Politics

गृहपृष्ठ

‘जनताको ‘म्यान्डेट’ लिन जान्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन’ प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विषयाधिकारको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले ‘फ्रेस म्यान्डेट’ लिनुपर्छ भन्ने अनुभूत गरेको अवस्थामा उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको विघटन पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र संसदीय दललाई छल्दै गरिएका क्रियाकलापहरूको परिमाण हो। संसदीय दलभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने गरी जुन कार्यहरू भए, ती कार्यहरूले गर्दाखेरी सरकार नयाँ जनादेश लिन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ।  र, विघटन संविधानसम्मत छ।  किनभने, हामीले अंगीकार गरेको भनेको संसदीय व्यवस्था हो। केही मानिसहरू सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्छन्। तर, सुधारिएको होइन। त्यो कारणले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ। संवैधानिक छ। अर्को कुरा, हाम्रो संविधानले नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भनेर स्वीकार गरेको छ।    अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन जुन दुईवटा धाराहरूमा टेकेर गरेको भनिएको छ, त्यसमध्ये एउटा धारा भनेको चाहिँ ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा छ।   अर्कोमा कार्यकारीलाई उल्लेख गर्दै “अगावै विघटन भएको बाहेक” प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ, भन्ने छ। <blockquote> अहिले जसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक छ भनिरहेका छन्, उहाँहरूले यो कारणले असंवैधानिक भन्ने कुरालाई ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ को अवस्थामा भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले संविधानको धारा-७४ लाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो शासकीय स्वरूप के हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ। </blockquote> त्यो भनेको संविधानले विघटन हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेको अवस्था हो। हुनतः संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराए भन्ने पनि छ। त्यो पक्षधरताको कुरा हो। अहिले जसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक छ भनिरहेका छन्, उहाँहरूले यो कारणले असंवैधानिक भन्ने कुरालाई ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ को अवस्थामा भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले संविधानको धारा-७४ लाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो शासकीय स्वरूप के हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ। त्यहाँ नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित, बहुलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय शासन प्रणाली हो भनेको छ।   संसदीय शासन प्रणाली भनिसकेपछि बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने भयो। अनि, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकारको रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ।   ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जारी भएको जुन विज्ञप्ति छ, त्यो विज्ञप्तिमा हाम्रो आफ्नो प्रचलन, हिजोका प्रचलनहरू, संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अभ्यासहरूलाई पनि आधार बनाएको उल्लेख छ। फेरि, हाम्रो शासन प्रणाली संसदीय नै हो। त्यसमा हाम्रा आफ्नापनहरू दियौं होला संविधानमा। तर पनि, ‘अल्टिमेट्ली’ गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था हो। त्यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘फ्रेस म्यान्डेट’ लिन पाइन्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरिएको छ।   अर्को, संविधानको धारा-७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यो गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा १, २, ३ र ४ मा राखिएका प्रावधानहरूपछि अन्तिममा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा वा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ। अब, यो एउटा खालको अवस्था रह्यो। यसले निर्वाचनपछि सरकार गठन हुने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्&zwj;यो। तर, संविधानकै धारा ८५ मा जुन व्यवस्था राखियो, यसले कार्यकारीको कुरा गर्दै विघटन नभएमा भनेर सःशर्त कार्यकालको कुरालाई राख्यो। त्यसले गर्दा संविधानले विघटन हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ। अनि, निर्वाचनपछि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाबारे संविधानको धारा-७६ मा व्यवस्था छ। र, ८७ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ। यो चाहिँ विघटन नभएको अवस्थामा भनिएको हो। हामीले यी प्रावधानहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। <blockquote> अहिलेको स्थिति पनि के हो भन्दाखेरी केपी ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता हो। केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदीय दलमा ६४ प्रतिशत सांसदहरू उनको पक्षमा भएको देखिन्छ।संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा त्यसबेला (प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला) उठेको पनि छैन। </blockquote> जनता त सार्वभौम हुन्। म जनताको ‘म्यान्डेट’ लिन जान्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन। फेरि, नेपालको संसदीय इतिहासमा यस अगाडि पनि दुई/तीन पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका घटना भए। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीदेखि शेरबहादुर देउवाको पालामा विघटन भएको देखिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउँदा त्यसबेला सर्वोच्चबाट एउटा नजिर स्थापित भएको छ। त्यो हो, “संसदीय दलमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ, संसदीय दलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अविश्वास गरेको छैन, अरू कसैलाई दलको नेतामा प्रस्ताव पनि गरेको छैन। त्यसले गर्दा संसदीय दलको विश्वास गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘होल्ड’ गर्नुभएको छ र उहाँ नेता हो भन्दै त्यस्तो नेताले संसद् विघटन गर्न सक्छ” भन्ने कुरा सर्वोच्चले बोलेको अवस्था छ। अहिलेको स्थिति पनि के हो भन्दाखेरी केपी ओली नेकपाको संसदीय दलको नेता हो। केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदीय दलमा ६४ प्रतिशत सांसदहरू उनको पक्षमा भएको देखिन्छ। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा त्यसबेला (प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला) उठेको पनि छैन। छलफल भएको छैन। दलको बैठक बसेको छैन। त्यसले गर्दा उहाँले नेकपाको संसदीय दलको नेताको विश्वास ‘होल्ड’ गरिरहनुभएको थियो। त्यो विश्वास होल्ड गरिरहेको अवस्थामा उहाँले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक हो भन्न सकिने अवस्था छैन। (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)