Politics

गृहपृष्ठ

दलहरूको आन्दोलन क्रमशः शिथिल, निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा ध्यान काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका राजनीतिक दलहरू क्रमशः शिथिल हुँदै जान थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै तत्काल चर्को प्रतिक्रिया जनाएका राजनीतिक दलहरू वैशाखमा हुने निर्वाचनतर्फ मोडिन थालेपछि आन्दोलन शिथिल हुन थालेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गरेपछि पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्षमा गएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गतिहीन आन्दोलनको सिकार बनेको छ। हिजो बुधबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने र सो कार्यक्रमबारे जानकारी दिन ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाए पनि अन्तिममा कुनै निर्णयमा पुग्न नसकी स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो। गत पुस १४ गते काठमाडौंमा ५० हजार मान्छे जम्मा उतार्ने घोषणा गरेको नेकपाले प्रदर्शनीमार्गमा १० हजार मान्छे पनि ल्याउन नसकेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूह दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने  कार्यक्रमबाट पछि हटेको नेताहरू बताउँछन्।   ‘‘प्रतिनिधिसभा विघटनरुद्ध एक्लै आन्दोलन गर्ने भन्दा पनि कांग्रेस र जसपा नेपालसँग छलफल गरी संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ,’’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘‘त्यसैले आज गर्ने भनिएको दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा स्थगित गरिएको हो।’’ उनका अनुसार कांग्रेस र जसपा नेपालसँग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पक्षमा प्रचण्ड-नेपाल समूह पुगेका छन्। <blockquote> दक्षिणी छिमेकी भारतका साथै उत्तरी चीनले पनि समर्थन नदिएपछि निराश अवस्थामा प्रचण्ड-नेपाल समूह पुगेको नेताहरू नै बताउँछन्। जसका कारण, आन्दोलनमा जाने-नजाने र गएमा उपलब्धि के हुने? भन्ने निर्क्याेल उक्त समूहले गर्न सकेको छैन। </blockquote> पुस १४ गतेको विरोध प्रदर्शनको ब्यानरमा समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्न प्रचण्ड-नेपाल समूहले सकेको थिएन। जबकि, नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समूह)आन्दोलनको मुख्य माग नै त्यही थियो। प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई वैशाख १७ र २७ गते हुने आमनिर्वाचनमा सहभागिता जनाउन राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतका साथै उत्तरी चीनले पनि समर्थन नदिएपछि निराश अवस्थामा प्रचण्ड-नेपाल समूह पुगेको नेताहरू नै बताउँछन्। जसका कारण, आन्दोलनमा जाने-नजाने र गएमा उपलब्धि के हुने? भन्ने निर्क्याेल उक्त समूहले गर्न सकेको छैन।    उता, पुस १३ गते क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध तथा सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनविरुद्ध कार्यक्रम गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त्यसपछि कुनै पनि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाबाहेक सबैजसो कांग्रेस नेता प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरे पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरे पनि ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग कसैले पनि नगर्नु’ भन्दै निर्देशन दिइसकेका छन्। कांग्रेसका अधिकांश नेता निर्वाचनको तयारीका लागि काठमाडौं छाडेर आ-आफनो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागिसकेका छन्। ‘‘कांग्रेस ताजा जनादेशका लागि तयार भएर बसेको छ, त्यसको तयारी सुरू भइसकेको छ,’’ केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले अडान राख्दै आएका छन्। संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबाहेक सबैजसो नेता ताजा जनादेशका लागि तयार भएर बसेका छन्।  पुस १० मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्ने मत बढी प्रकट भएपछि जसपाभित्र आन्तरिक विभाजन देखापरेको थियो। <blockquote> राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ताजा जनादेशका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अजेन्डासहित निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको जनाउँदै राप्रपाले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सुरू गरिसकेको छ। </blockquote> काठमाडौंमा पुस १२ गते प्रदर्शन गरेको जसपा नेपालले त्यसपछि केन्द्रीय स्तरका कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन। उक्त पार्टीले कार्यक्रमलाई जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा विस्तार गरेर निर्वाचनमा आफूलाई होमिसकेको छ। उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ताजा जनादेशका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ। हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अजेन्डासहित निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको जनाउँदै राप्रपाले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सुरू गरिसकेको छ। अध्यक्ष कमल थापालगायतले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर ताजा जनादेश लिनका लागि तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यता भएको भन्दै अस्थिरताबाट देश जोगाउन चालिएको कदमको रुपमा टिप्पणी गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा कुनै पनि आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छैनन्। संसद्&zwj;भित्रको अर्को सानो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेर स-साना आन्दोलनको घोषणा गरे पनि अहिले मौन देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको स्वीकार गरे पनि राजमोले विरोध जारी राखेको छ। सो पार्टीले कडा खालका कुनै आन्दोलन गरेको छैन। सत्तारुढ ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम सुरू गरिसकेको छ। वैशाख १७ र २७ गते हुने आमनिर्वाचनमा सहभागिता जनाउनका लागि आह्वान गरिसकेको छ।