Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दा : सरकारको तर्फबाट आज लिखित जवाफ पेस गरिँदै काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले आज लिखित जवाफ पेस गर्दै छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्ने भएको हो। यही पुस १० गते जबरासहितको संवैधानिक इजलास बसेको थियो। इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। यस्तै, इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन अदालतले आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार एसोसिएसनले तीन जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मनोनयन गरिसकेको छ। <blockquote> प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ। </blockquote> नेपाल बारले बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको तथा सर्वोच्च बारले खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम सर्वोच्चमा पठाएको छ। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सर्वोच्चले संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखिएको मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी) को रूपमा बोलाउने गर्दछ। उनीहरू मुद्दामा आफ्नो मत दिन स्वतन्त्र हुन्छन्। मुद्दाबारे बहस नोट पनि पेस गर्न पाउने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ। जसको आधारमा न्याय निरूपण गर्न इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई सहजता हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ। यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन्। <blockquote> प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते बिहान ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। </blockquote> सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका यी मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइ यही पुस २२ गतेदेखि हुने छ। निरन्तर सुनुवाइ दिनहुँ हुने भएकोले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको टुङ्गो यही पुस मसान्त वा माघको पहिलो सातासम्ममा लाग्न सक्ने अनुमान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते बिहान ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछि, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाकै तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्ष अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीपक्षबाट राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ। हिजो त्यसविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी केही दिन आन्दोलन गरेर बसेको छ। कांग्रेस पनि एक दिन प्रदर्शन गरेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने मनस्थितिमा देखिएको छ। यी दल र समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।