काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस (नेता) का नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले देशलाई अन्योलबाट निकास दिने लोकतान्त्रिक उपाय निर्वाचन भएको बताएका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हिजो संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्व सिइओ समेत रहेका पोखरेलले निर्वाचन नभए लडरलाग्दो परिदृश्यको सामाना गर्नुपर्ने समेत औंल्याएका छन्।
“संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। विघटन किन के कारणले भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ तर संसदीय ब्यबस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार हुन्छ,” पोखरेलले ट्वीटर मार्फत भनेका छन्, “हाम्रो संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानवारे बहस अवश्य होला।”
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा अनौठो नभएको बुझाई उनको छ। उनले भनेका छन्, “बेलायतमा गत केहि वर्षमा ३ पटक संसद विघटन भयो।”
जुनसुकै राजनीतिक गतिरोधको समाधान अन्तिममा जनताले नै दिने दाबी उनको छ। संसद विघटनको लागि संविधानमा सजिलो प्रावधान नरहे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार चलाउने राजनीतिक बैधता गुमाएको उनले जनाए।
“नेकपा वाहेक अरु दलले सरकार बनाउन संसदमा गणितीय हैसियत राख्दैनन्। अब देशलाई अन्योलबाट निकास दिने लोकतान्त्रिक उपाय निर्वाचन नै हो,” पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्।
निर्वाचन नभएमा डरलाग्दो परिदृष्य देखापर्ने उनले बताएका छन्। निर्वाचन नभए सभामुखले संसद बोलाई राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, राष्ट्रपति निलम्बन र राष्ट्रपति नभए थुप्रै काम ठप्प हुने स्थिती सृवना हुने उनले जनाएका छन्।
प्रधानन्यायधिसले सहयोग नगरे महाअभियोग दर्ता र निलम्बन हुने जनाउँदै जसबाट राष्ट्रपति तथा बालुवाटार-सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतबीच शक्ति संघर्ष चल्ने दाबी उनको छ। यदि यस्तो अवस्था सृजना भएमा राजनीति पार्टीहरूको हातबाट स्थिती धेरै टाढासम्म पुग्ने अुनमान उनको छ।
" /> काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस (नेता) का नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले देशलाई अन्योलबाट निकास दिने लोकतान्त्रिक उपाय निर्वाचन भएको बताएका छन्।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हिजो संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्व सिइओ समेत रहेका पोखरेलले निर्वाचन नभए लडरलाग्दो परिदृश्यको सामाना गर्नुपर्ने समेत औंल्याएका छन्।
“संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। विघटन किन के कारणले भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ तर संसदीय ब्यबस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार हुन्छ,” पोखरेलले ट्वीटर मार्फत भनेका छन्, “हाम्रो संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानवारे बहस अवश्य होला।”
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा अनौठो नभएको बुझाई उनको छ। उनले भनेका छन्, “बेलायतमा गत केहि वर्षमा ३ पटक संसद विघटन भयो।”
जुनसुकै राजनीतिक गतिरोधको समाधान अन्तिममा जनताले नै दिने दाबी उनको छ। संसद विघटनको लागि संविधानमा सजिलो प्रावधान नरहे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार चलाउने राजनीतिक बैधता गुमाएको उनले जनाए।
“नेकपा वाहेक अरु दलले सरकार बनाउन संसदमा गणितीय हैसियत राख्दैनन्। अब देशलाई अन्योलबाट निकास दिने लोकतान्त्रिक उपाय निर्वाचन नै हो,” पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्।
निर्वाचन नभएमा डरलाग्दो परिदृष्य देखापर्ने उनले बताएका छन्। निर्वाचन नभए सभामुखले संसद बोलाई राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, राष्ट्रपति निलम्बन र राष्ट्रपति नभए थुप्रै काम ठप्प हुने स्थिती सृवना हुने उनले जनाएका छन्।
प्रधानन्यायधिसले सहयोग नगरे महाअभियोग दर्ता र निलम्बन हुने जनाउँदै जसबाट राष्ट्रपति तथा बालुवाटार-सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतबीच शक्ति संघर्ष चल्ने दाबी उनको छ। यदि यस्तो अवस्था सृजना भएमा राजनीति पार्टीहरूको हातबाट स्थिती धेरै टाढासम्म पुग्ने अुनमान उनको छ।
">