Politics

गृहपृष्ठ

सरकारको जवाफ कुर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौं। सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी लिखित जवाफ पेस गर्ने आजसम्मको ‘डेटलाइन’ छ। डेटलाइनभित्रै सरकारको लिखित जवाफ रूजु गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्छ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी लिखित जवाफ सरकारबाट आइनसकेको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। “लिखित जवाफ तयार हुँदै होला। अहिलेसम्म आएको छैन, आएपछि हामी सरकारको जवाफलाई रूजु गर्छौं र, सर्वोच्चमा पठाउँछौं,” प्रवक्ता रेग्मीले देखापढीसँग भने, “आजसम्मको अवधि भएकोले जवाफ पेस गर्ने समय गुज्रिसकेको छैन।” सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आ–आफ्ना जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले यही पुस १२ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्यसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। सरकारको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएपछि भने सर्वोच्चले यही पुसको २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। गत पुस ६ र ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ‘प्रचण्ड–माधव’ समूहका चार नेतासँगै विभिन्न अधिवक्ताहरूले गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता गराएका थिए।