Politics

गृहपृष्ठ

संसद् विघटन प्रकरण : अबको आँखा संवैधानिक इजलासमा पठाइएका १४ वटा रिटमा काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर १२ वटा रिटको एकैदिन प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि त्यहाँ सुनुवाइ गर्नुपर्ने रिटको सङ्ख्या १३ पुगेको छ। इजलास अधिकृतले सोही प्रकृतिको एउटा रिट यसअघि सोमबार सीधै संवैधानिक इजलासमा पठाइसकेका छन्। पर्सि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा ती सबै रिटको सुनुवाइ हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरालगायत न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्। संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिट भएकोले प्रधानन्यायाधीश जबराले थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर रिट निवेदकहरूले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणमार्फत खारेज गर्न माग गरेका थिए। आज नै बसेको प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम कुनै अन्तरिम आदेश दिएन। सर्वोच्चले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यो बेला आम रूपमा सर्वोच्चप्रति मानिसहरूको ध्यान आकृष्ट पनि भएको छ, किनभने सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन जाने घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनको मिति पनि बैशाखको १७ र २७ गते तोकिएको छ। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको अवस्थामा यो निर्वाचन नहुने पक्का छ। यससँगै प्रतिनिधिसभा पनि पुनसर््थापित हुनेछ।  रिट निवेदकहरूले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भन्दै संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेका छन्। रिट निवेदकहरू अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ रहेका छन्। रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विगठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् निर्णय गरेर संसद् विघटनको सिफारिस आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद् विघटन गरेकी थिइन्।  त्यसपछि सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरू पुगेका हुन्।