Politics

गृहपृष्ठ

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ९ मुद्दा, सर्वोच्च भन्छ– निवेदन दर्ता आन्तरिक प्रक्रियामा काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध थप एउटा निवेदन पेश भएको छ। यसअघि ८ वटा निवेदन पेश भएको थियो। यससँगै संसद् विघटन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा पेश भएको निवेदनको सङ्ख्या ९ पुगेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। “हिजो तीनवटा निवेदन पेश भएको थियो”, उनले देखापढीसँग भने, “हालसम्म छवटा निवेदन पेश भएको छ, अझै पेश हुने स्थिति छ।” पेश भएका निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। उनका अनुसार अदालतले पेश भएका निवेदनहरूको अध्ययन गर्नेदेखि आवश्यक दर्ताको प्रक्रियाको काम गर्नुपर्छ। “निवेदन पेश भएका हुन्छन्, तर कतिपय निवेदनहरू दर्ता गर्नुपूर्व आन्तरिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्,” प्रवक्ता पोखरेलले भने, “निवेदकहरू कतिपयले सही गरेका हुँदैनन्, दस्तुर बुझाएका हुँदैनन् र निवेदन प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, तिनै कामहरू भइरहेको छ।” पेश भएका सबै निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्छ नै भन्ने हुँदैन। रित नपुगेका निवेदनहरू दरपिठ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। तर संसद विघटनविरुद्ध धमाधम परेका निवेदनहरू प्रक्रियामा रहेको भन्दै हालसम्म अदालतमा दर्ता भएका छैनन्। पेश भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ। निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशको माग भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।