सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश, पुस १९ भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने
<p>प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।</p>
<p>शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पुस १९ गतेभित्र सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको छ।</p>
<p>प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिलगायत विपक्षीहरुसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। </p>
<p>साेही इजलासले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ।</p>
<p>इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए।</p>
<p>प्रतिनिधिसभा विघटनकाे विरुद्धमा परेका १३ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ भएकाे हाे। </p>
<p>सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।</p>
<p>यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।</p>
<p>रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
