइ थियो।
"संवैधानिक परिषद्को संरचनागत अवस्थाका कारण कुनै पनि निर्णयमा सहमति हुनुपर्ने र बैठकमा सबै सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने छ, तर त्यही व्यवस्थाले गर्दा नियुक्ति हुन सकेनन्," ओलीले अगाडि भने, "त्यसैले काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो, अब सहमतिमा गर्न सबैजना तयार हुनुहुन्छ भने म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु।"
सोलगत्तै स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो।
">
अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको हुँ : प्रधानमन्त्री: Dekhapadhi
अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको हुँ : प्रधानमन्त्री
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यहरू अनुपस्थित भएर निरन्तर असहयोग गरेपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूको असहयोगले संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसकेपछि सो कदम चाल्न परेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">"दुई वर्ष १० महिनादेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्तताको अवस्थामा छन्, त्यो रिक्तता हटाउनका लागि मैले भण्डै २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निकै प्रयास गरेर पदपूर्ति गर्ने प्रयास गरे," ओलीलाई उद्यृत गर्दै एक नेताले भने, "तर २ वर्षदेखि कोही न कोही सदस्य अनुपस्थित भएर त्यो पदपूर्ति गर्न सकिन, जसका कारण आयोगले गर्नुपर्ने महत्त्वपुर्ण कार्यहरू निकै प्रभावित हुन पुगेका थिए।"</p>
<p style="text-align: justify;">संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तताका कारण महिला, बालबालिका, मानवअधिकार, थारु, मुस्लिम, मधेसीलगायतका आयोगका काम प्रभावित हुन पुगेकाले तत्कालै नियुक्ति गर्न खोजिएको ओलीको भनाइ थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">"संवैधानिक परिषद्को संरचनागत अवस्थाका कारण कुनै पनि निर्णयमा सहमति हुनुपर्ने र बैठकमा सबै सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने छ, तर त्यही व्यवस्थाले गर्दा नियुक्ति हुन सकेनन्," ओलीले अगाडि भने, "त्यसैले काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो, अब सहमतिमा गर्न सबैजना तयार हुनुहुन्छ भने म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु।"</p>
<p style="text-align: justify;">सोलगत्तै स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो।</p>
.jpg)
