काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर १४ वटा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यी न्यायाधीशहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले सहयोग गर्नेछन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतका ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालतका सहयोगी) हुन्।
एमिकस क्यूरीमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कार्की, खरेल र मैनाली नेपाल बार एसोसिएसन तथा शाक्य र पाठक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिएपछि अब दिनहुँ उक्त मुद्दाको सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।
यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। र, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर १४ वटा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यी न्यायाधीशहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले सहयोग गर्नेछन्। उनीहरू सर्वोच्च अदालतका ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालतका सहयोगी) हुन्।
एमिकस क्यूरीमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कार्की, खरेल र मैनाली नेपाल बार एसोसिएसन तथा शाक्य र पाठक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिएपछि अब दिनहुँ उक्त मुद्दाको सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ।
यस्तै, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। र, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
">