काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्।
गत कात्तिक ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चन्दलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। चन्दलाई आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेपछि देउवा निकट चन्दले पनि नियुक्ति पाएको खुलेको हो।
यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगमा मीनबहादुर रायमाझीलगायत सिफारिस भएका हुन्। उक्त सिफारिसलाई संसदीय सुनवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ४५ दिन भित्र संसदीय सुनवाइ नभएमा राष्ट्रपतिले स्वतः नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। यसका कारण उनीहरूको नियुक्तिमा संवैधानिक अड्चन नदेखिने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रेमकुमार राई (प्रमुख आयक्त)
जयबहादुर चन्द (आयुक्त)
किशोरकुमार सिलवाल (आयुक्त)
निर्वाचन आयोग
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (आयुक्त)
डाक्टर जानकी तुलाधर (आयुक्त)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
तपबहादुर मगर (अध्यक्ष)
मनोज दवाडी (सदस्य)
डा सूर्य ढुङ्गेल (सदस्य)
लिली बस्नेत थापा (सदस्य)
मिन ठाकुर (सदस्य)
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जुद्ध गुरुङ (सदस्य)
अमर राज मिश्र (सदस्य)
महिला आयोग
कमलाकुमारी पराजुली (अध्यक्ष)
कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा (सदस्य)
विद्याकुमारी सुनार (सदस्य)
दलित आयोग
देवराज बिक (अध्यक्ष)
मिना शोब (सदस्य)
परशुराम रम्तेल (सदस्य)
कुञ्ज बराइली (सदस्य)
मेहेने पार्थी (सदस्य)
समावेशी आयोग
मानप्रसाद खत्री (अध्यक्ष)
रामकृष्ण तिमिल्सिना (सदस्य)
हरिदत्त जोशी (सदस्य)
आदिवासी जनजाती आयोग
रामबहादुर थापा (अध्यक्ष)
मिनश्रीस मगर (सदस्य)
मिनचुङ लामा (सदस्य)
रिमा राना (सदस्य)
शरण राइ (सदस्य)
मधेशी आयोग
जीवत्व साह (सदस्य)
रेणुदेवी साह (सदस्य)
विजय गुप्ता (सदस्य)
थारु आयोग
विकास चौधरी (सदस्य)
बबिता चौधरी(सदस्य)
सुबोध सिंह (सदस्य)
भोलाराम चौधरी (सदस्य)
मुस्लिम आयोग
मोहम्मदिन अलि (सदस्य)
मिर्जा अरसद बेग (सदस्य)
" />
काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्।
गत कात्तिक ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चन्दलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो। चन्दलाई आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेपछि देउवा निकट चन्दले पनि नियुक्ति पाएको खुलेको हो।
यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेम राई, मानवअधिकार आयोगमा मीनबहादुर रायमाझीलगायत सिफारिस भएका हुन्। उक्त सिफारिसलाई संसदीय सुनवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ४५ दिन भित्र संसदीय सुनवाइ नभएमा राष्ट्रपतिले स्वतः नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। यसका कारण उनीहरूको नियुक्तिमा संवैधानिक अड्चन नदेखिने भएको छ।
.jpg)
