काठमाडौं। सरकारले गरेको संविधानसभा विघटनविरूद्ध ‘पार्टी एकता - जिन्दावाद’ भन्दै सडकमा ओर्लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिता छुट्याइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।
प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरूले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटी नेकपाभित्र देखिएको पार्टीका आधिकारिताका विषयमा कानुनसम्मत ढंगले निर्णय लिन अनुरोध गरेको हो।
“अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले आयोगको कार्यकक्षमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग भेट ग¥यो,” नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले २९५ जनाको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको आधिकारिक कागजातहरू बुझाउँदै छिट्टै कानुनसम्मत ढंगले दलको आधिकारिताका बारेमा निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभयो।”
जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ऐनबमोजिम यस सम्बन्धमा समयभित्रै निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसको विरोध गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदै आएका छन् भने प्रचण्ड-नेपालले छुट्टै। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट निकालेको घोषणा गर्दै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई निकालेको घोषणा गरेका छन्।
दुवै थरी आ-आफ्ना भेलाले गरेका निर्णयहरू आधिकारिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए। यसै सन्दर्भमा आज प्रचण्ड र नेपाल निर्वाचन आयोग पुगी पार्टीको आधिकारिता कानुनसम्मत गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले गरेको संविधानसभा विघटनविरूद्ध ‘पार्टी एकता - जिन्दावाद’ भन्दै सडकमा ओर्लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिता छुट्याइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।
प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरूले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटी नेकपाभित्र देखिएको पार्टीका आधिकारिताका विषयमा कानुनसम्मत ढंगले निर्णय लिन अनुरोध गरेको हो।
“अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले आयोगको कार्यकक्षमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग भेट ग¥यो,” नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले २९५ जनाको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको आधिकारिक कागजातहरू बुझाउँदै छिट्टै कानुनसम्मत ढंगले दलको आधिकारिताका बारेमा निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभयो।”
जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ऐनबमोजिम यस सम्बन्धमा समयभित्रै निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसको विरोध गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदै आएका छन् भने प्रचण्ड-नेपालले छुट्टै। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट निकालेको घोषणा गर्दै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई निकालेको घोषणा गरेका छन्।
दुवै थरी आ-आफ्ना भेलाले गरेका निर्णयहरू आधिकारिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए। यसै सन्दर्भमा आज प्रचण्ड र नेपाल निर्वाचन आयोग पुगी पार्टीको आधिकारिता कानुनसम्मत गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको नारा ‘पार्टी एकता-जिन्दावाद’, माग- कानुनसम्मत ढंगले दलको आधिकारिकता छुट्याइ पाऊँ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले गरेको संविधानसभा विघटनविरूद्ध ‘पार्टी एकता - जिन्दावाद’ भन्दै सडकमा ओर्लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिता छुट्याइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ।<br />
<br />
प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरूले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटी नेकपाभित्र देखिएको पार्टीका आधिकारिताका विषयमा कानुनसम्मत ढंगले निर्णय लिन अनुरोध गरेको हो।<br />
<br />
“अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले आयोगको कार्यकक्षमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग भेट ग¥यो,” नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले २९५ जनाको उपस्थितिसहितको बैठक सम्पन्न भएको आधिकारिक कागजातहरू बुझाउँदै छिट्टै कानुनसम्मत ढंगले दलको आधिकारिताका बारेमा निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभयो।”</p>
<p style="text-align: justify;">जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ऐनबमोजिम यस सम्बन्धमा समयभित्रै निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।<br />
<br />
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले यसको विरोध गर्दै आएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदै आएका छन् भने प्रचण्ड-नेपालले छुट्टै। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट निकालेको घोषणा गर्दै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई निकालेको घोषणा गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">दुवै थरी आ-आफ्ना भेलाले गरेका निर्णयहरू आधिकारिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए। यसै सन्दर्भमा आज प्रचण्ड र नेपाल निर्वाचन आयोग पुगी पार्टीको आधिकारिता कानुनसम्मत गर्न अनुरोध गरेका हुन्।</p>
.jpg)
