काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर चारवटा रिटको सुनुवाइ गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन फेरि अस्वीकार गरेको छ।
बरू, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार विपक्षी (सरकार) ले पुसको १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ।
दोस्रो पटक रिटको सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश नदिइनुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष (सरकार) बलियो बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारीको पनि त्यस्तै बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने एक किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन पक्ष नै बलियो हुँदै गएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ, तै पनि मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छैन।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कलप्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि इजलासबाट निर्णय भएको छ।
अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए। जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।
रिट निवेदकहरूको माग अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ।
तर, अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छैन।
अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए।
जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।
उनी बाहेकका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू आजकै हुन पनि सक्छन्। नहुन पनि सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा अदालतले अग्राधिकार दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। अग्राधिकार दिएर द्रूतमार्गबाट सुनुवाइ हुनसक्ने सम्भावना अधिकारी देख्छन्। किनभने, यो संवैधानिक सवाल भएकोले अदालत अलि ‘प्रोएक्टिभ’ हुने गर्दछ।
सरकारले पुस ५ गतेको संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने भन्दै चुनावको मिति पनि घोषणा गरेपछि नेकपाको असन्तुष्ट (प्रचण्ड–नेपाल) समूह र बाँकी १३ जनाले सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर चारवटा रिटको सुनुवाइ गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन फेरि अस्वीकार गरेको छ।
बरू, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार विपक्षी (सरकार) ले पुसको १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ।
दोस्रो पटक रिटको सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश नदिइनुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष (सरकार) बलियो बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारीको पनि त्यस्तै बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने एक किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन पक्ष नै बलियो हुँदै गएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ, तै पनि मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छैन।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कलप्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि इजलासबाट निर्णय भएको छ।
अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए। जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।
रिट निवेदकहरूको माग अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ।
तर, अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छैन।
अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए।
जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।
उनी बाहेकका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू आजकै हुन पनि सक्छन्। नहुन पनि सक्छन्।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा अदालतले अग्राधिकार दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। अग्राधिकार दिएर द्रूतमार्गबाट सुनुवाइ हुनसक्ने सम्भावना अधिकारी देख्छन्। किनभने, यो संवैधानिक सवाल भएकोले अदालत अलि ‘प्रोएक्टिभ’ हुने गर्दछ।
सरकारले पुस ५ गतेको संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने भन्दै चुनावको मिति पनि घोषणा गरेपछि नेकपाको असन्तुष्ट (प्रचण्ड–नेपाल) समूह र बाँकी १३ जनाले सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्।
">
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको देखियो : वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी: Dekhapadhi
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिनुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष (सरकार) बलियो बनेको देखिन्छ।
सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको देखियो : वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर चारवटा रिटको सुनुवाइ गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन फेरि अस्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बरू, कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार विपक्षी (सरकार) ले पुसको १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो पटक रिटको सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश नदिइनुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष (सरकार) बलियो बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारीको पनि त्यस्तै बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने एक किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन पक्ष नै बलियो हुँदै गएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ, तै पनि मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कलप्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि इजलासबाट निर्णय भएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए। जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">रिट निवेदकहरूको माग अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">अब यस्तो अवस्थामा मुद्दाको टुंगो लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ मुद्दाको विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले मुद्दाको पेसी तोक्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">जुन पेसी संवैधानिक इजलासमै हुन्छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुन्छन्।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/32615" target="_blank" title="सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश, पुस १९ भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1591974497.supreme court 111.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/32615" target="_blank">सर्वोच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश, पुस १९ भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">उनी बाहेकका चारजना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू आजकै हुन पनि सक्छन्। नहुन पनि सक्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा अदालतले अग्राधिकार दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। अग्राधिकार दिएर द्रूतमार्गबाट सुनुवाइ हुनसक्ने सम्भावना अधिकारी देख्छन्। किनभने, यो संवैधानिक सवाल भएकोले अदालत अलि ‘प्रोएक्टिभ’ हुने गर्दछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले पुस ५ गतेको संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने भन्दै चुनावको मिति पनि घोषणा गरेपछि नेकपाको असन्तुष्ट (प्रचण्ड–नेपाल) समूह र बाँकी १३ जनाले सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्।</p>
.jpg)
