काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिटको सुनुवाइ हुँदैछ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।

१३ वटामध्ये एउटा मात्रै रिट संवैधानिक इजलासमा थियो। तर, गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

तर, रिट निवेदकहरू र उनीहरूकोतर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले २०५१, २०५२ र २०५४ मा जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विशेष इजलासमा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।

यद्यपी, विशेष इजलासमा पठाइएन। आज संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूको सुनुवाइ हुने भएको हो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।

यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्चले आज रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश वा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।

" /> काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिटको सुनुवाइ हुँदैछ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।

१३ वटामध्ये एउटा मात्रै रिट संवैधानिक इजलासमा थियो। तर, गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

तर, रिट निवेदकहरू र उनीहरूकोतर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले २०५१, २०५२ र २०५४ मा जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विशेष इजलासमा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।

यद्यपी, विशेष इजलासमा पठाइएन। आज संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूको सुनुवाइ हुने भएको हो।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।

यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्चले आज रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश वा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।

"> संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ: Dekhapadhi
संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ <p style="text-align: justify;">काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ वटा रिटको सुनुवाइ हुँदैछ।</p> <p style="text-align: justify;">इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा&nbsp;र तेजबहादुर केसी छन्।</p> <p style="text-align: justify;">१३ वटामध्ये एउटा मात्रै रिट संवैधानिक इजलासमा थियो। तर, गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">तर, रिट निवेदकहरू र उनीहरूकोतर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले २०५१, २०५२ र २०५४ मा जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विशेष इजलासमा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।</p> <p style="text-align: justify;">यद्यपी, विशेष इजलासमा पठाइएन। आज संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूको सुनुवाइ हुने भएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।</p> <p style="text-align: justify;">यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।</p> <p style="text-align: justify;">रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री &nbsp;केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्चले आज रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश वा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्