Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटन सङ्ख्या-५ : विघटनको मूल कारक सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक किचलो काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै गत आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्। यसले मुलुकको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई कतिपयले संवैधानिक र कतिपयले असंवैधानिक भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस्तो भन्नेमा राजनीतिक दलदेखि कानुन व्यवसायीहरू समेत छन्।  यससम्बन्धी मुद्दा चाहिँ हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आज, आदेश वा फैसलामध्ये एक आउने छ। जुन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ।  जहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भर श्रेष्ठ छन्। यसकारण अहिले सर्वोच्च अदालतले आम मानिसहरूको ध्यान खिचेको छ। त्यो, स्वाभाविक पनि हो। किनभने सर्वोच्चले यदि सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई संवैधानिक भन्यो र ताजा जनादेशमा जानु संविधान र लोकतन्त्रको सम्मान भनेको अवस्थामा आगामी बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। ठीक उल्टो, असंवैधानिक भनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनेछ। जसको कारण सरकारको कदममा ‘ब्रेक’ लाग्नेछ। यही कारण आम चासो सर्वोच्च अदालतप्रति छ। हुनतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो होइन। त्यसैले नौलो छैन। योसँग छ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका छन्। अवधि सकेपछि हुने विघटन त छँदैछ।  राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले एक-एक पटक र बाँकी चार पटक चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले गराएका हुन्। तीमध्ये केही प्रधानमन्त्रीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन चर्चालायक छन्। २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अगुवा दल नेपाली कांग्रेस हो। उसले दोस्रो पटक बहुमतसहितको सरकार बनाएको २०५१ सालको असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्&zwj;यो। जतिबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको २०५ मध्ये ११० सिट जितेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार गठन भएको थियो। हुनतः कांग्रेसले नै पहिलो पटक २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर बनाएको सरकार चाहिँ राजा महेन्द्रले विघटन गरेर अपदस्त गरेको थियो।  त्यसको ३३ वर्षपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनबाट गठन भएको कांग्रेसको सरकार गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा थियो। प्रजातान्त्रिक संविधान अनुसार गठन भएको सोही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम चाल्यो। यो नै नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रजातान्त्रिक सरकारले बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पहिलो घटना बन्यो। विघटन गर्नुकोपछि बाह्य भन्दापनि पार्टीको आन्तरिक मामिला कारक रह्यो। त्यो हो, सातजना मन्त्रीलाई हटाइनु। हटाइएका सबै मन्त्रीहरू पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट थिए। र, सोही कारण कोइराला सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास भएन। संसदमा कांग्रेसकै महेन्द्रनारायण नीधिसहित ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए। जसले गर्दा कोइराला नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्यो। अन्नतः उनले बहुमत रहँदा रहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस राजाकहाँ २६ असार २०५१ मा गरेर ताजा जनादेशका लागि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गराए। बहुमत रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेसकै सांसद हरिप्रसाद नेपाल, गणेश पण्डित र लोककृष्ण भट्टराई सर्वोच्च पुगे। त्यहाँ उनीहरूले सरकारको उक्त निर्णय बदर घोषित गरिपाउँ भनी रिट दिए। तर, २०५१ भदौ २७ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोविन्द सिंह प्रधान, रूद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको विशेष इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्&zwj;यो। र, प्रधानमन्त्रीय शैलीको प्रजातान्त्रिक अनुशासनलाई मान्यता दियो। अन्ततः मध्यावधी निर्वाचनको बाटो सर्वोच्चले खोलिदियो। कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको दुई महिनामै सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा लगाएको देखिएको छ। २०५२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन मध्यावधी निर्वाचनमा २०५ मध्ये ९३ सिटमा जित हासिल गर्दै तत्कालीन नेकपा एमालेले २०५१ मंसिर १३ गते अल्पमतको सरकार गठन गर्&zwj;यो।  सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। हुनतः कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्न नदिने खेल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले नगरेका होइनन्। त्यसकै परिणाम अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ९ महिना १३ दिन गुजार्दै गर्दा तीन वटा दलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरे। जसको अन्तर्य अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर प्रधानमन्त्रीबाट अधिकारीलाई हटाउने। यो भित्री कुरा बुझेपछि अधिकारीले  प्रतिनिधिसभा विघटन गराए। जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी स्थापित नजीरका आधारमा थियो। फेरि, अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सांसदबाट सर्वोच्चमा रिट पर्&zwj;यो। रिट निवेदकहरू तत्कालीन विपक्षी दलका नेता (नेपाली कांग्रेस) शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन राप्रपाको संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह, अधिवक्ता रविराज भण्डारी, प्रकाश घिमिरे, चिरञ्जीवि वाग्ले र आमोद पोखरेल थिए।  २०५२/५/१२ को सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानसम्मत नहरेको ठहर गर्&zwj;यो। “प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएको अवस्था सो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको र धारा ४२ (२) बाट धारा ४२ (१) वमोजिम फर्कन नमिल्ने भै अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चढाएको सिफारिसका आधारमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदनमा यसरी समावेदन परी श्री ५ बाट अधिवेशन बोलाउने काम समेत सम्पन्न भै सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने सिफारिस गरी विघटन गराएको मिलेन।” फैसलामा भनिएको थियो। उक्त फैसला प्रधानन्यायाशीश विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको विशेष इजलासले गरेको हो। यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएन। साता दिनको सेरोफेरोमै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा लाग्यो। त्यसपछि राप्रपा नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँगै सूर्यबहादुर थापाले पटकपटक कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाए। २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास रोकियो मनमोहन अधिकारीपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राजालाई सिफारिस गर्ने अर्को प्रधानमन्त्री तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा हुन्। २०५४ पुस २४ गते उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावको मिति तोक्न राजा समक्ष सिफारिस गरे। पार्टीको आन्तरिक गज्याङमज्याङ र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने परिस्थिति देखिएकोले संसद्लाई ‘फेस’ नगर्ने मनशायका साथ उनले राजासमक्ष उक्त सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री थापाको त्यस कदमविरुद्ध ९६ जना सांसद सर्वोच्चमा पुगे। र, राजाले अदालतसमक्ष त्यसबारे राय लिएका थिए । अन्नतः प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिश्चन्द्र उपाध्याय र टोपबहादुर सिंह सम्मिलिन विशेष इजलासले २०५४ माघ २१ गते प्रतिनिधि सभाबाट एकपछि अर्को वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्दा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेमा मात्र अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको फैसलाले सिद्धान्तः स्वीकार गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो। यो पटक सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ एक महिना नपुग्दै गरिदियो। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनबाट जोगायो। २०५६ मा संसद विघटन नेपाली कांग्रेसले तेस्रो पटक बहुमत २०५६ सालको आम निर्वाचनमा ल्यायो।  कृष्णप्रसद भटट्राई प्रधानमन्त्री बने। तर, उनलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमाले पूरै असहयोग गर्&zwj;यो। पार्टीमा आन्तरिक झगडा भयो। परिणामतः भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। जतिबेला माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो। उनले रोल्पाको होलेरिमा माओवादीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए। तर, सुरक्षाकर्मीले कारबाही गर्न मानेनन्।  सोही कारण नैतिक संकटमा परेपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सत्ता नै राजालाई सुम्पे।  उक्त संसद् २०६३ बैशाख ११ गते राजाले नै पुनर्स्थापित गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनुको राजनीतिक पृष्ठभूमि भने तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँगै संसद्मा रहेका तत् समयका ८ दलले गरेको २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हो। जसको ‘धक्का’ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले थेग्न सकेनन् । र, “जनताको नासो” जनताका प्रतिनिधिलाई सुम्पिन बाध्य भए। प्रतिनिधिसभा विघटन २०७७ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पक्षमा मतादेश २०१५ यता क्रमशः बढ्यो। अझ झापा आन्दोलनले ह्वात्तै बढायो। तैपनि बैचारिक मतभेदसँगै अनेक बहानामा टुक्राटुक्री भएर बस्ने र निर्वाचनमा जाने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पटकपटकको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भएको थिएन। एक पटक २०५१, २०६४ मा गरी पहिलो पार्टी चाहिँ भयो। तर, दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भने पहिलो पटक २०७४ मा पायो, जतिबेला दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगै चुनावमा गएका थिए।   तर, चुनावपछि दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएपछि गठन भएको सरकारले स्वतन्त्रपूर्वक सरकार सञ्चालन गर्न पाएन। त्यसको कारक पार्टीको आन्तरिक मतभेद रह्यो। अन्नतः यही पुसको ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलकै बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ।