Politics

गृहपृष्ठ

संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक : कानुनविद् रमेश बडाल काठमाडौं। संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमलाई सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै असन्तुष्ट नेताहरूले असंवैधानिक भनिरहेका बेला कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ताजा जनादेशका लागि जाने कदम लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न सदर गरेकी थिइन्। यसको नेकपाकै असन्तुष्ट नेता तथा विभिन्न कानुनविद्हरूले विरोध गरिरहेका छन्। तर आफ्नै सरकारको आयु तीन वर्षमा झारेर ताजा जनादेशका लागि जनताको बीचमा जाने कदम लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको कानुनविद् बडालले बताए। संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख गरिएको “अगावै विघटन भएकोमा बाहेक” भन्ने शब्दावलीले संसद् पाँच वर्ष नपुगी बीचमै पनि विघटन हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको उनको तर्क थियो। अगावै कस्तो-कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ? र त्यो कुन धारालाई भन्न खोजिएको भन्ने कुरा संविधानमा कहीँ पनि नभएको बताउँदै कानुनविद् बडालले देखापढीसँगको कुराकानीमा फ्रेस म्यान्डेटमा जाने सरकारको कदमप्रति संविधानमा कहीँ बाधा/अवरोध नरहेको जिकिर गरे। मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेको र सरकारी कदमविरुद्ध सत्ताधारी र अन्य दलले विरोध गरिरहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने कदमलाई कानुनी कसीमा अधिवक्ता बडालले यसरी उतारेका छन्।  संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको कानुनी, राजनीतिक र नैतिक आधारहरू अधिवक्ता बडालकै शब्दमा – पहिलो कुरो, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको विश्वास आर्जन गर्ने भन्ने हुन्छ। जनतामा जाने र जनताबाट अनुमोदित हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि, हाम्रो संविधानले पनि लोकतान्त्रिक सरकारलाई मानेको छ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअन्तर्गत चुनावमा जाने भन्ने कुरो जुनसुकै प्रधानमन्त्री वा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ वैकल्पिक सरकारको गठन हुने अवस्था हुन्जेलसम्म विघटन नगर्नु भनेको हो। यही कारण हाम्रो संविधानको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने प्रावधान राखिएको हो। अगावै कस्तो-कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ? र त्यो कुन धारालाई भन्न खोजिएको भन्ने कुरा संविधानमा कहीँ पनि छैन। त्यसको मतलब के हो भने, संसद अगावै विघटन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना हो। तेस्रो कुरा, संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको लागि चारवटा अवस्था दिएको छ।  पहिलो, बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने। यो सरकार पनि त्यही धारा अन्तर्गत बनेको हो। दोस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने। अहिले त्यो अवस्था छैन। किनभने एउटै दलको एकल बहुमत छ। तेस्रो, संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको तर संसदभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र विश्वासको मत लिने। त्यति गर्दा पनि भएन भने राष्ट्रपतिले कोही सांसदलाई प्रधानमन्त्री तोक्न सक्छन् र उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै संसद भंग हुन्छ भन्ने छ।  संविधानले सरकार गठनको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू हुञ्जेलसम्म अल्पमतको सरकारलाई विघटन गर्न रोक लगाएको छ। तर, पाँच वर्षको ‘म्यान्डेट’ प्राप्त सरकार आफैले “मेरो आयु घटाएर तीन वर्षमा झारेँ। अब म ‘फ्रेस म्यान्डेट’मा जान्छु” भन्दा संविधानमा कहीँ पनि बाधा अवरोध छैन।  सरकारको संसद विघटन गर्ने कदम पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत हो। यसलाई संवैधानिक मान्नुपर्छ। अब अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसको अन्तिम फैसला अदालतले नै गर्ने हो। हुन त हामीले संविधान निर्माण हुँदा संसद विघटन हुने कुरा नराखौँ भनेर बीचमा छलफल गरेका थियौँ। त्यही छलफलमा टेकेर अहिले संविधानविद्हरू बोल्दै हुनुहुन्छ। तर, त्यतिखेर भएको छलफलका कुरालाई जस्ताको तस्तै संविधानमा राखिएन। संविधानमा “अगावै विघटन भएकोमा बाहेक” भनेर जुनसुकै अवस्थामा विघटन हुने अवस्थालाई खुला छाडी दियौँ। त्यसमा पनि बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले संसद विघटन गर्ने कदममा जान नपाउने भन्ने देखिँदैन। यदि यो कदम जनताले मन पराएनन् भने जनताले दण्डित गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कमदलाई गलत ठान्छन् भने, आगामी बैशाखको १७ र २७ मा तोकेको निर्वाचनमा दण्डित गर्ने अवसर जनतालाई छँदै छ।  जनतालाई मन पर्&zwj;यो भने अनुमोदित गर्छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्ने कुरामा दम छैन।