काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले आज रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ। रिटमा संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख छ।
यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि रिटमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले आज रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ। रिटमा संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख छ।
यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि रिटमा भनिएको छ।
">
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट: Dekhapadhi
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले आज रिट दर्ता गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ। रिटमा संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि रिटमा भनिएको छ।</p>
.jpg)
