काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै राजनीतिक दलभित्र विभाजन मात्रै देखा परेको छैन, निर्वाचनतर्फको माहौल पनि बिस्तारै बन्दै गएको देखिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकाएका बिरोधमा उत्रिए पनि पछिल्ला दिनमा भने निर्वाचनको माहौलतर्फ परिस्थिति अगाडी बढेको दृश्यहरु देखा पर्न थालेका छन्।
नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समुह बाहेक अन्य सवैजसो राजनीतिक दलमा संसदको पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बहस तिव्र रुपमा चल्न थालेको छ। संसद बिघटनको बिरोध गर्दै संसदभित्र रहेका राजनीतिक दल भित्र निर्वाचनमा जानु पर्ने दबाब बढदै गएको दृश्यहरु क्रमशः विकसित हुदैँ गएको छ।
ओली नेतृत्वको नेकपाले बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्देशन मात्रै होइन, निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलाप सुरु भईसकेको छ । ‘संसद पुर्नस्थापना हुदैँन, चुनाव हुन्छ, त्यसका लागि तयारीमा लाग्नुहोस,’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत केन्द्रीय समिति बैठकवाट नै निर्देशन दिईसकेका छन । उक्त निर्देशनसँगै ओली नेतृत्वको नेकपा निर्वाचनमा होम्मिन पुगेको छ ।
संसदभित्र रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। ‘संसद विघटनको वैधानिकताको परिक्षणरनिरुपणरव्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ’ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भनिसकेका छन, ‘तर, घोडा व्यापार र फोहरी गठवन्धन बनाएर ब्रम्हलुट र कुशासनको दोस्रो श्रृङ्खला सुरू गर्नुभन्दा विगतको गलत अवधारणा र मार्गचित्र सच्याउन र भ्रष्ट नेतृत्वबाट मुक्तिको लागि ताजा जनादेशमा जानु उत्तम विकल्प र अवसर हो ।’ राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलील घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ ।
संसदभित्रको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णयको घुमाउरो पारामा स्वागत गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मुलुकलाई ठुलो दुर्घटना हुनवाट जोगाउनु भएको छ’ अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भनेका छन । उनका अनुसार ताजा जनादेशमा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम स्वागतयोग्य छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संसद पुर्नस्थापना र निर्वाचनमा जानु पर्ने भन्ने मत बिभाजन देखा परे पछि तीन देखी केन्द्रीय समिति बैठक अन्यौलग्रस्त बनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले मध्यावधी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई अस्विकार गरिरहेका छन । यद्यपी, नेपाली कांग्रेस भित्र क्रमशः निर्वाचनमा जानु पर्ने मत बलियो बन्दै गएको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले देखाएको छ ।
उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि निर्वाचन कि संसद पुनर्स्थापना भन्नेमा बिबाद देखा परेको छ । संसद पुर्नस्थापनका लागि प्रचण्ड–नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने भन्ने संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रस्तावलाई अर्का कार्यकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्विकार गरेका छन ।
संसद बिघटनको प्रस्तावलाई बिरोध गर्ने तर प्रचण्ड-नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा नजानेमा ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत उभिए पछि भट्टराई र यादवले पार्टीमा निर्णय गराउन नसकेको एक नेताले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई बाध्यत्मक भएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै राजनीतिक दलभित्र विभाजन मात्रै देखा परेको छैन, निर्वाचनतर्फको माहौल पनि बिस्तारै बन्दै गएको देखिएको छ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकाएका बिरोधमा उत्रिए पनि पछिल्ला दिनमा भने निर्वाचनको माहौलतर्फ परिस्थिति अगाडी बढेको दृश्यहरु देखा पर्न थालेका छन्।
नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समुह बाहेक अन्य सवैजसो राजनीतिक दलमा संसदको पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बहस तिव्र रुपमा चल्न थालेको छ। संसद बिघटनको बिरोध गर्दै संसदभित्र रहेका राजनीतिक दल भित्र निर्वाचनमा जानु पर्ने दबाब बढदै गएको दृश्यहरु क्रमशः विकसित हुदैँ गएको छ।
ओली नेतृत्वको नेकपाले बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्देशन मात्रै होइन, निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलाप सुरु भईसकेको छ । ‘संसद पुर्नस्थापना हुदैँन, चुनाव हुन्छ, त्यसका लागि तयारीमा लाग्नुहोस,’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत केन्द्रीय समिति बैठकवाट नै निर्देशन दिईसकेका छन । उक्त निर्देशनसँगै ओली नेतृत्वको नेकपा निर्वाचनमा होम्मिन पुगेको छ ।
संसदभित्र रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। ‘संसद विघटनको वैधानिकताको परिक्षणरनिरुपणरव्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ’ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भनिसकेका छन, ‘तर, घोडा व्यापार र फोहरी गठवन्धन बनाएर ब्रम्हलुट र कुशासनको दोस्रो श्रृङ्खला सुरू गर्नुभन्दा विगतको गलत अवधारणा र मार्गचित्र सच्याउन र भ्रष्ट नेतृत्वबाट मुक्तिको लागि ताजा जनादेशमा जानु उत्तम विकल्प र अवसर हो ।’ राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलील घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ ।
संसदभित्रको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णयको घुमाउरो पारामा स्वागत गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मुलुकलाई ठुलो दुर्घटना हुनवाट जोगाउनु भएको छ’ अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भनेका छन । उनका अनुसार ताजा जनादेशमा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम स्वागतयोग्य छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संसद पुर्नस्थापना र निर्वाचनमा जानु पर्ने भन्ने मत बिभाजन देखा परे पछि तीन देखी केन्द्रीय समिति बैठक अन्यौलग्रस्त बनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले मध्यावधी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई अस्विकार गरिरहेका छन । यद्यपी, नेपाली कांग्रेस भित्र क्रमशः निर्वाचनमा जानु पर्ने मत बलियो बन्दै गएको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले देखाएको छ ।
उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि निर्वाचन कि संसद पुनर्स्थापना भन्नेमा बिबाद देखा परेको छ । संसद पुर्नस्थापनका लागि प्रचण्ड–नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने भन्ने संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रस्तावलाई अर्का कार्यकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्विकार गरेका छन ।
संसद बिघटनको प्रस्तावलाई बिरोध गर्ने तर प्रचण्ड-नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा नजानेमा ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत उभिए पछि भट्टराई र यादवले पार्टीमा निर्णय गराउन नसकेको एक नेताले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई बाध्यत्मक भएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ।
">