Politics

गृहपृष्ठ

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी र राजनीतिक आधार दुवै बलियो’ काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति पुसको ठिहीमा अस्वाभाविक ढंगमा तात्न पुगेको छ। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रुपमा अलग भइनसके पनि स्पष्ट रुपमा दुई चिरा परिसकेको छ।  सरकार हाँकिरहेका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा एमाले एकातिर भएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूह अलग भएका छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँगै एमालेका अन्य केही नेता–कार्यकर्ता पनि मूलधारबाट अलग्गिएका छन्। शीर्ष नेताहरुले कित्ता प्रष्ट पारिसक्दा पनि कतिपय नेताहरु पक्षधरता प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरु के गर्ने, कसो गर्ने भन्दै विलखबन्दमा परेको अवस्था छ।  नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नतिजास्वरुप दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार संसद् नै विघटनको सिफारिस गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको वरिष्ठ नेताहरु खनाल र नेपालसहितको असन्तुष्ट पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीका काम नगर्ने, तर सरकारको काममा सधैँ बाधा–अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले संसद् विघटनको निर्णय भएको बालुवाटार पक्षले बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले मसिनो स्वरमा सरकारको निर्णयको विरोध त गरेका छन्, तर तिनले निर्वाचनको सीधै आलोचना गर्न सकिरहेका छैनन्। कारण, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चिर्वाचन भनेको जनताको सम्मान हो। अप्ठेरो पर्दा ताजा जनादेश लिनु लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो भन्ने तिनले बुझेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले भने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको बताउँदै चर्को प्रतिवाद गरिरहेका छन्। संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दल, संविधानविद्, नेता तथा विश्लेषकहरु पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका छन्। संविधानविद्हरु नै पनि संसद् विघटनको सरकारी निर्णय संवैधानिक हो–होइन भन्नेमा एकमत छैनन्। संविधानले यस विषयमा प्रष्टसँग केही नबोलेकाले राजनीतिक विश्लेषक तथा संविधानविद्हरु आआफ्नै अनुकूलतामा यसको व्याख्या गरिरहेका छन्।  यही अन्योलका बीच प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ। संविधानले प्रष्ट रुपमा केही नबोलेका विषयमा फरकफरक खालका विचार र विश्लेषण सार्वजनिक हुनु स्वाभाविकै हो। तर, संविधानको व्याख्या गर्ने काम र जिम्मेवारी अदालतको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। अदालती प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा मतादेशमा जाने निर्णय संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रष्ट हुनेछ। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेकाले सरकारबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संवैधानिक रहेको कानुनविद् रमेश बडाल बताउँछन्। नेपालमै यसअघि स्थापित भइसकेका नजिरहरुले पनि बहुमतप्राप्त सरकारले काम गर्ने वातावरण नपाउँदा ताजा मतादेशका लागि जान सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको ठहर छ। २०४६ सालयताको अवधिलाई नेपाली राजनीतिको आधुनिक काल मान्ने हो भने त्यसयता पहिलो पटक २०५१ सालमा यस्तै घटना भएको थियो। अहिले प्रथम अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई उनकै पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले चरम असहयोग गरेजस्तै नियति २६ वर्षअगाडि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले भोग्नुपरेको थियो। कोइरालालाई पनि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र सर्वोच्च नेताको हैसियतमा रहेका गणेशमान सिंहलगायतको समूहबाट कुनामा धकेल्ने र जसरी हुन्छ असफल बनाउने काम भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि कांग्रेसले कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण कोइरालाले काम गर्न नपाएको भन्दै २०५१ सालमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएका थिए।  पार्टीभित्र वरिष्ठताको क्रममा कोइराला तेस्रो नम्बरमा थिए। सभापति भट्टराई र सर्वोच्च नेता सिंह उनीभन्दा माथि थिए। तर, भट्टराई र सिंहसँगको असहज सम्बन्धका कारण पार्टी र सरकार प्रमुखका बीच निरन्तर द्वन्द्व रहिआएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। राजाले पनि प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको परिपाटीअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गरे।  कांग्रेसकै सांसद हरिप्रसाद नेपालले कोइराला सरकारको उक्त निर्णय बदर घोषित गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए पनि ११ सदस्यीय विशेष इजलासले संसद्मा प्रधानमन्त्रीय शैलीको प्रजातान्त्रिक अनुशासनलाई मान्यता दिँदै मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खोलिदिएको थियो। कोइराला सरकारको कदम र न्यायालयको निर्णयलाई थुप्रै कानुनविद्हरुले ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको सफल परीक्षण’ का रुपमा व्याख्या गरेका थिए। संविधानविद्हरुले त्यसलाई लोकतन्त्रको सफल परीक्षणका रुपमा व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीचाहिँ सधैं अस्थिर भइरहने, तर सांसदहरु भने स्थिर हुने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने तर्क गरेका थिए। कोइरालाले २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एक वर्ष नबित्दै मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको थियो। मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। तर, ९ महिना नपुग्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अधिकारीले एक वर्षअघि स्थापित नजिरको अनुशरण गर्दै ताजा जनादेशमा जाने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर, कोइरालाको जस्तो अधिकारीको कदम सफल भएन। सरकारको सिफारिसअनुरुप राजाले निर्वाचनको मिति तोके पनि अदालतले अघिल्लो नजिरको विपरीत संसद् पुनस्र्थापित गरिदियो। शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शैली हुनुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन सक्छन् भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने कानुनविद्हरु बताउँछन्। कानुनविद्हरुका अनुसार यस्तो शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो दलप्रति र दल प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही रहनुपर्ने तथा पार्टी र सरकारबीचको यो सम्बन्धलाई संसदीय दलले व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। कोइरालाले २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि सर्वोच्च नेता सिंह र सभापति भट्टराईलगायतको चर्को विरोध हुँदाहुँदै आफ्नै पार्टीका सात जना वरिष्ठ मन्त्रीहलाई निष्कासन गर्दा पनि संसदीय दल प्रधानमन्त्रीय अनुशासनमा दृढ थियो। त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रले आफ्नो विशेषता प्रमाणित गरेको मान्ने विश्लेषक धेरै छन्। प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भए पनि आफ्नो स्थायित्वको लागि जनताबाट ताजा जनादेश लिनसक्ने प्रजातान्त्रिक विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग सधैं सुरिक्षत रहने कानुनविद् बडाल बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीमा हुने यही प्रजातान्त्रिक विकल्पकै कारण कुनै एक दलको स्षष्ट बहुमत नआउँदा वा बहुमत प्राप्त अवस्थामा पनि अन्तरिक किचलोले वातावरण धमिल्याउँदा समेत स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिने बडालको तर्क छ। “प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्बाट आवश्यक सहयोग नपाए प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि बीचमै चुनावमा जाने निर्णय गर्न सक्छन्। हामीकहाँ पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रकै व्यवस्था गरेको छ,’’ बडाल भन्छन, “संविधानले प्रतिनिधिसभा समयावधिअगावै विघटन हुने विषयमा पनि कल्पना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीय शैलीको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग ताजा मतादेशमा जान सक्ने कुरा भनेको ‘अन्डरस्टुड’ विषय हो। यसलाई छुट्टै व्यवस्था गरिराख्नु आवश्यक हुँदैन। हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक सरकारलाई मानेको छ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअन्तर्गत जुनसुकै प्रधानमन्त्री वा सरकारले चुनावमा जाने निर्णय गर्न सक्छ।’’  कानुनविद् बडालका अनुसार संविधानको धारा ८५मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्दा धारा ७६ बमोजिम विघटन भएमा भन्ने प्रावधान नराख्नुको अर्थ त्यसबाहेक पनि विघटन हुन्छ भन्ने हो। धारा ७६ अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने उल्लेख छ। यो सरकार पनि त्यही धाराअन्तर्गत बनेको हो। त्यसो नभए, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, यसो पनि नभए संसद्मा बहुमत प्राप्त नगरेको तर संसद्भित्रको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। यसरी पनि सरकार गठन हुन नसके राष्ट्रपतिले सांसदमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने र उसले पनि विश्वासको मत लिन नसके मात्रै संसद् भंग हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। “धारा ८५ ले अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने व्यवस्था राखेकाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्नु तर्कसंगत छैन। धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक भनेपछि त्यहीअनुसार हेर्नुपर्छ। सांसदहरु संसदीय दलको नियन्त्रणबाहिर गए भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा अन्डरस्टुड कुरा हो,’’ बडालको तर्क छ, “बेलायतमा संविधान लिखित छैन। तर त्यहाँ संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था त छ नि! संविधानमा लेखेको छैन भनेर त बेलायत चल्दैन नि! आफूले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्थाका केही स्थापित मूल्य–मान्यता हुन्छन्, त्यहीअनसार चल्ने हो।’’ मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघिसम्म नेकपा नफुटेको, संसदीय दलभित्र पनि कुनै विभाजन नभएको अवस्थामा पूर्ण बहुमत भएको प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको सिफारिसको कानुनी र राजनीतिक दुवै आधार बलियो हुने बडालको तर्क छ।