काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दामा आज बहसका क्रममा इजलासका एक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विकल्प खोज्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका १४ जना रिट निवेदकहरूका तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा राख्न उपयुक्त नहुने बताइएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, “मलाई व्यक्तिगत रूपमा आपत्ति छैन, हामीले यस बेन्चको निर्णय स्वीकार पनि गर्छौँ। तर प्रश्न यति हो– भोलि यसरी फैसला भएपछि जनताले के भन्छ?”
न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा महान्यायधिवक्ताका रूपमा सेवारत थिए। तर हाल उनी प्रधानमन्त्री ओली सरकारविरुद्धकै मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा छन्।
“यसले राम्रो सन्देश गएन,” रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भनेका छन्, “यो गम्भीर प्रश्न हो, श्रीमान् प्रधानन्यायाधीशले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।”
सोही बहसका क्रममा रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि न्यायाधीश कार्की सो बेन्चमा बस्ने नहुने तर्क गरे। “अदालतप्रतिको जनआस्था कायम गर्नका लागि पनि उहाँलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न हुँदैन,” उनले भने।
बहसकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले आफै निर्णय गर्ने बताए। उनले भने, “यो हामी आफै निर्णय गर्छौँ, तपाईँहरूले यसमा बोल्नु परेन।”
बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आह्वान गरे। “सर्वोच्च अदालत नै होस्, प्रधानन्यायाधीशले यसमा विवेक पुर्याउनु पर्यो,” उनले भने, “न्यायाधीश कार्कीको विकल्प हामीले खोजेका हौँ।”
आज बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र बहस भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ।
संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने व्यवस्था छ। यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएता पनि अब शुक्रबार भने नहुने जनाइएको छ।
" />
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दामा आज बहसका क्रममा इजलासका एक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विकल्प खोज्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका १४ जना रिट निवेदकहरूका तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा राख्न उपयुक्त नहुने बताइएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, “मलाई व्यक्तिगत रूपमा आपत्ति छैन, हामीले यस बेन्चको निर्णय स्वीकार पनि गर्छौँ। तर प्रश्न यति हो– भोलि यसरी फैसला भएपछि जनताले के भन्छ?”
न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा महान्यायधिवक्ताका रूपमा सेवारत थिए। तर हाल उनी प्रधानमन्त्री ओली सरकारविरुद्धकै मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा छन्।
“यसले राम्रो सन्देश गएन,” रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भनेका छन्, “यो गम्भीर प्रश्न हो, श्रीमान् प्रधानन्यायाधीशले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।”
सोही बहसका क्रममा रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि न्यायाधीश कार्की सो बेन्चमा बस्ने नहुने तर्क गरे। “अदालतप्रतिको जनआस्था कायम गर्नका लागि पनि उहाँलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न हुँदैन,” उनले भने।
बहसकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले आफै निर्णय गर्ने बताए। उनले भने, “यो हामी आफै निर्णय गर्छौँ, तपाईँहरूले यसमा बोल्नु परेन।”
बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आह्वान गरे। “सर्वोच्च अदालत नै होस्, प्रधानन्यायाधीशले यसमा विवेक पुर्याउनु पर्यो,” उनले भने, “न्यायाधीश कार्कीको विकल्प हामीले खोजेका हौँ।”
आज बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र बहस भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ।
संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने व्यवस्था छ। यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएता पनि अब शुक्रबार भने नहुने जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश कार्कीको विकल्प खोज्न माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दामा आज बहसका क्रममा इजलासका एक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विकल्प खोज्न माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका १४ जना रिट निवेदकहरूका तर्फबाट आज सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा राख्न उपयुक्त नहुने बताइएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, “मलाई व्यक्तिगत रूपमा आपत्ति छैन, हामीले यस बेन्चको निर्णय स्वीकार पनि गर्छौँ। तर प्रश्न यति हो– भोलि यसरी फैसला भएपछि जनताले के भन्छ?”</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा महान्यायधिवक्ताका रूपमा सेवारत थिए। तर हाल उनी प्रधानमन्त्री ओली सरकारविरुद्धकै मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“यसले राम्रो सन्देश गएन,” रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भनेका छन्, “यो गम्भीर प्रश्न हो, श्रीमान् प्रधानन्यायाधीशले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सोही बहसका क्रममा रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि न्यायाधीश कार्की सो बेन्चमा बस्ने नहुने तर्क गरे। “अदालतप्रतिको जनआस्था कायम गर्नका लागि पनि उहाँलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न हुँदैन,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">बहसकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले आफै निर्णय गर्ने बताए। उनले भने, “यो हामी आफै निर्णय गर्छौँ, तपाईँहरूले यसमा बोल्नु परेन।”</p>
<p style="text-align: justify;">बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आह्वान गरे। “सर्वोच्च अदालत नै होस्, प्रधानन्यायाधीशले यसमा विवेक पुर्‍याउनु पर्‍यो,” उनले भने, “न्यायाधीश कार्कीको विकल्प हामीले खोजेका हौँ।”</p>
<p style="text-align: justify;">आज बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र बहस भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने व्यवस्था छ। यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएता पनि अब शुक्रबार भने नहुने जनाइएको छ।</p>
.jpg)
