काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहभन्दा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएका छन्।
वैधानिक रूपमा नछुट्टिए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि दुवै समूह एकअर्का प्रति आलोचना र प्रतिआलोचनामा व्यस्त छन्। यसमा ओली पक्षको तुलनामा प्रचण्ड समूह बढी आक्रामक छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी खोस्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउनेबाहेक केन्द्रीय स्तरमा कारवाहीका अन्य कुनै निर्णय गरेका छैनन्। ओलीले आफूसँग अलग भएर गए पनि प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेका छैनन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निष्कासनको घोषणा भएको छ, तर ओलीले कसैलाई निष्कासन गरेका छैनन्।
ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिँदा पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै भनेर तथा नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता नै भनेर उल्लेख गरेका छन्।
“हामीले कसैलाई पनि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ, हामी त्यसरी कसैलाई पनि अनावश्यक कारवाही गर्दैनौँ,” नेकपाका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “यस पार्टीमा आबद्ध सबै जनालाई हिजोजत्तिकै बराबर हक कायम छ। सहयोद्धा साथीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम हामी गर्दैनौँ।”
ज्ञवालीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूलधारबाट कसैलाई पनि निष्कासन गरिनेछैन। सबैको सदस्यता कायम राखिनेछ।
ओली नेतृत्वको मूलधारमै रहेकामध्ये प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेतालाई कारवाही गरेका छन्। अन्य कुनै मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो कारवाही गरेका छैनन्। आफूप्रति अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेपछि गत पुस ११ गते अर्थमन्त्री ईन्द्रहाङ आङबोलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले बर्खास्त गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने, श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्ने र प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेबाहेक मूल पार्टीले त्यस्तो आक्रामक कारवाही गरेको छैन।
प्रचण्ड-नेपालले ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेका छन्। तर ओली पक्षले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएका छैनन्।
ठिक विपरीत, प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने यसअघि सँगै रहेका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीसँगै तल्लो कमिटीका सदस्यहरूलाई समेत ‘दुश्मनझैँ’ व्यवहार गरिरहेका छन्। यसले सग्लो नेकपालाई थप विभाजित बनाइरहेको नेता-कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत ७ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई संसदीय दलवाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा प्रचण्डलाई नेता चयन गरेको अर्को घोषणा उक्त समूहले गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई त्यस्तो कुनै कारबाही गरेका छैनन्। राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि उनीहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर पूर्ववत् स्थानमै राखेका अध्यक्ष ओलीले मूलघर फर्किन नेताहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकजुट भएर चुनावको सामना गर्नका लागि समेत दाहाल, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छन्।
ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गरेलगत्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अचानक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पौडेल सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पुस १४ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई पदमुक्त गरिदिएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै बुझाएको पत्रमा तत्कालीन नेकपाका ४४७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २९७ जनाको नाम समावेश गरेका छन्। नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको दावी गर्दै पुगेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले २९७ जना सदस्य आफूसँग रहेको बताउँदा बाँकीको नाम समावेश गरेका छैन। जब कि आयोगमा ओलीले बुझाएको पत्रमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सबै सदस्यको नाम नै उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई ओलीले छुटाएका छैनन्।
संघीय संसद र प्रदेश संसदभित्र मात्रै होइन, जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि ओली समूहले कसैमाथि कारवाही गरेको छैन। तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने जनवर्गीय संगठनका संयोजक र सहसंयोजकहरूलाई कारवाही गर्न थालेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहविरुद्ध चर्को आलोचना नगर्ने तर राजनीतिक विभाजनसम्मका घटनाक्रमबारे भने कार्यकर्तालाई बुझाउने योजनामा ओली लागेका छन्।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)का सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संयोजक ऐन महरलाई नै गत पुस ११ गते अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्।
ओली समूहले केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म पनि कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेकोे छैन। तर प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने आफ्नै सहकर्मीलाई दुश्मनझैँ धमाधम कारवाही गरिरहेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेतृत्वमा रहेको भनिएका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार ढाल्न ओली समूहले आफू नलाग्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा धमाधम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाले पनि ओलीले भने उनीहरूका समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हालेर गैरराजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग बताएका छन्।
" />
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहभन्दा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएका छन्।
वैधानिक रूपमा नछुट्टिए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि दुवै समूह एकअर्का प्रति आलोचना र प्रतिआलोचनामा व्यस्त छन्। यसमा ओली पक्षको तुलनामा प्रचण्ड समूह बढी आक्रामक छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी खोस्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउनेबाहेक केन्द्रीय स्तरमा कारवाहीका अन्य कुनै निर्णय गरेका छैनन्। ओलीले आफूसँग अलग भएर गए पनि प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेका छैनन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निष्कासनको घोषणा भएको छ, तर ओलीले कसैलाई निष्कासन गरेका छैनन्।
ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिँदा पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै भनेर तथा नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता नै भनेर उल्लेख गरेका छन्।
“हामीले कसैलाई पनि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ, हामी त्यसरी कसैलाई पनि अनावश्यक कारवाही गर्दैनौँ,” नेकपाका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “यस पार्टीमा आबद्ध सबै जनालाई हिजोजत्तिकै बराबर हक कायम छ। सहयोद्धा साथीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम हामी गर्दैनौँ।”
ज्ञवालीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूलधारबाट कसैलाई पनि निष्कासन गरिनेछैन। सबैको सदस्यता कायम राखिनेछ।
ओली नेतृत्वको मूलधारमै रहेकामध्ये प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेतालाई कारवाही गरेका छन्। अन्य कुनै मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो कारवाही गरेका छैनन्। आफूप्रति अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेपछि गत पुस ११ गते अर्थमन्त्री ईन्द्रहाङ आङबोलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले बर्खास्त गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने, श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्ने र प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेबाहेक मूल पार्टीले त्यस्तो आक्रामक कारवाही गरेको छैन।
प्रचण्ड-नेपालले ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेका छन्। तर ओली पक्षले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएका छैनन्।
ठिक विपरीत, प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने यसअघि सँगै रहेका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीसँगै तल्लो कमिटीका सदस्यहरूलाई समेत ‘दुश्मनझैँ’ व्यवहार गरिरहेका छन्। यसले सग्लो नेकपालाई थप विभाजित बनाइरहेको नेता-कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत ७ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई संसदीय दलवाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा प्रचण्डलाई नेता चयन गरेको अर्को घोषणा उक्त समूहले गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई त्यस्तो कुनै कारबाही गरेका छैनन्। राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि उनीहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर पूर्ववत् स्थानमै राखेका अध्यक्ष ओलीले मूलघर फर्किन नेताहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकजुट भएर चुनावको सामना गर्नका लागि समेत दाहाल, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छन्।
ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गरेलगत्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अचानक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पौडेल सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पुस १४ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई पदमुक्त गरिदिएका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै बुझाएको पत्रमा तत्कालीन नेकपाका ४४७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २९७ जनाको नाम समावेश गरेका छन्। नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको दावी गर्दै पुगेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले २९७ जना सदस्य आफूसँग रहेको बताउँदा बाँकीको नाम समावेश गरेका छैन। जब कि आयोगमा ओलीले बुझाएको पत्रमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सबै सदस्यको नाम नै उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई ओलीले छुटाएका छैनन्।
संघीय संसद र प्रदेश संसदभित्र मात्रै होइन, जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि ओली समूहले कसैमाथि कारवाही गरेको छैन। तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने जनवर्गीय संगठनका संयोजक र सहसंयोजकहरूलाई कारवाही गर्न थालेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहविरुद्ध चर्को आलोचना नगर्ने तर राजनीतिक विभाजनसम्मका घटनाक्रमबारे भने कार्यकर्तालाई बुझाउने योजनामा ओली लागेका छन्।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)का सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संयोजक ऐन महरलाई नै गत पुस ११ गते अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्।
ओली समूहले केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म पनि कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेकोे छैन। तर प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने आफ्नै सहकर्मीलाई दुश्मनझैँ धमाधम कारवाही गरिरहेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेतृत्वमा रहेको भनिएका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार ढाल्न ओली समूहले आफू नलाग्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा धमाधम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाले पनि ओलीले भने उनीहरूका समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हालेर गैरराजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग बताएका छन्।
">
प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट सहकर्मीहरूमाथि ‘दुश्मनझैँ’ कारवाही, ओली नरम: Dekhapadhi
प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निष्कासनको घोषणा भएको छ, तर ओलीले कसैलाई निष्कासन गरेका छैनन्।
प्रचण्ड-नेपालले ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेका छन्। तर ओली पक्षले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएका छैनन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहविरुद्ध चर्को आलोचना नगर्ने तर राजनीतिक विभाजनसम्मका घटनाक्रमबारे भने कार्यकर्तालाई बुझाउने योजनामा ओली लागेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट सहकर्मीहरूमाथि ‘दुश्मनझैँ’ कारवाही, ओली नरम
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहभन्दा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">वैधानिक रूपमा नछुट्टिए पनि राजनीतिक रूपमा विभाजन भएपछि दुवै समूह एकअर्का प्रति आलोचना र प्रतिआलोचनामा व्यस्त छन्। यसमा ओली पक्षको तुलनामा प्रचण्ड समूह बढी आक्रामक छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी खोस्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउनेबाहेक केन्द्रीय स्तरमा कारवाहीका अन्य कुनै निर्णय गरेका छैनन्। ओलीले आफूसँग अलग भएर गए पनि प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेका छैनन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निष्कासनको घोषणा भएको छ, तर ओलीले कसैलाई निष्कासन गरेका छैनन्। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिँदा पनि प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै भनेर तथा नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता नै भनेर उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले कसैलाई पनि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छैनौँ, हामी त्यसरी कसैलाई पनि अनावश्यक कारवाही गर्दैनौँ,” नेकपाका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “यस पार्टीमा आबद्ध सबै जनालाई हिजोजत्तिकै बराबर हक कायम छ। सहयोद्धा साथीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम हामी गर्दैनौँ।”</p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञवालीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको मूलधारबाट कसैलाई पनि निष्कासन गरिनेछैन। सबैको सदस्यता कायम राखिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">ओली नेतृत्वको मूलधारमै रहेकामध्ये प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेतालाई कारवाही गरेका छन्। अन्य कुनै मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो कारवाही गरेका छैनन्। आफूप्रति अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेपछि गत पुस ११ गते अर्थमन्त्री ईन्द्रहाङ आङबोलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले बर्खास्त गरेका थिए। प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने, श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्ने र प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेबाहेक मूल पार्टीले त्यस्तो आक्रामक कारवाही गरेको छैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपालले ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहेका छन्। तर ओली पक्षले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएका छैनन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ठिक विपरीत, प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने यसअघि सँगै रहेका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीसँगै तल्लो कमिटीका सदस्यहरूलाई समेत ‘दुश्मनझैँ’ व्यवहार गरिरहेका छन्। यसले सग्लो नेकपालाई थप विभाजित बनाइरहेको नेता-कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत ७ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई संसदीय दलवाट निष्कासन गर्दै सो स्थानमा प्रचण्डलाई नेता चयन गरेको अर्को घोषणा उक्त समूहले गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई त्यस्तो कुनै कारबाही गरेका छैनन्। राजनीतिक रूपमा विभाजन भए पनि उनीहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर पूर्ववत् स्थानमै राखेका अध्यक्ष ओलीले मूलघर फर्किन नेताहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकजुट भएर चुनावको सामना गर्नका लागि समेत दाहाल, नेपाल लगायतका नेताहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट निष्कासन गरेलगत्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अचानक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पौडेल सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसको दुई दिनपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। पुस १४ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई पदमुक्त गरिदिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै बुझाएको पत्रमा तत्कालीन नेकपाका ४४७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २९७ जनाको नाम समावेश गरेका छन्। नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको दावी गर्दै पुगेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले २९७ जना सदस्य आफूसँग रहेको बताउँदा बाँकीको नाम समावेश गरेका छैन। जब कि आयोगमा ओलीले बुझाएको पत्रमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सबै सदस्यको नाम नै उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका कुनै पनि नेतालाई ओलीले छुटाएका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संघीय संसद र प्रदेश संसदभित्र मात्रै होइन, जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि ओली समूहले कसैमाथि कारवाही गरेको छैन। तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने जनवर्गीय संगठनका संयोजक र सहसंयोजकहरूलाई कारवाही गर्न थालेका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहविरुद्ध चर्को आलोचना नगर्ने तर राजनीतिक विभाजनसम्मका घटनाक्रमबारे भने कार्यकर्तालाई बुझाउने योजनामा ओली लागेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)का सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संयोजक ऐन महरलाई नै गत पुस ११ गते अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको वक्तव्य जारी गरिसकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">ओली समूहले केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म पनि कुनै पनि नेतालाई निष्कासन गरेकोे छैन। तर प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने आफ्नै सहकर्मीलाई दुश्मनझैँ धमाधम कारवाही गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेतृत्वमा रहेको भनिएका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार ढाल्न ओली समूहले आफू नलाग्ने प्रष्ट पारिसकेको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा धमाधम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाले पनि ओलीले भने उनीहरूका समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हालेर गैरराजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग बताएका छन्।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/32893" target="_blank" title="प्रचण्ड-नेपाल समूहको महासचिवमा विवाद कायमै, पूर्व एमालेले नपाउने सम्भावना!"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1609224522.Nepal Pranchada general secratary.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/32893" target="_blank">प्रचण्ड-नेपाल समूहको महासचिवमा विवाद कायमै, पूर्व एमालेले नपाउने सम्भावना!</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/32810" target="_blank" title="कानुनले दिँदैन नेकपा फुट्न, एकीकरण भएको पाँच वर्ष विभाजित हुन नपाइने!"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1593917975.nekapa party office.jpeg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/32810" target="_blank">कानुनले दिँदैन नेकपा फुट्न, एकीकरण भएको पाँच वर्ष विभाजित हुन नपाइने!</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p> </p>
.jpg)
