काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ।
यसअघि उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, तीनपटक सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो।
उक्त रिट अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ।
" />
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ।
यसअघि उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, तीनपटक सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो।
उक्त रिट अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए।
संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ।
">
सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश: Dekhapadhi
प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्बारे दायर रिटको न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि उपस्थित हुनु पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकहरू अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने हुन्।
सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै इजलासमा पेसी चढेको थियो। तर, तीनपटक सो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त रिट अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार दर्ता गराएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ।</p>
.jpg)
