काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ताजा जनादेशको लागि सरकारले १७ र २७ बैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको अवस्थाबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको कदमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
भक्तपुरमा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दा होस् या पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन आवश्यक रहेको बताएनन्।
बरू, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनको यो अडान गत शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि थियो। पार्टीकै भक्तपुर जिल्ला समितिले हिजो आयोजना गरेको प्रदर्शनमा पनि सोही अडान दोहोरियो।
उनले फेरि, कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश/फैसला/निर्णयलाई मान्दै आएको पनि बताए। मतलव, उनले सर्वोच्चबाट विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा जसरी टुङ्गो लाग्छ, स्वीकार्य हुने बताउन खोजेका हुन्।
सरकारले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाकै असन्तुष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहका चार नेताहरू देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापपित हुनु पर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
र, सोही सम्बन्धी अन्य १३ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ। जसको पुसको २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।
यद्यपि, विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहित कोही पनि कांग्रेसी नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेनन्।
मात्रै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाए। पार्टीभित्रको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूहको दबाबकाबीच सभापति देउवा ‘बाध्यतावस’ प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन्।
उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा “प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शनमा जाने कुरै नगरौं” सम्म भनेका थिए।
यसो भन्नुको पछि चार कारण छन्।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेकै जनताबाट अनुमोदित हुनु पनि हो। सरकारको जनताबाट अनुमोदित हुने र त्यसका लागि ताजा जनादेश प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने कदम लोकतान्त्रिक हो। फेरि, नेपाली कांग्रेस आफूलाई अन्य दलभन्दा बढि लोकतान्त्रिक भएको चिनाउँछ। त्यसले गर्दा ‘नैतिक’ रूपमा पनि निर्वाचनमा जाने सरकारी कदमको पक्षमा देउवा देखिएको हुन सक्छन्।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दल हो। र, २०५६ सालमा फेरि बहुमत ल्याएको कांग्रेसले २०५९ असोज ८ गते फेरि प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा नहुँदै विघटन गर्यो। विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन्, जसले राजकीय सत्ता नै राजालाई सुम्पे। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि विघटन गराएप्रति चर्को गरी विरोध गर्ने उनमा ‘नैतिक बल’ छैन।
नेपालको सत्तामा पञ्चायतपछि निरन्तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी छन्। एकले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि भएको चुनावमा अर्को पार्टी सत्तामा आउने गरेको दृष्टान्त छ। हाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाँदा पहिलो पार्टी हुने सम्भावित अवसर कांग्रेसलाई छ। त्यसका लागि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भन्दापनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा फाइदा हुने भएकोले पनि सभापति देउवाले प्रदर्शनप्रति ‘अरूची’ देखाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति गरे। नियुक्तिका लागि भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नगएपनि उनको गोप्य सिफारिसमा थुप्रैले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाए। त्यसले गर्दा पनि भनेको सुन्ने सरकार भएकोले उनले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नु अवाञ्छनीय ठानेका छन्।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ताजा जनादेशको लागि सरकारले १७ र २७ बैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको अवस्थाबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको कदमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
भक्तपुरमा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दा होस् या पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन आवश्यक रहेको बताएनन्।
बरू, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनको यो अडान गत शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि थियो। पार्टीकै भक्तपुर जिल्ला समितिले हिजो आयोजना गरेको प्रदर्शनमा पनि सोही अडान दोहोरियो।
उनले फेरि, कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश/फैसला/निर्णयलाई मान्दै आएको पनि बताए। मतलव, उनले सर्वोच्चबाट विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा जसरी टुङ्गो लाग्छ, स्वीकार्य हुने बताउन खोजेका हुन्।
सरकारले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाकै असन्तुष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहका चार नेताहरू देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापपित हुनु पर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
र, सोही सम्बन्धी अन्य १३ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ। जसको पुसको २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।
यद्यपि, विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहित कोही पनि कांग्रेसी नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेनन्।
मात्रै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाए। पार्टीभित्रको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूहको दबाबकाबीच सभापति देउवा ‘बाध्यतावस’ प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन्।
उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा “प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शनमा जाने कुरै नगरौं” सम्म भनेका थिए।
यसो भन्नुको पछि चार कारण छन्।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेकै जनताबाट अनुमोदित हुनु पनि हो। सरकारको जनताबाट अनुमोदित हुने र त्यसका लागि ताजा जनादेश प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने कदम लोकतान्त्रिक हो। फेरि, नेपाली कांग्रेस आफूलाई अन्य दलभन्दा बढि लोकतान्त्रिक भएको चिनाउँछ। त्यसले गर्दा ‘नैतिक’ रूपमा पनि निर्वाचनमा जाने सरकारी कदमको पक्षमा देउवा देखिएको हुन सक्छन्।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दल हो। र, २०५६ सालमा फेरि बहुमत ल्याएको कांग्रेसले २०५९ असोज ८ गते फेरि प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा नहुँदै विघटन गर्यो। विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन्, जसले राजकीय सत्ता नै राजालाई सुम्पे। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि विघटन गराएप्रति चर्को गरी विरोध गर्ने उनमा ‘नैतिक बल’ छैन।
नेपालको सत्तामा पञ्चायतपछि निरन्तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी छन्। एकले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि भएको चुनावमा अर्को पार्टी सत्तामा आउने गरेको दृष्टान्त छ। हाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाँदा पहिलो पार्टी हुने सम्भावित अवसर कांग्रेसलाई छ। त्यसका लागि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भन्दापनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा फाइदा हुने भएकोले पनि सभापति देउवाले प्रदर्शनप्रति ‘अरूची’ देखाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति गरे। नियुक्तिका लागि भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नगएपनि उनको गोप्य सिफारिसमा थुप्रैले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाए। त्यसले गर्दा पनि भनेको सुन्ने सरकार भएकोले उनले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नु अवाञ्छनीय ठानेका छन्।
">
यसकारण देउवाले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन नचाहेका हुन्: Dekhapadhi
यसकारण देउवाले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन नचाहेका हुन्
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ताजा जनादेशको लागि सरकारले १७ र २७ बैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको अवस्थाबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको कदमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भक्तपुरमा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दा होस् या पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन आवश्यक रहेको बताएनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">बरू, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चको फैसला अनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।<br />
उनको यो अडान गत शनिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि थियो। पार्टीकै भक्तपुर जिल्ला समितिले हिजो आयोजना गरेको प्रदर्शनमा पनि सोही अडान दोहोरियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले फेरि, कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेश/फैसला/निर्णयलाई मान्दै आएको पनि बताए। मतलव, उनले सर्वोच्चबाट विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा जसरी टुङ्गो लाग्छ, स्वीकार्य हुने बताउन खोजेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाकै असन्तुष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहका चार नेताहरू देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापपित हुनु पर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">र, सोही सम्बन्धी अन्य १३ वटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ। जसको पुसको २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ।</p>
<p style="text-align: justify;">यद्यपि, विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासहित कोही पनि कांग्रेसी नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">मात्रै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाए। पार्टीभित्रको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूहको दबाबकाबीच सभापति देउवा ‘बाध्यतावस’ प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा “प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शनमा जाने कुरै नगरौं” सम्म भनेका थिए।<br />
यसो भन्नुको पछि चार कारण छन्।</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेकै जनताबाट अनुमोदित हुनु पनि हो। सरकारको जनताबाट अनुमोदित हुने र त्यसका लागि ताजा जनादेश प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने कदम लोकतान्त्रिक हो। फेरि, नेपाली कांग्रेस आफूलाई अन्य दलभन्दा बढि लोकतान्त्रिक भएको चिनाउँछ। त्यसले गर्दा ‘नैतिक’ रूपमा पनि निर्वाचनमा जाने सरकारी कदमको पक्षमा देउवा देखिएको हुन सक्छन्।</li>
<li style="text-align: justify;">नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दल हो। र, २०५६ सालमा फेरि बहुमत ल्याएको कांग्रेसले २०५९ असोज ८ गते फेरि प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा नहुँदै विघटन गर्‍यो। विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन्, जसले राजकीय सत्ता नै राजालाई सुम्पे। त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि विघटन गराएप्रति चर्को गरी विरोध गर्ने उनमा ‘नैतिक बल’ छैन।</li>
<li style="text-align: justify;">नेपालको सत्तामा पञ्चायतपछि निरन्तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी छन्। एकले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि भएको चुनावमा अर्को पार्टी सत्तामा आउने गरेको दृष्टान्त छ। हाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाँदा पहिलो पार्टी हुने सम्भावित अवसर कांग्रेसलाई छ। त्यसका लागि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भन्दापनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा फाइदा हुने भएकोले पनि सभापति देउवाले प्रदर्शनप्रति ‘अरूची’ देखाएका हुन्।</li>
<li style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति गरे। नियुक्तिका लागि भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा नगएपनि उनको गोप्य सिफारिसमा थुप्रैले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाए। त्यसले गर्दा पनि भनेको सुन्ने सरकार भएकोले उनले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नु अवाञ्छनीय ठानेका छन्। <br />
</li>
</ul>
.jpg)
