काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनीरूपमा बाहेक विघटन भइसकेको छ।
विघटनको असर पार्टी संगठनमा मात्रै होइन, संघीय र प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार विघटन भए त्यहाँ के होला? चासोको विषय छ।
कतिपयबाट राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन चल्छ भने किटानी व्यक्त हुन थालेको छ।
कतिपयले चाहिँ संघीय सरकारले प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्छ भन्ने मत पनि व्यक्त गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारी प्रदेश सरकार विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतीय शासन वा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासनको कुरा ‘नेपालको संविधान-२०७२’ बाहिरको भएको बताउँछन्।
“सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा लाग्ने समय लम्बिँदै गयो र वैशाखमा चुनाव नहुने अवस्था भयो भने संकटकालको कुरा हुन सक्ला”, उनले देखापढीसँग भने, “तर, राष्ट्रपतीय शासनदेखि संघीय सरकारको वा सैनिक शासनको कुरा संविधान बाहिरको कुरा हो।”
प्रदेश नम्बर–१ मा आज त्यहाँका ३७ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रताव गरेका छन्।
त्यसअघि शनिबार प्रदेश नम्बर-१ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ लाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेका थिए।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगै अन्य दुई राज्यमन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छन्।
सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादको असर अन्ततः संघीयदेखि प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको हो।
गत शुक्रबार बागमति प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
" />
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनीरूपमा बाहेक विघटन भइसकेको छ।
विघटनको असर पार्टी संगठनमा मात्रै होइन, संघीय र प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार विघटन भए त्यहाँ के होला? चासोको विषय छ।
कतिपयबाट राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन चल्छ भने किटानी व्यक्त हुन थालेको छ।
कतिपयले चाहिँ संघीय सरकारले प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्छ भन्ने मत पनि व्यक्त गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारी प्रदेश सरकार विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतीय शासन वा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासनको कुरा ‘नेपालको संविधान-२०७२’ बाहिरको भएको बताउँछन्।
“सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा लाग्ने समय लम्बिँदै गयो र वैशाखमा चुनाव नहुने अवस्था भयो भने संकटकालको कुरा हुन सक्ला”, उनले देखापढीसँग भने, “तर, राष्ट्रपतीय शासनदेखि संघीय सरकारको वा सैनिक शासनको कुरा संविधान बाहिरको कुरा हो।”
प्रदेश नम्बर–१ मा आज त्यहाँका ३७ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रताव गरेका छन्।
त्यसअघि शनिबार प्रदेश नम्बर-१ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ लाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेका थिए।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगै अन्य दुई राज्यमन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छन्।
सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादको असर अन्ततः संघीयदेखि प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको हो।
गत शुक्रबार बागमति प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
प्रदेशमा राष्ट्रपतीय शासन चल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनीरूपमा बाहेक विघटन भइसकेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विघटनको असर पार्टी संगठनमा मात्रै होइन, संघीय र प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार विघटन भए त्यहाँ के होला? चासोको विषय छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कतिपयबाट राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन चल्छ भने किटानी व्यक्त हुन थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कतिपयले चाहिँ संघीय सरकारले प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्छ भन्ने मत पनि व्यक्त गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु अधिकारी प्रदेश सरकार विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपतीय शासन वा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष शासनको कुरा ‘नेपालको संविधान-२०७२’ बाहिरको भएको बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा लाग्ने समय लम्बिँदै गयो र वैशाखमा चुनाव नहुने अवस्था भयो भने संकटकालको कुरा हुन सक्ला”, उनले <em>देखापढी</em>सँग भने, “तर, राष्ट्रपतीय शासनदेखि संघीय सरकारको वा सैनिक शासनको कुरा संविधान बाहिरको कुरा हो।”</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश नम्बर–१ मा आज त्यहाँका ३७ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रताव गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसअघि शनिबार प्रदेश नम्बर-१ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ लाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगै अन्य दुई राज्यमन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादको असर अन्ततः संघीयदेखि प्रदेश सरकारमा देखिँदै गएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गत शुक्रबार बागमति प्रदेश संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।</p>
.jpg)
