Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्यबारे सर्वोच्चमा सरकारले लिखित जवाफ पेश काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकारको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सरकारको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएपछि दर्ता भइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ आएको ढकालले बताए। “लिखित जवाफ आएपछि दर्ता गरिसक्यौं” उनले देखापढीसँग भने, “अब, यही २२ गतेदेखि मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ।” प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको हो।  यही पुस १० गते बसेको जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्नेवारे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।  मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी ढकालले आदेश अनुसार एमिकस क्यूरीहरूको नाम पनि आएको बताए।  एमिकस क्यूरीका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारले खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम पठाएको ढकालले बताए। उनीहरूले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको प्रतिनिधिसभा विघटनवारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।