काठमाडौँ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ।
सुनुवाइका लागि आज उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो। तर समय अभावले गर्दा सर्वोच्चले फेरि सो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। समय अभावले सर्वोच्चले हिजो उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अधिवक्ताहरू ओली, केसी र लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
काठमाडौँ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ।
सुनुवाइका लागि आज उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो। तर समय अभावले गर्दा सर्वोच्चले फेरि सो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
यसअघि हिजो सुनुवाइका लागि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा थियो। समय अभावले सर्वोच्चले हिजो उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अधिवक्ताहरू ओली, केसी र लामिछानेले गत सोमबार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
">
विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदरसम्बन्धी मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा: Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा।
सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको थियो।