काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय मात्रै नभई संवैधानिक विषय पनि भएको बताएका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ को उपधारा १ मा प्रावधान राखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय भएको तर्क उनले गरे। प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकोले अदालतमा प्रवेश पाउन नहुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
“संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसमा संविधानका ती धाराको किन उल्लेख गरियो?” पूर्वन्यायाधीश लालको प्रश्न छ।
उनले राजनीतिक दलहरूले अदालतप्रति विश्वास देखाएको र न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
फरक प्रसङ्गमा अदालतले गरेको काममा कुनै प्रकारको बाधा विरोध गर्न नहुने र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्ने बताए।
तर भगवानलाई पनि हामीले गाली गर्दै आएको भन्दै अदालतलाई गाली गर्नु हस्तक्षेप नहुने बताए।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय मात्रै नभई संवैधानिक विषय पनि भएको बताएका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ को उपधारा १ मा प्रावधान राखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय भएको तर्क उनले गरे। प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकोले अदालतमा प्रवेश पाउन नहुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।
“संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसमा संविधानका ती धाराको किन उल्लेख गरियो?” पूर्वन्यायाधीश लालको प्रश्न छ।
उनले राजनीतिक दलहरूले अदालतप्रति विश्वास देखाएको र न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
फरक प्रसङ्गमा अदालतले गरेको काममा कुनै प्रकारको बाधा विरोध गर्न नहुने र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्ने बताए।
तर भगवानलाई पनि हामीले गाली गर्दै आएको भन्दै अदालतलाई गाली गर्नु हस्तक्षेप नहुने बताए।
">
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय पनि हो : पूर्वन्यायाधीश लाल: Dekhapadhi
पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिसँगै संवैधानिक विषय पनि हो।
राजनीतिक दलहरूले अदालतप्रति विश्वास देखाएको र न्याय पाउने विश्वास व्यक्त।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय पनि हो : पूर्वन्यायाधीश लाल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय मात्रै नभई संवैधानिक विषय पनि भएको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ को उपधारा १ मा प्रावधान राखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय भएको तर्क उनले गरे। प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकोले अदालतमा प्रवेश पाउन नहुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसमा संविधानका ती धाराको किन उल्लेख गरियो?” पूर्वन्यायाधीश लालको प्रश्न छ।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले राजनीतिक दलहरूले अदालतप्रति विश्वास देखाएको र न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">फरक प्रसङ्गमा अदालतले गरेको काममा कुनै प्रकारको बाधा विरोध गर्न नहुने र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर भगवानलाई पनि हामीले गाली गर्दै आएको भन्दै अदालतलाई गाली गर्नु हस्तक्षेप नहुने बताए।</p>
.jpg)
