काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिए पनि नगर्ने भएको छ।
आउँदो शुक्रबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो। आज बसेको इजलासले अर्को बुधबार (पुस २९) गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्दछ।
आज बसेको इजलासमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न नहुने तर्कलाई दोहोर्याएका छन्।
उनीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लैजानु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन्।
बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लानका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पनि दिएका छन्।
निवेदनमाथि सुनुवाइ आगामी बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमै हुनेछ । बृहत् पूर्ण इजलासमा लाने कि संवैधानिक इजलासमै राख्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुनेछ।
इजलासमा सुनुवाइको क्रममा यही पुस १९ गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बुझाएको लिखित जवाफ पढेर सुनाइएको थियो।
" />
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिए पनि नगर्ने भएको छ।
आउँदो शुक्रबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो। आज बसेको इजलासले अर्को बुधबार (पुस २९) गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्दछ।
आज बसेको इजलासमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न नहुने तर्कलाई दोहोर्याएका छन्।
उनीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लैजानु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन्।
बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लानका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पनि दिएका छन्।
निवेदनमाथि सुनुवाइ आगामी बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमै हुनेछ । बृहत् पूर्ण इजलासमा लाने कि संवैधानिक इजलासमै राख्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुनेछ।
इजलासमा सुनुवाइको क्रममा यही पुस १९ गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बुझाएको लिखित जवाफ पढेर सुनाइएको थियो।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा : अब अर्को बुधबार सुनुवाइ: Dekhapadhi
‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिए पनि यो शुक्रबार सुनुवाइ नहुने भएको छ। आगामी बुधबार मुद्दाको थप सुनुवाइ गर्ने आज बसेको संवैधानिक इजलासले निर्णय गरेको हो।
">
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा : अब अर्को बुधबार सुनुवाइ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्ने भनिए पनि नगर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आउँदो शुक्रबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो। आज बसेको इजलासले अर्को बुधबार (पुस २९) गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्दछ।</p>
<p style="text-align: justify;">आज बसेको इजलासमा रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न नहुने तर्कलाई दोहोर्‍याएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लैजानु उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दालाई लानका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा पुरक निवेदन पनि दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निवेदनमाथि सुनुवाइ आगामी बुधबार बस्ने संवैधानिक इजलासमै हुनेछ । बृहत् पूर्ण इजलासमा लाने कि संवैधानिक इजलासमै राख्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">इजलासमा सुनुवाइको क्रममा यही पुस १९ गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बुझाएको लिखित जवाफ पढेर सुनाइएको थियो। </p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/33474" target="_blank" title="प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश कार्कीको विकल्प खोज्न माग"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1609695293.Supreme Court and Prime Minister KP Sharna Oli.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/33474" target="_blank">प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश कार्कीको विकल्प खोज्न माग</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/33479" target="_blank" title="संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1609929467.Justice Hari Krishna Karki - Constitutional Bench.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/33479" target="_blank">संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>