काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको छ।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावले सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) माप्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तै, रिटमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको छ।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावले सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) माप्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा भनिएको छ।
संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तै, रिटमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा भनिएको छ।
">
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा हुने: Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने रिटमार्फत् संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा हुने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। तर, समय अभावले सर्वोच्चले हिजो ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) माप्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको उनीहरूको दाबी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, रिटमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा भनिएको छ।</p>
.jpg)
