Politics

गृहपृष्ठ

‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्चको नजिर : ‘अदालत नआऊ, निर्वाचन आयोगमा जाऊ’ काठमाडौं। काम चलाउ सरकारको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दै रिट दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेको देखिएको छ। २०७४ मंसिर १० र २१ का लागि निर्वाचन तोकिएको तथा भदौ १५ गते निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा देउवाले भदौ २६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सर्वोच्चमा काम चलाउ सरकारलाई सो अधिकार नभएको भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो। निमित्त मुख्य रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले २०७४ असोज १ गते  जारी गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले हेर्ने विषय भएको जनाएका हुन्। ‘‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ (दोस्रो संशोधन, २०७३)को दफा १७ (१)मा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिमको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमनको अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहेको देखिन्छ,’’ निमित्ति रजिस्ट्रार उपाध्यायले उल्लेख गरेका छन्, ‘‘सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले माग गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन अनुगमनको विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हुनुका साथ निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुका साथै निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० (२) को देहाय बमोजिम (घ) ऐ (च) र नियम ४१ को देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पुर्&zwj;याई आएका बखत दर्ता र दरपीठ हुने भनि सर्वोच्च अदालतको नियमावाली, २०७४ को नियम १७ (४)  बमोजिम मिति २०७४ भदौं २७ मा निवेदन फिर्ता गरिएकोमा निवेदकहरूले सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः आएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’’ अधिवक्ता भुपेन्द्र पोखेरेलले पेस गर्न खोजेको रिटमा निमित्त रजिस्ट्रार उपाध्यायले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र देखाउँदै दर्ता गर्न नमिलेको जनाएका हुन्।