Politics

गृहपृष्ठ

संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ हुँदै, यस्ता हुन सक्छन् सम्भावित आदेश काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर १३ वटा रिटमध्ये १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ। र, प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा परेका सबै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको छ। रिट निवेदकहरू अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ हुन्। ती रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासबाट के आदेश आउला? चासोपूर्वक हेरिएको छ।  त्यसका लागि केही घण्टा पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तैपनि अधिवक्ता डा. कुन्साङ योञ्जन इजलासले संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न सक्ने बताउँछन्। त्यसो नभएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशका लागि इजलासले छलफल गर्न रिटमा उल्लेखित विपक्षीलाई बोलाउन सक्छ।  रिटमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छन्। यससँगै फेरि प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेका यी सबै रिटहरू संवैधानिक प्रकृतिका छन्। त्यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यी विकल्पहरूको अतिरिक्त सात दिनसम्मको मिति नै तोकेर सुनुवाइ गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेको अधिवक्ता डा. योञ्जन बताउँछन्। उनका अनुसार यी विकल्पहरूमध्ये एउटाबाट मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सक्छ।