काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। यीबाहेक थप एउटा निवेदन परेको भए पनि आज केही प्रक्रिया नपुगेको कारण दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
संसद विघटनका विरुद्धमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उनले जनाए। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अन्य रिट निवेदनलाई नियमित इजलासमा पठाइएको छ।
आज दर्ता भएका ११ र एउटा दर्ता हुन नसकेको रिट निवेदन अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आर आर, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेल र दिपक राईले पेश गरेका हुन्।
पेश भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ। निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशको माग भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। यीबाहेक थप एउटा निवेदन परेको भए पनि आज केही प्रक्रिया नपुगेको कारण दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
संसद विघटनका विरुद्धमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उनले जनाए। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अन्य रिट निवेदनलाई नियमित इजलासमा पठाइएको छ।
आज दर्ता भएका ११ र एउटा दर्ता हुन नसकेको रिट निवेदन अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आर आर, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेल र दिपक राईले पेश गरेका हुन्।
पेश भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ। निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशको माग भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
">
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परे ११ रिट, एउटालाई पठाइयो संवैधानिक इजलासमा: Dekhapadhi
पेश भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ।
">
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परे ११ रिट, एउटालाई पठाइयो संवैधानिक इजलासमा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। यीबाहेक थप एउटा निवेदन परेको भए पनि आज केही प्रक्रिया नपुगेको कारण दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">संसद विघटनका विरुद्धमा परेका रिट निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उनले जनाए। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अन्य रिट निवेदनलाई नियमित इजलासमा पठाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आज दर्ता भएका ११ र एउटा दर्ता हुन नसकेको रिट निवेदन अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आर आर, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेल र दिपक राईले पेश गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पेश भएका निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र त्यसको राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानविपरीत भएकाले बदरको माग गरिएको छ। निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशको माग भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो संसद विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्।</p>
.jpg)
