काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुँदैछ।
सुनुवाइका लागि १२ वटा रिटलाई इजलास अधिकृतले पेसीमा चढाएका छन्। १२ वटा रिटमध्ये ११ वटा सोमबार र एउटा चाहिँ मंगलबार दर्ता भएका हुन्।
सबै रिट प्रारम्भिक सुनवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा परेको छ।
रिट निवेदकहरूले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेका छन्।
रिट निवेदकहरू अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ रहेका छन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेका थिए। र, राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसपछि सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरू पुगेका हुन्।
" />
काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुँदैछ।
सुनुवाइका लागि १२ वटा रिटलाई इजलास अधिकृतले पेसीमा चढाएका छन्। १२ वटा रिटमध्ये ११ वटा सोमबार र एउटा चाहिँ मंगलबार दर्ता भएका हुन्।
सबै रिट प्रारम्भिक सुनवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा परेको छ।
रिट निवेदकहरूले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेका छन्।
रिट निवेदकहरू अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ रहेका छन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेका थिए। र, राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसपछि सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरू पुगेका हुन्।
संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुँदैछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सुनुवाइका लागि १२ वटा रिटलाई इजलास अधिकृतले पेसीमा चढाएका छन्। १२ वटा रिटमध्ये ११ वटा सोमबार र एउटा चाहिँ मंगलबार दर्ता भएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सबै रिट प्रारम्भिक सुनवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा परेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदकहरूले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदकहरू अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ रहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेका थिए। र, राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद् विघटन गरेकी थिइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरू पुगेका हुन्।</p>
.jpg)
