काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको मुद्दाको फेरि अदालतले पेसी तोक्नेछ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको मुद्दाको फेरि अदालतले पेसी तोक्नेछ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
">
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर मागसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा: Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा समय अभावले सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर मागसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। समय अभावले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको मुद्दाको फेरि अदालतले पेसी तोक्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। </p>
.jpg)
