Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूमा आजदेखि ‘निरन्तर सुनुवाइ’ काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाहरूमा आजदेखि ‘निरन्तर सुनुवाइ’ हुँदै छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध दायर १४ वटा मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्। यी न्यायाधीशहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले सहयोग गर्नेछन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतका ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालतका सहयोगी) हुन्। एमिकस क्यूरीमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कार्की, खरेल र मैनाली नेपाल बार एसोसिएसन तथा शाक्य र पाठक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिएपछि अब दिनहुँ उक्त मुद्दाको सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो। <blockquote> मुद्दामाथि सरकारदेखि अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगसँगै नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरूलगायतको चासो अधिक छ। किनभने, सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्&zwj;गो लगाउने क्रममा गरेको फैसला रिट निवेदकहरूको पक्षमा आए विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेछ।  </blockquote> मुद्दाहरूले गम्भीर रूपमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। सोही कारण मुद्दाहरूको एकातिर निरन्तर सुनुवाइ र अर्कोतिर सर्वोच्चले मुद्दामाथि न्यायीक निरूपणमा सहजताका लागि एमिकस क्यूरी मागेको हो। मुद्दामाथि सरकारदेखि अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगसँगै नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरूलगायतको चासो अधिक छ। किनभने, सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्&zwj;गो लगाउने क्रममा गरेको फैसला रिट निवेदकहरूको पक्षमा आए विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेछ।  अर्थात् ताजा जनादेशमा जाने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुने छ। बदर भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आगामी वैशाख १७ र २७ गते घोषित मध्यावधि निर्वाचन रोकिने छ। निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कारबारबाही प्रभावित हुनेछ। तर, प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भन्दै विघटन गर्ने सरकारको पक्षमा सर्वोच्चबाट फैसला आए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने छैन। र, सरकारले घोषणा गरेअनुसार मध्यावधि निर्वाचन हुने छ। त्यही भएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर १४ वटा मुद्दाको आजदेखि हुने भएको ‘निरन्तर सुनुवाइ’ आमरूपमा चासोको विषय बनेको छ। मुद्दाका विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रतिनिधिसभाका सभामुख हुन्। <blockquote> मुद्दाको विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र विघटनको सवाल संवैधानिक नभएर राजनीतिक भन्दै अदालतमा प्रवेश पाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले सर्वोच्चमा दायर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट खारेजीको माग गरेका छन्। </blockquote> सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही पुस १२ गते मुद्दाका विपक्षीहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुने गरी लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् मुद्दाका विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। मुद्दाको विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र विघटनको सवाल संवैधानिक नभएर राजनीतिक भन्दै अदालतमा प्रवेश पाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले सर्वोच्चमा दायर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट खारेजीको माग गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको भन्दै दायर रिट खारेजीको माग गरेकी छन्। तर, मुद्दाको अर्को विपक्षी विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहितको लिखित जवाफ यही पुसको १९ गते पेस गरेका छन्। यस्तै, मुद्दाका विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, विघटित प्रतिनिधिसभाले अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात र कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजात सर्वोच्चमा बुझाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ। यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। र, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ दिनहुँ हुने भए पनि मुद्दा टुङ्&zwj;गो यही पुस मसान्त वा माघको पहिलो सातासम्म लाग्न सक्छ। यही पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। <blockquote> प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाबाट ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्ष विभाजित भएको छ। र, आन्दोलनमा गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र स्थानीय तहको पनि वडा क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। </blockquote> प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै नेकपाकै तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरू विघटन गर्ने निर्णयको बदर माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा यही पुसको १० गते भएको थियो। इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक प्रकृतिको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। तर, मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले भने विशेष इजलासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्ततः मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेको छ। त्यहींबाट मुद्दाको अन्तिम टुङ्&zwj;गो लाग्ने भएको छ। यही प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाबाट ‘प्रचण्ड-नेपाल’ पक्ष विभाजित भएको छ। र, आन्दोलनमा गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र स्थानीय तहको पनि वडा क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ।