Politics

गृहपृष्ठ

प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका चार भूल, जसले प्रतिरक्षात्मक बनायो काठमाडौं। राजनीतिक रूपमा विभाजन भएर अलग भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संसदीय प्रक्रियाका मूल्य मान्यता नबुझ्दा संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित भई प्रचण्ड-नेपाल समूहले चालेका तीनवटा कदमले सो समूहलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्&zwj;याएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते विहान १० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल प्रचण्ड-नेपाल समूह सो रोक्न अग्रसर भएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जानकारी विहानै प्रचण्डलाई गराएका थिए। सो जानकारीलगत्तै प्रचण्डले पौडेललाई निवासमा बोलाए पनि अचानक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिइदिएका थिए। <blockquote> हुन त ‘समयको महत्त्व’लाई ख्याल गर्दै आफूनिकट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत १०:५० बजे बनाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। अन्तत: पुस ८ गते सचिवालयले १०:५० मा सभामुख सापकोटाले दबाब दिएर पुन: समय सच्याउन लगाएको विषयलाई खारेज गर्दै अन्तत: ३:३० मा नै दर्ता भएको औपचारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिनुपरेको थियो। </blockquote> अध्यक्ष प्रचण्ड खुमालटारमा हुँदा बखत यता मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिइसकेको थियो। जब मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय लिइसकेको थियो, तब त्यसलाई रोक्न प्रचण्ड वालुवाटार पुगेका थिए, जुनबेला सो निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास जाँदै थिए। यस घटनाले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि एक घन्टाको समयले कत्तिको महत्त्व राख्छ भन्ने दृश्य देखाइसकेको थियो।   सो घटनापछि पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेका संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी भूल हुँदा वा त्यसलाई सही समयमा ‘ट्याकल’ गर्न नसक्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट पटक-पटक गल्ती भएको घटनाक्रमले देखाएको छ। विघटनपछि अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भइसकेपछि मात्रै प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। जब प्रतिनिधिसभा नै थिएन, तब मात्रै प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। अपरान्ह १२ बजे संसद् विघटन भइसकेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले ३:३० बजे मात्रै दर्ता गराएर ‘समयको महत्त्व’लाई बुझ्न नसक्दा सो प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भई छलफलमा नजाने देखियो। हुन त ‘समयको महत्त्व’लाई ख्याल गर्दै आफूनिकट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत १०:५० बजे बनाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। अन्तत: पुस ८ गते सचिवालयले १०:५० मा सभामुख सापकोटाले दबाब दिएर पुन: समय सच्याउन लगाएको विषयलाई खारेज गर्दै अन्तत: ३:३० मा नै दर्ता भएको औपचारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिनुपरेको थियो। महासचिवलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सभामुखलाई   प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संघीय संसद्को महासचिवलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। संघीय संसद्को महासचिवलाई सम्बोधन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा हतार-हतार गर्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर दर्ता गराएको थियो। संघीय संसद् सचिवालयमा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको ‘भूल’लाई प्रचण्ड-नेपाल समूहले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हाल्दा प्रदेशसभाका सचिवलाई सम्बोधन गरेर सच्याउने काम गरेको थियो। दलका नेता चयन नभई प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार नेपालको संविधान-२०७२ ले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुनका लागि सबन्धित दलको संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। संविधानअनुसार संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री त परै जाओंस्, उम्मेदवारसमेत हुन पाइँदैन। त्यसबारेमा संविधानले प्रस्ट पारेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्दा संविधानअनुसार देखाउनुपर्ने वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा प्रचण्डलाई देखाउने काम गरियो। पहिलो त संसद् विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गराइयो, दोस्रो यसरी दर्ज गराउने क्रमममा जसलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाइएको थियो, उनै प्रचण्ड त्यस समयसम्म नेकपाको संसदीय दलको नेता भइसकेका थिएनन्। पुस ५ गते भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई देखाउँदै ओलीविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको तीन दिनपछि अर्थात् पुस ८ गते मात्रै उनी संसदीय दलका नेता चयन भएका थिए। प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदीय दलका नेता हुनुपर्ने भनिए पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले त्यसतर्फ ख्याल नै नगरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर संवैधानिक भूल गरेको थियो। त्यो भूल प्रचण्डको हकमा मात्रै लागू भएको छैन, बागमती प्रदेशमा पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्दा पनि दोहोरिएको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले त्यसको पाँच दिनपछि मात्रै शाक्यलाई पुस १५ गते संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो। कानुनभन्दा सडकबाट प्रेरित प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसद्भित्र होस् वा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका विरोध तथा दाबी पत्रहरू नै किन नहोस्, संसदीय प्रणाली र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नहेरी पेस भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरिएको भनेर पुस ६ गते नै प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो। सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले ओलीलाई कारबाही गरेको भन्दै पत्र बुझाए पनि उनलाई के कारबाही गरिएको भन्ने उल्लेख नगरिएको पहिलो पत्र आयोगसमक्ष दिएका थिए। तर, त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् पुस ८ गते सुरेन्द्र पाण्डे, पोखरेल र मुक्ति प्रधान निर्वाचन आयोग पुगेर ‘ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाइएको’ उल्लेख गरेर बल्ल कारबाही गरिएको औपचारिक जानकारी दिएका थिए। ओलीलाई कारबाहीसहित पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नो नाममा हुनुपर्ने भन्दै पाण्डेहरू आयोगमा पुग्नु अगावै ओलीले पुस ६ गते नै केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका थिए। ओलीले सो जानकारी गराएपछि मात्रै प्रचण्ड-नेपाल समूहले पत्र दिँदा ‘समयको महत्त्व’लाई ख्याल नगरिएको भन्दै सो समूहको स्थायी कमिटीमा समीक्षासमेत भएको एक नेताले जानकारी दिएका थिए।